वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र आयातमा रोक
केशव आचार्य २०७८, माघ ७ ११:२३ 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीस अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीमा एक सय २२ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता तीव्रतर रुपमा वृद्धि भएको थियो तर गणतन्त्रको प्राप्तिसँगै यस्ता प्रतिबद्धतामा कमी हुँदै गइरहेको छ । अन्य वैदेशिक राष्ट्रहरूले नेपाललाई गरेको लगानी प्रतिबद्धताले नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खुल्दछन्, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र देशको राजस्वमा पनि वृद्धि हुन पुग्दछ ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता देशमा क्षेत्रगत विकासको हिसाबले आउने गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म आएका प्रतिबद्धता विभिन्न छवटा शीर्षकअन्तर्गतका उद्योग दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक क्षेत्रमा आएको छ । यस क्षेत्रका ३५ उद्योगमा मात्रै १५ अर्ब ९५ करोडबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो कृषि तथा पैदावारमा आधारित उद्योगमा चीनबाट चारवटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिउद्योगमा १५ करोडका दरले चार उद्योगमा ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ऊर्जामूलक उद्योग नेदरल्याण्डबाट एक उद्योगमा पाँच करोड ६० लाख सूचना सञ्चार तथा प्रसारणा प्रविधिमा आधारित छ उद्योगमा ४५ करोड लगानी आएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका १९ उद्योगमा तीन अर्ब २४ करोड र पर्यटनसँग सम्बन्धित ५५ उद्योगमा नौ अर्ब ५५ करोडबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नयाँ व्यपस्थाअनुसार पाँच करोडभन्दा कम लगानी नेपालमा विदेशी लगानी उद्योग दर्ता हुँदैन । विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव चीनबाट आएको पाइएको छ । यो पाँच महिनामा कुल प्रतिबद्धताको करिब ८० प्रतिशत चीनबाट आएको छ । चीनबाट एक सय दुई उद्योगमा २३ अर्ब ६४ लाख बढीको प्रतिबद्धता आएको हो ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालबाट निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापनमार्फत नेपालमा खुलेका उद्योगधन्दाहरूलाई प्रश्रय दिन सवारीदेखि कस्मेटिकसम्मका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । अब आयातकर्ताले विनाधरौटी सामान ल्याउन नपाउने भएका छन् । बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधनमार्फत परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तु आयात गर्नुअघि अनिवार्य शत प्रतिशत मार्जिन धरौटी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मोटरसाइकल, कार कस्मेटिक सामानहरू, तास काँचका सामानलगायत आयातमा पहिल्यै कुल रकमबराबर धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि व्यवसायीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेका आधारमा सामान ल्याएपछि मात्रै बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकिङ प्रणाली थियो । हाल लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन थालेपछि धरौटी राखे मात्रै सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
तरलता समस्या सम्बोधन गर्न तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन क्रियाशील भएर लागेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । शोधनान्तर घाटा घटाउन चाँदी आयातका निम्ति विदेशी मुद्रा उपलब्धताको सीमा तोकिएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइएको, केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’को व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । विसं २०७९ असारसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू आवमा आजसम्म पुनर्कर्जा सुविधा ९२ अर्ब स्वीकृत भइसकेको छ, सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको तथा ब्याजदर केही बढेकाले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भई अनावश्यक कर्जाको मागमा कमी आउने देखिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली उनीहरू सम्बद्ध संस्थाहरूले विदेशीमुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्न पाउने प्रबन्ध, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सटही गर्न पाउने नगद विदेशीमुद्रामा कटौती, अवैधरूपमा भइरहेको सुनको आयात नियन्त्रण, ‘ननडेलिभरेवल डेरिभेटिभ फरवार्ड’को विदेशमा राख्नसक्ने सीमा घटाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणबाट देश पूर्णरूपमा मुक्त भईनसकेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख भएको, पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च भएको, निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा अति उच्च हुँदा तथा विप्रेषण आप्रवाह नबढ्दा चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति उत्पन्न भई विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्था विद्यमान छ ।
निक्षेपको वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वृद्धिदरभन्दा कम रहेकाले अहिले तरलता अभावको अवस्था आएको हो, निर्यात कमजोर र आयतामा निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा तरलता समस्या नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेका छन् । दीर्घकालीन निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा ध्यान नदिँदा प्रायस समस्या दोहोरिरहेको हो । कुनै समय निर्यातमा निकै बढोत्तरी हुने कुनैै समय सो वस्तु निर्यात नै नहुने प्रचलन उत्पादन लगनशीलताको कमी हो यसका लागि सरकारले निगरानी, समस्या समाधान वा हौसला प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहनु पर्छ । निर्यातयोग्य उत्पादनमा दिइने अनुदान आवश्यकताको आधार पहिचान गरेर मात्र प्रदान गर्नुपर्छ ।
नेपालमा विभिन्न समयमा धेरै ठूला लगानी प्रतिबद्धता पनि नभएका होइनन् । लगानी प्रतिबद्धता थाम्नसक्ने सक्षमता, तत्कालीन समयसम्म भएका विकासका गति र सरकारको कार्यकुशलतामा लगानी प्रतिबद्धता निर्भर हुने देखिन्छ । धेरैजसो लगानी नै नआउने, आए पनि सर्तै सर्तको डोको बोकेर आउने संस्कार पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गए । यसलाई निर्मूल बनाउन दुरदर्शी लगानी नीति र सरकारमा संलग्न व्यक्तिको व्यावहारिक संस्कारमा स्वच्छता जरुरी हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया