नागरिक समाज, विकास र जवाफदेहिता
गोपीनाथ मैनाली २०७८, माघ ९ १२:३५ 
काठमाडौं । नब्बेको दशकबाट नागरिक समाजको चर्चा, महत्व र भूमिकाको खोजीको तीव्र प्रसार भयो । यस अघि आर्थिक सामाजिक भूमिकामा राज्य र बजार क्षेत्रको भूमिकालाई मात्र ध्यान दिने गरिएकोमा नागरिक समाज तेस्रो क्षेत्रको रूपमा उदीयमान भयो । तेस्रो क्षेत्र भनिएकाले यो राज्य र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने, उनिहरूले छाडेको स्थान पूरा गर्ने र आम नागरिकका भावनालाई बोक्ने दायित्वमा रहन्छ । पहिलो र दोस्रो क्षेत्रमा देखिन नसकेको कुसाग्रता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सम्पूर्णत नागरिक अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न र गराउन यस क्षेत्रले महत्व पाएको हो । अर्को शब्दमा भन्दा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि नै तेस्रो क्षेत्रको विकास भएको हो ।
नेपालमा पनि राज्यले उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि राज्य संरचनाबाहिरका सामुदायिक संस्थाहरू विस्तार भए । हुन त पञ्चायत व्यवस्था लागूपछि साझा अभियान र तीसको दशकबाट रानीको नेतृत्वमा सामाजिक संस्थाहरू निकै विस्तार भएका थिए । तर ती संस्थाहरूमा नागरिक समाजको चारित्रक विशेषता थिएन । नागरिक समाज हुन बजार र राज्यभन्दा पृथक, सर्वसाधारणका समान चाहनाबाट सामूहिक मूल्यका लागि संस्थापित, मौलिक र स्वायत्त प्रक्रियाबाट सञ्चालित र बाह्य क्षेत्रबाट स्वतन्त्र हुने चरित्रहरू चाहिन्छ । निर्देशित शासन व्यवस्थामा यी गुणहरू पाइने सम्भव थिएन । त्यसैले ती कुनै न कुनै रूपमा दरबारको अभीष्टका संरचना थिए । न तिनीहरूमा राज्य प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउन सक्ने हैसियत थियो, न बजार प्रवृत्तिलाई नागरिकमुखी बनाउन सक्ने सामर्थ्य नै । सर्वसाधारणका एजेन्डा उठाउँछन्् भन्ने विश्वास पनि थिएन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको जननिर्वाचित सरकारले लिएका उदार नीतिका कारण नागरिक संस्थाहरू विस्तार हुने अवसर पाए । यस्ता संस्थाहरू नीति पैरवी र विश्लेषण, राज्यको व्यवहार र कार्यसम्पादनको अनुगमन, सामाजिक पुँजी निर्माण, सामुदायिक कल्याण र यदाकदा सेवा प्रवाहका विस्तारित हातका रूपमा पनि देखिए ।
नागरिक समाजको सबैभन्दा देखिएको भूमिका खास क्षेत्र र समुदायका मुद्दाहरू बाहिर ल्याई राज्य कार्यसूचीमा पु-याउनमा देखिएको थियो । जस्तो कि वञ्चितीमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको मूल प्रवाहीकरणमा राज्यलाई घचघच्याउने काम । यसले शासन, विकास र अत्यावश्यकीय सेवा व्यवस्थापनलाई नागरिकमैत्री बनाउने काम ग¥यो । सामाजिक न्यायका लागि पहलकदमी भयो । उदार नीति अवलम्बनको दशक नपुग्दै यी संस्थाहरूले समाजमा दह्रिलो उपस्थिति देखाई नागरिक समाज नागरिकका संस्था भन्ने पहिचान कायम गर्न सफल भइसकेका थिए । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यसले नागरिक जीवनको अभिन्न अङ्ग र केही हदमा राज्यको विस्तारित हातका रूपमा काम गर्न पुगे । परिणमतः नागरिक समाजले सामाजिक स्वीकार्यता पाइसकेको थियो ।
यसै क्रममा नागरिक समाजको केही प्रदर्शन प्रभाव र राज्यको अनियमनका कारण नागरिक समाजका नाममा नागरिक समाजका मूल्य सिद्धान्तभन्दा पर रहेर गैरसरकारी संस्थाहरू विस्तार हुने क्रम बढ्न थाल्यो र यसले समाजमा एनजीओ कल्चर विकास गर्न लाग्यो । गैरसरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय साधन परिचालनका स्थानीय एजेन्ट बन्न थाले । द्वन्द्वका समयमा राज्यबाट उदार व्यवहार पाएकाले गैससहरू नागरिक समाजका नाममा नागरिक समाजका मूल्य मान्यताभन्दा पर रहेर काम गर्न थालिसकेका थिए । नजानिदो रूपमा धर्म, जातीयता र वर्गीय बाह्य कार्यसूचीहरू दूरदराज पुग्न थालेको थियो । आन्तरिक रूपमा पनि स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भैई वैचारिकरूपमा समाजलाई कब्जा गर्न लागि परिसकेका थिए । यसपछि नागरिक समाजचाहिँ बिस्तारै हराउँदै गयो भने आफूलाई नागरिक संगठन भन्न रुचाउने संस्थाहरूचाहिँ त्यही आवरणमा मौलाउँदै आउन थाले । यसै पनि नियमन क्षमता गुमाइसकेको नियामक निकायको नेतृत्व पनि राजनीतीकृत वा एनजीओकरण भएपछि जनस्तरसम्म गलत संस्कृति संस्थागत हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता र सामाजिक कार्यसूची विस्थापित भई अहिले नेपाली समाजमा राजनीति, व्यापार, शिक्षा, विकास, सेवा व्यवस्थापन मात्र होइन संस्थागत मूल्यवृत्ति स्खलित भइरहेको छ । तर यसबारे बोल्नुपर्ने नागरिक समाज भने बोलेको छैन मात्र होइन हराएको छ ।
समाज र संस्थाहरू जब स्थापित मूल्य व्यवहारबाट विषयान्तर हुन पुग्छन्, त्यस अवस्थामा नागरिक समाजको आवश्यकता हुन्छ । राज्य प्रक्रियामाथि जब नागरिक विश्वासका कमजोर हुन्छ, त्यस अवस्थामा नागरिक समाज राज्यलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक आवाज परिचालन गर्न पुग्नुपर्छ । गैरराज्यका संरचनाहरू जब राष्ट्रिय प्राथमिकता र सामाजिक भावनालाई उपेक्षा गर्न पुग्छन्, त्यस अवस्थामा नागरिक समाज आवश्यक हुन आउँछ । नेपालमा अहिले यी तीनै आयामबाट नागरिक समाजको सक्रियाता आवश्यकता छ । किनकि जनस्तरदेखि असल संस्कृति संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था छ, राज्यको प्रभावकारिता विस्तार गरी यसप्रति नागरिक विश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नागरिक समाजका नाममा सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिने, नकारात्मक भावना फैलाउने र अफवाह फैलाउने र गलत विकास संस्कृति विकास गर्ने कामहरू भएका छन् । यसै कारण नागरिक समाजको पुनरुत्थान जरुरी देखिएको छ ।
मुलुकले एक प्रकारको शासन व्यवस्थाबाट अर्को शासन व्यवस्थामा फड्को मारेको छ तर संघीय संस्कृति विकास भइसकेको छैन । सर्वसाधारणका अपार आकांक्षाशहरू पूरा गर्ने सामथ्र्य शासकीय एकाइहरूमा भएन भने युगौँदेखिको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको चाहना फेरि किनारा लाग्नेछ । राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास भइसकको छैन, परिणामतः दलहरू विग्रहमा छन् । व्यापार तथा लगानीमा बेथिति हुर्किएको छ । शासन व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा अनुत्साह र विकृति बढ्दै गएको छ, विकृतिका बाछिटाले प्रशासन भिज्न थालेको छ । यस परिस्थिति रहरिहँदा समाजलाई द्वन्द्वाभिमुख बनाउने हैसियत राख्दछ । समग्र शासकीय–सामाजिक पद्धति सुव्यवस्थित गर्न नागरिक समाज वास्तविक नागरिक समाजमा परिचालित हुनु आवश्यक छ, जसले समाजका प्रत्येक पात्रलाई प्रत्येकप्रति जवाफदेही बनाउन सकोस् ।
अहिले नागरिक समाजको विकासमूलक भूमिकाको पनि बेस्सरी माग भएको छ । समाजमा गरिबी र असमानता फराकिँदो छ, एक खालको गरिबी घटाउँदा अर्को स्वरूपको गरिबी देखिन थालेको छ । गरिबी न्यूनीकरण र विकासको दिगो व्यवस्थापनका लागि नागरिक समाजले नरम साधनको काम गर्दछन् । विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनले आउने पुस्ता, जैविकवंश अनुवंशलाई खतरामा परिरहेको छ । आमा पृथ्वी सबैको साझा वक्षस्थलका रूपमा सुरक्षित राख्न सके मात्र सधैँका लागि मानव सभ्यता कायम हुने हो । नागरिक समाज स्थानीयस्तरदेखि विश्वस्तरसम्म विकास व्यवस्थापनको मुद्दामा परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ । विश्वमञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा भएका छैनन् । त्यसो गर्ने शक्ति सामथ्र्य यससँग छ । तर यो शक्ति सुसुप्त छ ।
गरिब मुलुकहरू साधन स्रोतको अभावमा छन्, आवश्यकताहरू भने यिनै मुलुकहरूमा धेरै छन् । राष्ट्र र नागरिकका लागि विकास साझेदार र मानव संस्थाबाट परिचालित सहयोग रासी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय तहबाट समाधान गर्न साझेदारी गर्नुपर्ने मुद्दाहरू जस्तो कि गरिबी, वातावरण विनास, विपत् र महामारी, भ्रष्टाचारजस्ता विषयहरू ओजिला भएर आएका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको सञ्जालीकरणका अवसरहरू हात पार्नका लागि पनि सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि नैतिक दबाब र प्रभाव पार्न नागरिक समाजको सक्रियता चाहिन्छ । राष्ट्रिय नीतिहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नीतिग्राहीको अपनत्व विकास गर्न नागरिक समाज मञ्च र माध्यम हुन् । नीति सवालदेखि नीति लाभ वितरणसम्मका पक्षहरूमा नीतिग्राहीको भावनाको आबद्धीकरण गरी राज्य व्यवस्थालाई नागरिकस्तरमा पुयाउन पनि यस्ता संस्थाहरू स्वयमेव परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ । किनकि नेपालमा नीति लाभहरू नीतिवर्गमा पुगेका छैनन् र राज्य र नागरिक सम्बन्ध हार्दिक बन्न सकेको छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया