चीनसँगको स्थानीय तथा वैदेशिक व्यापारका नौ नाकाको नालीबेली : रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति गरिँदै
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७८, माघ ११ ११:२४ 
काठमाडौं । विषय प्रशंग : २०७२ असोज ३ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको ५ महिना नाकाबन्दीमा बेइजिङबाट हजारौँ दूरी पार गरेर करिब दश लाख लिटर उपहारका रूपमा इन्धन सिगात्से–केरुङ–रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको थियो । तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेलकै डिम्बामा इन्धन ल्याइए पनि त्यहाँबाट यता चिनियाँ ट्यांकरमा ल्याइएको थियो । चीनतर्फ पूर्वाधार संरचना सबै भएका र नेपालतर्फ संरचाना केही नहुँदा उक्त इन्धन ल्याउन हम्मे परेको थियो । ठूला सडक बनिसकेको, बनिरहेका र बन्ने तयारीमा रहेको केरुङतर्फको पूर्वाधारबाट थाहा हुन्छ कि चीनले नेपालसँगको यो नाकालाई त्रिदेशी चीन, नेपाल र भारतमा सीमित नराखी दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई लक्षित गरेर अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । पहिलो सुरक्षा र दोस्रो आर्थिक विकासमा जोड दिइरहेको चीनले केरुङमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । चीनसँग सन् २०१६ को मार्चमा नेपालले पहिलो पटक पारवहन र यातायातको सम्झौता गरेको थियो । चीनको बीआरआईलाई नेपालले समर्थन गरेको छ ।
तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनसँगको मुख्य व्यापार रसुवागढीबाट सुरु भएको केही वर्ष बितिसकेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले सहज रूपमा आवतजावत गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । तर तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द हुँदै खुल्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय भोटेकोशीले क्षतविक्षत बनाएको तातोपानी नाका २०७७ माघ अन्तिम सातादेखि खोलिएको थियो । बीचबीचमा त्यसपछि फेरि दुवै मुख्य नाका खोलिँदै बन्द हुँदै आएको छ । कहिले तिब्बत चीनतर्फ चुनाव त कहिले नेपालतर्फ त कहिले दुवैतर्फ ल्होसार, त कहिले टंकर समस्या त कहिले ट्यांकर भाडा आदिका समस्याले नेपाल र चीन दुवैतर्फ व्यापार तथा मानिस आवागमनमा खुल्दै बन्द हुँदै आएको छ ।
२०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएकाले छोटो मानिएको त्रिदेशीय व्यापारिक रसुवागढीको उन्नती गर्न चीन आफैँ सक्रिय बन्दै आएको थियो । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाका स्तरोन्नति कार्यलाई अद्यपि जारी राखिएको छ । यस नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाका रूपमा विकास र व्यवस्थापन गर्न पूर्वसहमति भएअनुरूप स्तरोन्नतिको कार्यलाई नियमितता दिइँदै आएको छ । भन्सारको कामलाई सरलीकृत गर्न चरण–चरण गरी प्रिफेबिकेटट भवन निर्माणबाट अरु चरणका कार्य अगाडि बढाइँदै आएको छ । २०७१ सालमा नै चीनले रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइदिने सहमति गरेको थियो तर २०७२ को भुइँचालोले २०७५ सम्म पनि उक्त सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई असर गर्दै आएको थियो ।
रसुवागढीमा सुखखा बन्दरगाह निर्माणमा चीनले यद्यपि प्राथमिकतामा राखेको छ । तातोपानीमा बनाइने भनिआएको साँघुरो सुखखा बन्दरगाहभन्दा रसुवागढीमा प्रस्तावित गरिएको सुख्खा बन्दरगाह ठूलो क्षमताको हुने बताइँदै आएको छ । साथै रसुवागढी नाकामा स्थायी भवन निर्माण गर्न तीन वर्ष अर्थात् २०७६ सालसम्म लाग्ने भनिएको थियो तर यो कुन भवन हो । तर उही विवादमा तानिएको चिनियाँ भन्सार भवन त होइन ?
अन्य नाकाको तुलनामा रसुवागढी नाकालाई पहिलो प्राथमिकता राखी आएको छ । साथै नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण, गैरकानुनी क्रियाकलाप मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुलगायत बहुमूल्य धातु एवं जडीबुटी ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउने दुई देशबीच सहमति हुँदै आएको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापार सहजीकरणबारे बेला–बेलामा सहमति हुँदै आएको छ । साथै दुई देशबीच सीमास्तम्भ व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको मर्मत गर्ने कार्यमा छलफल हुँदै आएको छ । यस नाकाबाट तेस्रो देशका नागरिकलाई चीन प्रवेशको लागि सहज बनाउन चिनियाँ पक्ष सहमति हुँदै आएको छ । तर स्थानीयवासीको चीनको केरुङबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै सुन तस्करी बढेको भनाइ रहीआएको थियो तर हाल यसमा कमी आएको हा कि, समाचार नबनेको हो ?
नेपाल र चीनबीचको संशोधन प्रावधानसहित चीन र नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताअनुसार पहिलेका कोदारी/न्यालम, रसुवा/केरुङ, यारीहुम्ला/पुरङ र ओलाङचुङगोला/रिउ गरी चार र पछि थप दुई किमाथांका/रिउ र नेचुङ/लिजी गरी कुल छवटा नाका दुई देशबीचको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न खुला गरिएको छ । २०७२ मा गोरखा, दोल्खा र मुगुबाट तिब्बत जोड्ने तीन नाका खोल्नका नेपाल र चिनियाँ सरकारीबीच सम्झौता भएको थियो । अब तिब्बत जोड्ने नाकाको संख्या नौवटा पुगेको छ । यसअघि छवटा मात्र नाका थिए ।
तीमध्ये केही नाकाका दृश्य तल उल्लेख गरिएको छ । चीन सरकारले केरुङ र कोरला नाकालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको भए पनि तातोपानी, ताक्लाकोट, किमाथांका, सोलुको नाम्पाला भञ्ज्याङलगायत गोरखा, मुगु र हुम्लाका नाकाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा कामकारबाही हुँदै आएको छ ।
मेचीको ओलाङचुङ गोला नाका : ओलाङचुङ गोला पूर्वी नेपालबाट उत्तरी छिमेक चीन छिर्ने प्रवेश विन्दु रही आएको छ । नेपाल–चीन सीमा नाका ताप्लेजुङको टिप्ताला भञ्ज्याङदेखि ओलाङचुङगोलातर्फ सडक जाडिएको भनिन्छ । ट्र्याक खुलेको सडकमा सानो गाडी र मोटरसाइकल चल्न सक्दछ भनिएको धेरै वर्ष भयो ।
सखुवासभाको किमाथांका नाका : चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा चर्चित उत्तर–दक्षिण कोशी सडक योजनाअन्तर्गत ट्र्याक खोल्ने काम कतै अगाडि बढ्दै कतै रोकिँदै निर्माणकार्य जारी थियो । बहुचर्चित यस योजनाले भारतको जोगबनी, विराटनगरको रानी भन्सार हुँदै चीनलाई जोड्दछ । यो मार्ग नेपालबाट चीन र भारत जोडने सबैभन्दा छोटो दूरीको हुनेछ । रानीदेखि किमाथांकासम्म तीन सय ९० किमि पर्दछ । चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक लाइन विस्तार गर्न यो योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । चीनको तिब्बत जोडने किमाथांका नाकासम्म दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७७ जेठभित्र सडक पु¥याउने बताइएको थियो तर २०७७ को माघ त के २०७८ असोज बितिसकेको छ । भनिन्छ कि समयमा नै काम सकिए किमाथांका चीनसँग जोड्ने अन्य छ नाकाभन्दा सहज र राम्रो हुनेछ । यो नाका सबै मौसममा सञ्चालनमा आउन सक्दछ ।
उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गले खाँदबारी र किमाथांकालाई जोडेको छैन् । किमाथांकाका बासिन्दाले चिनियाँ मुद्रा नै बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् । किमाथांकाबाट देन्दाङ र चाँगा दुई सय मिटर मात्र टाढा पर्दछ । सीमा प्रहरी कार्यालयबाट पास लिएर स्थानीय बासिन्दा तिब्बती बजार आवतजावत गर्दछन् । खाँदबारी–किमाथांका सडक निर्माण नहुन्जेलसम्म तिब्बती बजारसँग निर्भरता नघट्ने बासिन्दाको भनाइ छ ।
दोलखाको लामाबगर नाका : टिंगी सहरबाट तातोपानीभन्दा लामाबगर नाका आउन ७१ किलोमिटर नजिक छ । केरुङ र तातोपानी नाकाभन्दा लामाबगर सडक सुरक्षित देखिन्छ । दोलखाका लप्चीवासी तिब्बतको छुस्साङ भन्ने बजारमा निर्भर छन् । लामाबगरबाट तिब्बत जोड्ने छोटो नाका ङयाङलुङ हो । सरकारले उत्तरी नाका खोल्ने उच्च प्राथमिकतामा परेको छवटा नाकामध्ये लामाबगर परे पनि पाँच वर्षदेखि सुरु गरेको कामको प्रगति हुन सकेको छैन । लामाबगरमा छोटी भन्सार पनि छ ।
तातोपनी नाका : तातोपानीबाट देशभरका व्यवसायी र सर्वसाधारणले खासा प्रवेश गर्दै आएका थिए । चालू अवस्थामा चीनले तातोपानी नाकामा दिएको सुविधासमेत कटौती गरेर तातोपानी नाका बन्द भएका कारण रसुवाबासीलाई मात्र प्रवेश दिएपछि जोखिम बढेको थियो । राजधानीबाट रसुवागढी नाका पुग्न त्यत्तिकै जीर्ण छ । कन्टेनर सहजरूपमा अद्यपि आवतजावत गर्न सकेको छैन । तर तातोपानी नाकाबाट वर्षेनी करिब २० अर्ब बढीका आयात र पौने तीन अर्बको निर्यात भूकम्पअघि हुँदै आएको थियो । अब त तातोपानी र रसुवागढी नाका निल्नु कि ओक्लनु भएको छ । वर्षभरिमा धेरै समय त ती दुई नाकाहरू बन्द हुँदै आएका छन् ।
पुनः स्मरण गराइन्छ कि तातोपानी नाका भिन्न कारणले बन्द भएपछि चीनसँगको मुख्य व्यापार रसुवागढीबाट सुरु भएको केही वर्ष बितिसकेको थियो । तर यो नाका पनि बीच–बीचमा खुल्दै बन्द हुँदै आएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले सहजरूपमा आवतजावत गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । तर तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द हुँदै खुल्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय भोटेकोशीले क्षतविक्षत बनाएको तातोपानी नाका २०७७ माघ अन्तिम सातादेखि खोलिएको थियो र पछि फेरि के–के भयो गर्भको कुरा थियो र छ ।
तातोपानी नाकाबाट दैनिक एक हजारका हाराहारीमा कन्टेनर पास हुने गर्दथे । तर रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई के भयो गाडी मात्र तिब्बततिर गई लोड गाडी नेपालतिर आउन कठिन हुन्छ । नेपालको सिन्धुपाल्चोकको लार्चा र काभ्रेको पाँचखालमा सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि तातोपानी नाका चालू गर्ने मनसायजस्तो देखिन्थ्यो । तर अब तातोपनी र रसुवागढी नाका खुले पनि तातोपानी नाकाको विकल्पका रूपमा चीनले लिएको जस्तो मानिसले सोचेको थिए तर त्यसो होइनरहेछ । त्यसैले तातोपानी नाका खुल्न अप्ठयारोजस्तो विगतमा देखिए पनि अब यो नाका खुलेको छ । । तर चीनले सबैजसो नेपाली टोलीसँग तातोपानी नाका खोलिने कुरा गर्दै आएको थियो । बीचमा हल्ला के–के भए । कहिले नाका खुल्छ त कहिले बन्द हुन्छ ।
गोरखा नाका : चीनको तिब्बती सिमाना जोड्ने लार्केसम्म सडक पु-याउन २०७५ वैशाखतिर पनि ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको बताइन्छ । यसको अवस्था के छ जान्न आवश्यक छ । लार्के नाकाबाट सडक यातायात खुलाउन गोरखा सदरमुकामबाट उत्तर दरौदी खोला किनार हुँदै बारपाक र लाप्राकनजिकबाट बुढी गण्डकी खोलैखोला सामागाउँ छोएर लार्केको लज्याङ भञ्ज्याङसम्म सडक पु-याउन आवश्यक पर्दछ ।
मुस्ताङको कोराला नाका : नेपालको संविधान २०७२ मा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतबाट गरिएको केही महिना अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव भएपछि कोराला नाका खुलाउनुपर्ने आवश्यकता भएको थियो । देश वैदेशिक व्यापारमा एकातर्फ अर्थात् भारततर्फ मात्र निर्भर रहन नहुने र छिमेकी देश चीनसँग जोडिएका व्यापारिक नाकाहरूलाई पनि सञ्चालनमा आउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो ।
२०७२ असोज–कात्तिकतिर नै कोरला नाकालगायत उत्तरतिरका अन्य नाका खोल्ने कार्यमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुका साथै आवश्यक कूटनीतिक कदमलाई तीव्र बनाउन लागिएको थियो । बेनी–जोमसम तथा कोरला एक सय ७६ किलोमिटर सडक निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी द्रुत गतिमा निर्माणकार्य चल्दै थियो । तर अब यसको कार्यमा कानमा तेल हाले बसेजस्तो छ ।
मुगुको नग्चा : नेपालगञ्जबाट उत्तर लागेको सडक विरन्द्रनगर, दैलेख, मान्म, जुम्लाकोटदेखि सिनिया खोला हुँदै भैगाउँबाट गमगढी पुग्न सक्दछ । दैलेखसम्म पककी सडक बनिसकेको छ । त्यसपछि जुम्लाकोटसम्म कच्ची सडक रहेको छ । यहाँदेखि गमगढीसम्मको सडक निर्माणाधीन थियो । गमगढीदेखि मुगु कर्णाली खोलैखोला मुगुगाउँको नेपाल–चीन सिमानाका नग्चासम्मको सडक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको थियो ।
रसुवागढी नाका बाह्य व्यापार मार्ग विस्तारको अवसर
चीनसँग सीमा जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा एकीकृत भन्सार कार्यालय भवनको निर्माण सुरु भइसकेको छ । केरुङबाट रसुवागढी हँुदै काठमाडौँ जोड्ने तीन सडक मार्ग छन् । पहिलो काठमाडौँ–गल्छी–धुन्चे–रसुवागढी, दोस्रोमा काठमाडौँ–ककनी–धुन्चे–रसुवागढी र तेस्रोमा काठमाडौँ–टोखा हुँदै धुन्चे–रसुवागढी रहीआएको छ । तर नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिरहेको र यो २०७४ अन्तसम्म डबल लेन खोली सञ्चालनमा आउने भनिएको थियो । मैलुङ–स्याफु्रबेसी खण्ड(१६ किमि) र बेत्राबती–मैलुङतर्फ (१० किमि) मार्ग बनेपछि जम्मा २६ किमिको काठमाडौँबाट रसुवागढी कम समयमा नै पुग्ने भनिए पनि २०७५ हुँदै ०७७ अनि २०७८ मा आउँदा र जाँदा बनेको छैन कि कसो हो ? मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको टोखादेखि नुवाकोटको थान्सिङ छहरेको टनेलमार्ग बनेमा अझ बाटो छोटिन गई साढे दुई घण्टामै काठमाडौँबाट रसुवागढी पुग्न सकिनेछ । तर टनेल बनेमा काठमाडौँ–रसुवागढी ९० किलोमिटरको बाटो साढे दुई घण्टामा ओहोरदोहर गर्न सकिने बताइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग विस्तार गर्ने अवसर २०७२ सालदेखि रसुवागढी नाकालाई भएको छ । रसुवा नाकामा यायायात व्यवस्थापनमा अझै समस्या रहे तातोपानी नाकाको विकल्पको रूपमा उपयोग अद्यपि हुँदै आएको छ । तर छिनछिनमा खुल्छ त कहिले बन्द हुन्छ । रसुवाको केरुङ नाकाले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमार्फत युरोपको बजारसम्म पुग्न सक्ने अवसर रहँदै आएको छ । २०७२ पछि २०७७ पुससम्म पनि तातोपानी नाकाभन्दा यो नाकाले नेपाल र चीन–तिब्बत व्यापारमा ६२ प्रतिशतसम्म समय र मूल्य बढाएको थियो । २०७२ कै भारतको नेपालप्रतिको नाकाबन्दीले रसुवागढीको महत्व बढाएको थियो । अब त सिगात्सेसम्म चीनको रेल आइपुगेको छ । सन् २०२० भित्र यो चीनको रेल सञ्जाल केरुङसम्म आउने भनिएको थियो तर २०२० त के २०२१ सकिन लाग्दा पनि चीनले पनि यस्तो अबेर गर्छ भन्ने लागेको थिएन । । चीनसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि रसुवाको टिमुरेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ तर सकिने कहिले हो ?
रसुवागढी र तातोपानी नाकामा बेला–बेलामा विशेषत दशैँमा झिकाइएका व्यापारिक सामान अलपत्र पर्नेगरेको छन् । यो हबिगत २०७८ दशैँमा पनि भयो । चिनियाँ अधिकारीले यस नाकाबाट तस्करी बढेको भन्दै सुरक्षा जाँचमा कडाइ गर्दा सामान आयातमा असर हुनेगरेको भनिन्छ तर अरु कारण पनि देखाइन्छ । हुम्लास्थित हिल्सा नदीमा तिब्बत जाड्ने मोटर पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिल्सा पुलले पारी तिब्बत, वारि लिमी र मर्चु तत्कालीन गाबिसलाई जोडेको छ । हिल्सादेखि तुमकोटसम्म सडक निर्माण भइसकेको छ र अब सिमकोट पुग्न करिब छ किलोमिटर मात्र बाँकी छ भनिएको छ ।
भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउनेभन्दा भन्दै २०७७ माघमा सञ्चालनमा आएको भए पनि बेला–बेलामा बन्द हुन्छ । यद्यपि रसुवागढी, किमाथांका, नेचुङ, कोरला, यारी–हिल्सा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपालमा खाद्यान्न तथा इन्धन अभाव रहँदैन । २०७२ सालमै तातोपानी नाका चाँडै नै टुंगो लाग्ने र त्यसपछि अन्य नाकाको काम थाल्ने भनिएको थियो । चीनतिरका नाका हुँदै ल्याउने सडक राम्रो नभएकोले व्यापारीहरू आयातित सामान भारत हुँदै ल्याउँथ्ये । तर भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला सामान अलपत्र परेपछि चीनको जोड उत्तरतर्फका नाकातिर केन्द्रित हुँदै आएको हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका आठ हजार ३० वस्तुहरूलाई चीनले भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको छ । तर मुस्किलले पाँच सय नेपाली वस्तुहरूले मात्र यस्तो सुविधा पाउँदै आएको देखिन्छ । यसमा प्राविधिक मालण्डमा नेपालको कमीले नेपाल ठगिएको छ ।
चीनले सेज बनाउने प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ । नुवाकोटमा इन्धन भण्डारणबारे सरकारसँग अघि बढाइएको थियो । तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० भित्रै केरुङसम्म जोडिने भनिएको भनिए पनि जोडिएको छैन । तर हाल पनि केरुङसम्म पक्की सडक छ । चीनले केरुङमा भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी चेकपोस्ट र बन्दरगाह निर्माण गरिसकेको छ । रसुवागढीमा इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोट ड्राइपोर्ट बनाउने, तातोपानी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउने, अन्य नाकामा पनी सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार कार्यालय, नापका उपकरण, सामान भण्डारणस्थल, बैंक र अरु सुविधा राख्ने गरी काम अघि बढाउने भनिदै आएको थियो । सन् २०१४ मा चीन सरकारसँग गरिएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको मोड्यालीटी बने पनि उपयोगमा नियमित हुन सकेको छैन् । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया