काठमाडौं । १५ वर्षअघि रचिएको एउटा डरलाग्दो नरसंहारका दोषीहरूमाथि कारबाही नभएको र त्यसले पनि देशमा दण्डहीनता कायम भई त्यसैका कारण मुलुकमा हत्या र हिंसाका जघन्य अपराधहरू बढिरहेका भन्ने आम मान्यता रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले पनि त्यस्तै देखाइरहेका बेला देशको मन्त्रीजस्तो व्यक्तिबाटै नरसंहारलाई सार्वजनिक समारोमा नै प्रोत्साहन गर्ने काम भयो । निन्दा गर्नुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने तथा अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तै घटना फेरि गराइदिने भनी घोषणा हुनु सामान्य कुरा होइन ।
सरकार कुनै पनि प्रकारका हिंसाको पक्षमा छैन र हुँदैन भन्ने सन्देश दिन पनि ती मन्त्रीलाई सम्बन्धित दलले फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो वा प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्नेथियो । तर यी केही भएन । मन्त्रीबाट नरसंहारलाई दोहो-याइदिने भनी जुन घोषणा भयोे, त्यतिबेला यो घटना उनकै दलबाट भएको थियो । तर उनले कुनै प्रस्टीकरण दिन परेन न उनको दल, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनकै सहभागी अरु दलका नेताले सामान्यरूपको र देखावटी मात्रै भए पनि आपत्ति जनाए । अपराधकर्मप्रतिको यो मौनता त्यो नरसंहारको घोषणाभन्दा पनि गम्भीर हो ।
नेपालको इतिहासकै एक बर्बर र जघन्य अपराधका रूपमा चित्रित छ, यी मन्त्रीले दोहो¥याइदिने भनेको त्यो रौतहट नरंहार । २०६३ सालको चैत ३ गते भएको रौतहटको गौरकोे त्यो नरसंहारका दोषीहरू राज्यको अभिलेखमा फरार नै छन् । यो घटना तत्कालीन जनअधिकार फोरमको नामबाट रचाइएको थियो जसमा २७ जनाको एउटै चिहान भएको थियो । मारिनेमा माओवादी कार्यकर्ता थिए जो यसको भातृ संस्था वाईसीएलका हुन् भनी परिचय कामय भयो । यस्तो हत्या गर्ने दलको नाम अहिले परिवर्तन भएको छ । फेरि त्यसैगरी हत्याको घटना रचाइदिने भन्ने यी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यतिबेला सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीकी नेतृ हुन् । गौर हत्याकाण्ड हुँदाकोे मधेसी जनअधिकार फोरमकी पनि उनी नेता नै थिइन् । यति बर्बर र जघन्य अपराध हुँदा पनि त्यसका अपराधीहरूले कहिल्यै दण्डित हुनु परेन । यो घटना कति क्रुर थियो भने त्यसबेला गरिएको स्थलगत अध्ययनबाट देखिएअनुसार युवतीहरूलाई हत्याअघि बलात्कार गरिएको थियो भने उनका यौनाङ्गमा भाटा रोपिएको, स्तन काटिएको अवस्थामा शव भेटिएका थिए । विभिन्न रिपोर्टहरूको निष्कर्षमा पृष्ठभूमिमा राजनीतिक विवाद भए पनि मूलतः यो तत्कालीन फोरमले एकपक्षीयरूपमा मच्चाएको आपराधिक र सुनियोजित हिंसा थियो । छिमेकीबाट समेत हतियारधारी जत्था ल्याइएको थियो । यी विवरणको अर्थ हो यो नरसंहार योजनाबद्ध थियो ।
त्यसबेलाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू हेरियोस्, यो नरसंहारका मुख्य योजनाकार थिए फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । त्यसबेला प्रहरीमा परेको किटानीमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा अहिलेसम्म कायम छ । यतिबेलाको संयोग कस्तो रह्यो भने मार्ने र मारिने दुवै दल सरकारमा छन् । शीर्ष नेताको हैसियतबाट उनीहरूको सरकार सञ्चालनमा भूमिका हुने नै भयो ।
पछिल्लो समय मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार अब मारिनेहरू फरक दलका कार्यकर्ता होलान् । त्यो अलग कुरा हो । तर सार्वजनिकरूपमा आएको त्यो भनाइको संकेत त नरसंहार नै हो नि । यदि यो घटनामा यतिबेलासम्म जे भएको छ सोअनुसार मौन नै बसियो भने रौतहटको नरसंहारको घटना केही होइन भन्ने राज्यको धारणा बन्न सक्छ र सरकारको नेतृत्वमाथि कलङ्क लाग्न सक्छ । ध्यान रहोस् त्यतिबेलाको सरकारी छानबिन आयोगले पनि जघन्य अनमानुषिक अपराध भनेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया