घट्दो निक्षेप र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । आम नागरिकका हातमा छरिएर रहेको मुद्रालाई संकलन गरी कुनै उद्योगी, व्यवसायीलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्दछन् । निक्षेप संकलनमा दिएको ब्याज र ऋण प्रवाह गर्दाको ब्याजको अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आय हो । लगानी मागको तुलनामा लगानी पूर्ति हुन नसक्नु निक्षेपमा आएको कमी हो । यस अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा, पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पनि सरकारले ठूलो परिमाणमा पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ ।

पछिल्लो पुस मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएका बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा भने अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । कर्जा चार खर्ब २२ अर्ब १७ करोड थप वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन भने एक खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै वृद्धि भएको छ । २७ वाणिज्य बैंकले चालू आवको पुससम्म ४३ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो असारको तुलनामा २.९३ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । तर कर्जाको वृद्धि अधिक छ । पुससम्म ४१ खर्ब ४२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । असारको तुलनामा यो ११ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर्जा वृद्धिको अनुपातमा बैंकले स्रोत अर्थात् निक्षेप बढाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म तोकेको छ । निक्षेप बढ्न नसक्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव (तरलता समस्या)को स्थिति आएको बैंक विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । कोभिडले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उठ्न खोज्दा बैंंकमा तरलता दबाबको स्थिति देखिनु सामान्य स्थिति मान्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले बैंकहरू सोही सीमामा छन् । जसले थप कर्जा दिने क्षमता केही बैंकबाहेक सबैसँग छैन ।

नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी वस्तु आयात भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको पाइन्छ । कोभिडका कारण करिब दुई वर्ष कारोबार नहुँदा असारदेखि उपभोक्ताको माग ह्वात्तै बढ्यो । बैंकको निक्षेप घट्यो । धेरै कर्जा वस्तु आयातमै गयो तर पनि बैंकहरू स्रोतको जोहोमा कमजोर देखिए । बैंकहरू आन्तरिक स्रोतको मात्रै भर पर्दै गए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता बाह्य स्रोत जोहोमा बैंकहरू अझै कमजोर देखिएका छन् ।

अधिक निक्षेप बटुल्ने र कर्जा प्रवाह गर्नेमा एनआईसी एसिया पहिलो र ग्लोबल आईएमई बैंक दोस्रो स्थानमा छ । एनआईसी एसियाले दुई खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड निक्षेप संंकलन र दुई खर्ब ७३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । दुई खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड निक्षेप संकलन गरेको ग्लोबल आईएमईले दुई खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई दुई खर्ब ४४ करोड निक्षेप संंकलन र दुई खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड लगानी गरेको छ । नबिल बैंकले दुई खर्ब ३५ अर्ब २८ करोड निक्षेप संकलन र दुई खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अरु बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम छ । थप कर्जा विस्तारमा ग्लोबल आईएमई अगाडि देखिएको छ । यस अवधिमा ग्लोबलले २८ अर्ब ७० करोड थप कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेपाल बैंकले २७ अर्ब ९६ करोड, हिमालयन बैंकले २६ करोड २८ लाख, कृषि विकास बैंकले २३ अर्ब ७२ करोड, सनराइज बैंकले २१ करोड ७८ लाख र एनएमबी बैंकले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थप लगानी बढाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सनराइज बैंकले सबैभन्दा बढी निक्षेप थप्न सफल भएको छ । बैंकले २१ अर्ब ४४ करोड निक्षेप बढाएर एक खर्ब ३१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसपछि नेपाल बैंकले १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपेको छ । यसबाहेक क्रमशः हिमालयनले १८ अर्ब ४८ करोड, एनएमबीले १६ अर्ब ३२ करोड र एनसीसी बैंकले १५ अर्ब ३२ करोड निक्षेप उठाएको छ । त्यसैगरी सानिमाले १४ अर्ब ७६ करोड र लक्ष्मी बैंकले १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गरेका छन् । बाँकी ११ बैंकको निक्षेप घटेको बैंकर्स संघको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दछ । आफ्ना मातहतका संस्थाहरूलाई तरलता समस्या पर्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा, पुनर्कर्जा प्रदान गरी समस्याको समाधान गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ । फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा बैंकले १३ अर्ब ६१ करोड ५१ लाख पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोभिडबाट बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रलाई बढी नै पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको पाइन्छ । कोभिड प्रभावलाई आधार बनाई प्राथामिकीकरणको आधारमा पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले सर्वाधिक पुनर्कर्जा प्राप्त गरेको छ । यस क्षेत्रका लागि छ सय ७९ दशमलव २२ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा रकम स्वीकृत भएको हो । यसैगरी दोस्रोमा जलविद्युत् क्षेत्र रहेको छ जसमा २३ दशमलव ८० प्रतिशत वा तीन सय २४ दशमलव ०५ करोड पुनर्कर्जा रकम स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रका लागि ६ दशमलव २८ प्रतिशत, अस्पताल क्षेत्रका लागि ५ दशमलव ०५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रका लागि २ दशमलव ४८ प्रतिशत, खाद्य उत्पादनका लागि १ दशमलव ४७ प्रतिशत, यातायातका लागि १ दशमलव १२ प्रतिशत, व्यापारका लागि शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत र कपडाका लागि शून्य दशमलव ४० प्रतिशत पुनर्कर्जा रकम स्वीकृत भएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि एक सय २० दशमलव २९ करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि ८५ दशमलव ४९ करोड, अस्पताल क्षेत्रका लागि ६८ दशमलव ७० करोड, निर्माण क्षेत्रका लागि ३३ दशमलव ७५ करोड, खाद्य उत्पादनका लागि २० करोड, यातायातका लागि १५ दशमलव २२ करोड, व्यापारका लागि ९ दशमलव ३२ करोड र कपडाका लागि ५ दशमलव ४७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा रकम स्वीकृत भएको राष्ट्र बंकले जनाएको छ ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सर्वाधिक ५२ दशमलव १५ प्रतिशत पुनर्कर्जा रकम स्वीकृत भएको छ भने गण्डकीमा १८ दशमलव २४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १३ दशमलव ०४ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १२ दशमलव २२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ३ दशमलव ६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत रकम स्वीकृत भएको छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल बनेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्राको प्रवाह पनि घट्दै गयो । निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेपमा सुधार हुनसकेन यसले गर्दा बैंकहरू लगानी माग पूरा गर्न असमर्थ रहे । राष्ट्र बैंकले निरन्तर निगरानी, नीति, निर्देशन र सूचना जारी गरिरह्यो । बैंकहरू सबल बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर सकिरहेका छैनन् । समयमै समस्याको चुरोमा पुगिएन भने आर्थिक क्रियाकलाप थप खुम्चने अर्थविज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments