काठमाडौं । देशकै आराध्य देवता पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरूलाई आवासका लागि सहज, सुलभ र सस्तो होस् भनी छिमेकी देश भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा मन्त्रीको विशेष कृपाबाट कुनै व्यापारी घरानाको नाफा आर्जन गर्ने थलो बनाइएको घटना सार्वजनिक त भयो । तर यो प्रपञ्चमा लागेका सरकारी कर्मचारी खासगरी पशुपति विकास कोषको यस्तो कैफियत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही हुने संकेत देखिएन । धर्मशालाको यो ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भएको समितिले यो ठेक्काबारे दर्जनौँ कैफियत देखाएर प्रतिवेदन दिएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर ती कैफियत केवल कागजमा सीमित रहन गएका अवस्थामा दिनहरू बितिरहेका छन् जसले यो घटनासँग जिम्मेवार रहेकाहरूलाई जोगाउने सम्भावना बढाउँछ । यो प्रतिवेदन आफैँ प्रारम्भिक भए पनि त्यसले बटुलेका विवरणहरूमा यस्तो सम्झौता गर्नेहरूको नियत नै खराब रहेको देखिन्छ । यस्तो बेला दोषीमाथि यथाशीघ्र कारबाही गरिएन भने यो प्रकरण आफैँ डिसमिस हुने सम्भावना बढ्नेछ ।
धर्मशाला भाडामा लगाउँदा के–कस्ता अनियमितता भएका रहेछन् भनी छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुस २७ मा बनाएको समितिले यस्तो अनियमितता औँल्याएर प्रतिवेदन दिइसकको छ । सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै तत्कालीन सदस्यसचिव हस्ताक्षरबाट भएको थियो । अहिले कोषध्यक्षले त्यसको छानबिन गरे, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रीको आदेशबाट । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो काममा अपराध नै भएको बुझ्न सकिन्छ । छानबिन समितिको यो प्रतिवेदन नै भन्छ, ‘छानबिन समितिलाई प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन, अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिको स्वीकृतिबिना गरिएको प्रस्तुत सम्झौता उत्पत्तिबाट नै अवैध हुनसक्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्झौता कानुनी प्रक्रिया पु-याई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यो प्रतिवेदनले महालेखाले पनि यस्तो व्यहोरा लेखेको कुरा लेखेको छ । भन्छ– महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कोष सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै भाडामा लगाएको कार्यविधि परिषद्बाट स्वीकृत नभएको तथा भाडामा लगाउने विषयसँग असम्बन्धित सर्त राखी एकमात्र बोलपत्रदाताको प्रस्ताव छनोट गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ ।
वास्तवमा नै यो सम्झौता एउटा व्यापारी घरानालाई सरकारी सम्पत्तिको दोहान गर्न विशेष अवसर दिइएको देखाउँछ । यो २०७६ साल वैशाखको कुरा हो । यो विषयसँग नाम जोडिएका एक पर्यटनमन्त्री बितेर सो मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैँले चलाएको बेलाको कुरा हो । त्यस कारण पनि यो प्रकरणको लहरो निकै लामो रहेको मानिएको हो । यदि यो काण्डसँग जोडिएकाहरूमाथि तत्काल कारबाही भएन भने यो आफैँ यताउता पर्ने सम्भावना छ । यो योजनाबद्ध काम थियो । प्रतिवेदन भन्छ, ‘बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया थालिएपछि भएका निर्णय, सम्झौता, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र ठेक्का पार्नेगरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको बहुनसक्ने देखिएकाले यो सम्झौताका निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । यसमा प्रतिवेदनअनुनसार जो गरिने हो छिटो गरियोस् भन्ने हाम्रो पनि सुझाव हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया