काठमाडौं । गत हप्ता देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई उच्चस्तरको देखाउने एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । त्यो रिपोर्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देश नै असफल भएको देखायो । विश्वव्यापी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो यो । यो रिपोर्टले बितेको तीन दशकदेखि नै विश्व्यापी मान्यता पाउँदै आएको छ । यस्तो रिपोर्ट आउँदा न विपक्षी न सत्तापक्ष कसैले सामान्य चासो समेत देखाएनन्, यसका विरुद्ध कदम चाल्ने भन्ने प्रतिबद्धता आउनु त परै जाओस् ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर भ्रष्टाचारको प्रमुख संरक्षक भनी देखाइएको थियो । एकाप्रकारले त्यही कुरा दोहोरियो । रिपोर्ट थियो जस्ताको त्यस्तै हुबहु हुनेगरी । अघिल्लो वर्ष सरकारले खण्डन गरेर रिपोटलाई नमान्ने घोषणा गरेको थियो । यसले सरकारी मान्यता के रहेको देखायो भने रिपोर्टलाई बहिष्कार गरियो भने भ्रष्टाचार घट्छ । यो सत्य थिएन । वास्तवमा सरकारले नमान्दैमा त्यो घटेको पनि देखिएन ।
हरेक पछिल्ला दिन वा वर्षका रिपोर्टमा भ्रष्टाचार बढिरहेको नै देखियो । अहिले चर्चा गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआई)को पछिल्लो रिपोर्टमा त नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल नै भएको घोषणा आयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अघिल्लोे हप्ता सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल संसारभरिकै नमूना बन्यो । यो रिपोर्टमा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा यथावता रह्यो । खासगरी भ्रष्टाचारमा असफल भएको भन्ने कुरा आफैँमा सामान्य होइन । नियन्त्रणका लागि अब प्रतिबद्धता समेत गर्न छाडिएको भन्ने बुझाउँछ यसले ।
सरकार त भइहाल्यो, विपक्षी समेत यस्तो रिपोर्ट आउँदा मौन रह्यो । सम्भव छ, उसले पनि यो सरकारले जस्तै यो प्रतिवेदनलार्ई नमानेको हो कि जसरी अघिल्लो वर्ष भयो वा गरियो । तर अध्ययन भने जस्तो छ त्यस्तै आउने अवस्था हो । विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएम समेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षण हो यो, जसको विश्वव्यापीरूपमा विश्वसनीयता कायम हुन्छ र त्यसका आधारमा अवस्थाको निरूपण हुन्छ । त्यसले नै २०२१ मा नेपाल एक सय मा ३३ अंक अर्थात् एक सय १७औँ स्थानमा देखायो जो अघिल्लो वर्ष हुबहु यति नै थियो । अघिल्लो वर्षको स्कोरसँग मिल्नु वा उस्तै हुनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन्छन् विज्ञहरू ।
छिमेकी देश भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेका देखिन्छ । सार्क र एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औँ, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५औँ, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५औँ तथा श्रीलङ्का ३७ अंक प्राप्त गरी एक सय दुईऔँ स्थानमा आउँदा नेपाल एक सय १७औँ स्थानमा पुग्यो, जो पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानसँग जोडिन आयो ।
छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६औँ स्थानमा रहेको अवस्थामा नेपाल भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौँ स्थानमा रह्यो । यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हप्ता थुप्रै काण्डहरू प्रकट भइरहेका थिए । सरकारी सम्पत्ति व्यवसायीहरूलाई सुम्पिएका देखिका विषयहरू थिए त्यसमा । तर तिनमाथि कारबाही भएन लामो समयसम्म । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको हुनुपर्छ । यति र बतास यसका उदाहरण हुन्, जसलाई जोगाउन विपक्ष र सत्तापक्ष नै मौन रहेको अवस्था देखियो, जसले सुशासन कायम हुन दिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया