शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर सरकार
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, माघ १९ ११:३२ 
काठमाडौं । विषय प्रवेश : अघिल्लो हप्ता देशका प्रधानमन्त्री रेडियोमा गुन्गुनाउँदै थिए, के भने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेभयो भन्ने बहिरो कानले सुनेजस्तो लाग्यो, भोलिपल्टका छापाहरू हेरेको, होइन रहेछ, पत्रिका हेरेको स्थानीय सरकारको चुनाव र लिपुलेकबारे मौन, बरु सर्वोच्चले जनतालाई सिटामोल देऊ भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको खबर देखियो । यता २४ लाख डोज कोरोना खोप हराउनु उता टेकु अस्पतालमा खोप वितरण एक हप्ता रोकिनु कस्तो अपशकून एकैपटक परेको । लेख्न बसेको, २६ जनवरी परेछ, प्रमले भारतको गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना पठाउँदै रहेछन् ।
दिल्ली दृश्य : त्यता नछिरेको एक दशक भएछ, एक दशकअघि स्थापित र छ वर्षअघिदेखि दिल्ली सरकार चलाउने केजरीवाल र उनको दल आम आदमी पार्टी हो, केन्द्र सरकार त भाजपाको छँदै छ । दिल्लीमा तीन करोड जनता बस्छन्, प्रतिपरिवार दुई सय युनिट बिजुली मासिक निःशुल्क, मासिक २० हजार लिटर पानी निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा निःशुल्क, चार सय टोलमा स्वास्थ्य जाँच, ओपीडी सेवा, ल्याब टेस्ट र भर्ना निःशुल्क । निजी स्कुलबाट अभिभावकहरू आफ्ना नानीहरूलाई सरकारी स्कुलतिर सार्न प्रेरित छन् । कारण स्कुलको भौतिक, प्रशासनिक र शिक्षण गुणस्तर । एक लाख सीसी क्यामराले नागरिक सुरक्षाको निगरानी र अत्यावश्यक वस्तुमा कर कटौती, अनुदान र ऋण सरकारले नलिएको, भ्रष्टाचार एवं चुहावट नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । भारत सबैतिर घुम्दा दश रुपैयाँमा एक छाक अघाइने, गरिब पनि त्यहाँ भएका तर गरिबलाई बाँच्न समस्या नभएको पाइयो । त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि साक्षरता दर निकै कम र औसत आयु केवल २७ वर्षको थियो ।
गरिबी र पछौटेपनको धागोमा उनिएको भारत गणतन्त्रकै कारण आजको अवस्थामा आएको रहेछ र दुई दिनअघि मात्रै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई कसैले हल्लाउन प्रयास नगरे हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै थिए । साँच्चै सन् १९५० मा जब चीनले तिब्बत कब्जा ग¥यो, भारतीय बोर्डरमा चीनका सैनिकहरू रहन थाले । पछि पाकिस्तानको उदयसँगै हजारौँ वर्षदेखि न्यानो सम्बन्ध हुँदै आएको भारत चीन मितेरीमा विरोधी नारा घन्कन थाले । बृटिस साम्राज्यवादको विरोधसँगै भारतमा सामरिक चुनौती थपिँदै आयो र पनि उदीयमान भारत आगामी केही वर्षभित्रै ठूलै शक्तिको रूपमा उभिँदै छ, आर्थिक उन्नतिमा त अब्बल नै हुँदै छ । राजनीति र सरकार स्थिर छ, प्रशासनयन्त्र बलियो र भर्खरै गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनमा ४० अंक स्कोर गरी विश्वको एक सय ८० देशमा ८५औँ स्थान पाउन सफल भएको छ ऊ र त गणतन्त्रले सार्थकता पाएको छ । छिमेकी यस्तो राम्रो पाउँदा हाम्रो जिभ्रो रसाउनुपर्ने हो ।
फर्कौँ घरैतिर : हाम्रोमा घरभँडुवा धेरै छन् । चुनावमा नेताले जित्छन्, जनताले हार्छन्, ऊर्फ लेख्दा लामो सुस्केरा आयो । यहाँ काग कराउँछ, पिना सुक्छ, केका लागि लेख्ने ? हाम्रो गणतन्त्रमा झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयहरू झुण्डिए, देश दलहरूको भागबण्डामा फसेको छ । अदालत अनन्त द्वन्द्वमा छ । १२ बुँदे सम्झौताले ल्याएको यो व्यवस्था अर्काको कम्फर्टेबलमा परेको छ । लिपुलेकको सिमानामा लिखितम प्रश्न छैन, आफ्ना नागरिकप्रति बेखबर छ सरकार । घर–घरमा गएर खोप दिन सक्दैन । त्यही भिडबाट कोरोना सल्कन्छ । घर–घर डुलेर पो के गर्नु जनगणनामा तथ्यांकभन्दा मिथ्यांक आएको चर्चा छ । स्थानीय तहको चुनाव मिति तोकिएन भने आकाशै खसेझैँ गरी कडा आन्दोलनमा उत्रने धम्की आएको छ, खास गरी सुविधाभोगी नेताहरूबाट । दलको कब्जामै छ संसद् । लामो समयदेखि सडक पनि दलले कब्जा गरेको हो । कोरोना डरायो दलबाट, पछि पो थाहा भयो अधिकांश सडक पोखिनेहरूलाई रुघाले समातेछ । जनता भए सिटामोल पाउँदैनथे, उनीहरूले आइसीयू पाएछन् । त्यसो त छिँक्का आउँदा विदेश जाने रोग पनि तीव्र नै छ । अलि सारोमा प्लेन चार्टर गरेर फर्केको पनि हो । खाद्यवस्तु छोइसक्नु छैन ।
रातरातै सरकारी इन्धनको भाउ बढ्छ । संसद खुल्दैन । स्थानीय सरकारप्रमुखहरूलाई नयाँ गाडी किन्न हतारो छ । त्यहीँ बेरुजु बढी छ । त्यहीँ कर्मचारी टिक्दैनन् । बल्ल अदालतले ‘फर्क–फर्क हे जाऊ समाऊ आफ्नै अड्डा’ भनी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरी समायोजन सदरको फैसला सुनाएको छ । कर उठाउनैका ती संस्था अविच्छिन्न भए । नत्र कोरोनाकालमा कसैको ढोका खुलेन, अहिले पनि रोटेसन रे भन्ने सुनिन्छ । पसलजस्तो सरकारी कार्यालय, कस्तो गणतन्त्र र संघीयताको गलपासो भएछ नेपालीहरूलाई । रातमा पटक्कै निद्रा पर्दैन । घरआँगनको हरिबिजोक । महानगरको आडैमा खानेपानीको लाइन छैन, जोडिएकै छैन । फोहोर उठ्दैन, जसोतसो महिनामा एक पटक पैसा लिन आएको दिन मात्रै उठ्छ । साँच्चै सिंहदरबारको सिंह गर्जना गर्दै दैलोमा आएछ । न्यूनतम पूर्वाधार नभई नगरपालिका केवल कर असुलीका लागि पछिल्लो गणनामा दुई तिहाइ मानिस नगरवासी भएछन् । सडक, धारा, ढलविना नै । संवैधानिक आयोगहरू दलको भागबण्डामा नियुक्ति भए । स्वतन्त्र निकायले आयोग पद दिलाएको भए चुनावको मिति तोक छिटो भनेर भेट्नु पर्ने र भेटेर नभए विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्ने थिएन । अघिल्ला आयोग प्रमुखलाई दलले सदस्यमै लिइसकेको कुरा छिपेको छैन, अन्य देशमा यस्तो हुन्न । स्थानीय तह र प्रदेशले जनतालाई दियो के ?
अमेरिकामा कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क छ र अनिवार्य पनि । सरकारी स्कुलबाटै कृषीविज्ञ एवं अर्थविद्हरू पैदा हुन्छन् । अमेरिकामा पढेका विद्वान्हरू चीनले लिएको छ र उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाएको छ । त्यहाँ पढेर आएकाहरू यहाँ एमसीसी पास गराएरै छोड्छौँ भन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले सुशासनमा डेनमार्कलाई अब्बल बनाएको छ र त्यहाँकी प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा साइकिल प्रयोग गर्छिन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले छोरी पढाउन जागिर खाएको प्रसङ्ग छ । हामीकहाँ पजेरो, प्राडोको लर्को, सुरक्षाको जत्था अनि भूतपूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक सरकारी रकमको व्यवस्था कति हुन्छ ? अमेरिका, भारतमा निर्वाचनको लफडा हुँदैन, सिस्टममा चुनाव हुन्छ, सिस्टमले नै नयाँ पदबहाली हुन्छ, यहाँ पदको रवाफ अनि सुविधाकै लागि चुनाव गर्न धम्कीको भाषा प्रयोग हुन्छ, चुनावी एजेण्डामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली निशुःल्क हुन्छ रोजगारीका लागि परदेश जानु पर्दैन कसले भन्छ ?
अर्थतन्त्रको अवस्था : यहाँ देखासिकी बढी छ र त आयातको ३५ प्रतिशत वस्तु उपभोगमा प्रयोग हुन्छ, ११ प्रतिशत वस्तु मात्रै पुँजीगत । निकासी देखाउन विदेशबाट आयात गरिएका केही वस्तु यहाँ सामान्य प्रशोधन गरी निर्यात गरिन्छ, अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी छैन, आयातमुखी छ, जसबाट शोधनान्तर संकट थपिँदै छ । विश्वमा शोधनान्तर संकट भएका देशहरू भेनेजुयला, जिम्बावे, अर्जेन्टिनाजस्तै हुने हाम्रो तरखर छ । बेखबरसँग नगरपालिकाको संख्या वृद्धि र घर–जग्गाको मूल्य वृद्धिले देशमा उपभोगको माग बढेको र आम बजारभाउ पनि । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन र विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि । घर जग्गा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि भएपछि सामान्यतया मूल्य घट्ने होइन र त उपभोग्य सामानको भाउ घटेको छैन । आयातीत विदेशी सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएर स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमा कर घटाउनुको सट्टा एउटै बास्केटमा राखिएको छ । विकसित देशमा पुँजी खाता बढाउने प्रयास गरिन्छ, पुँजी निर्माणमै बढी खर्च गरिन्छ । कम विकसित देश आयातको भरमा हुन्छन्, अझ अनुदानको मुख ताकिन्छ, र पनि हामीकहाँ अनुदान घटेको छ अहिले, विप्रेषण पनि यो आवमा घटेकै छ ।
चालू आवको मध्यावधिमा अघिल्लो आवको सो समयभन्दा ४६ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापारघाटा आठ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड १७ लाख पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । घरेलु उत्पादन नभएकाले हरेक उपभोग्य वस्तु आयातमा भर परेको अवस्था छ र गत आवको यो अवधिभन्दा ५१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भई १० खर्बबराबरको आयात भएको छ । आयात वृद्धि हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घटेको छ, बढेको त्यो पनि ९५ दशमलव ४८ प्रतिशतले भनिएको भटमासको तेल निर्यातमा धेरैजसो आयात गरिएकै कच्चा तेल जसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गरिएको छ, यो आफ्नो देशको उत्पादन होइन र त हामी एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड नौ लाखबराबरको सामान निर्यात गरेको भन्दै आफ्नै आत्मरतिमा अल्झिएका छौँ । देशमा स्वदेशी उत्पादन छैन, राजनीतिको रङ्गमञ्चमा रमाएको देशमा उद्योगधन्दाहरू फस्टाउनुभन्दा मासिने क्रम बढी छ । देशमा आर्थिक वृद्धि दर न्यून तर सम्पत्तिको मूल्यांकन बढेको छ एकै महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीन खर्बले घटेको छ, बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, शोधनान्तर बचत न्यून, विदेशी लगानी पनि न्यून, सरकारी ऋण वृद्धि, अनि पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुनु देशको संकट भन्नुपर्छ र पछिल्लो समय विकास ऋणपत्र जारी गरी पैसा उठाइँदै छ । आयातमा मात्रै देशमा व्यापारको हिस्सा ८९ दशमलव ३७ प्रतिशत देखिन्छ र निर्यातको हिस्सा केवल १० दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र ।
के गर्ने होला त ? देशमा तीन तहको सरकार छ केवल जनताको घाँटी निमोठ्न मात्रै होइन कमसेकम शिक्षा, स्वास्थ्य बिचौलियाको हातबाट छुटाउन हुनुपर्ने हो । उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बनाउन हुनुपर्ने हो, बेरोजगारी हल गरी देशको समृद्धिका लागि हुनुपर्ने हो, अवैतनिक र विशुद्ध सामाजिक सेवामा संलग्न भई देशमा आर्थिक क्रान्ति गरी सुखी र समद्ध देश बनाउनका लागि हुनुपर्ने हो । तर ‘सबै रानी, को भर्ने पँधेराको पानी ?’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदै छ । ३२ वर्ष भयो परिवर्तन तन्नेरी, लक्का जवान हुनुपर्ने होइन ? अब बचपन छैन, सबै पाको भइसके । कपाल घामले फुल्यो कि कामले वा गफले ? हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखिनुपर्ने होइन र ?काठमाडौं ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया