काठमाडौं । खासगरी दुई तिहाइको प्रतिनिधिसभा नेतृत्वको अहम् वा ढिपीका कारण संसद् विघटन भएपछि देशमा सुरु भएको अस्थिरता र जताततै गठबन्धनको अस्वस्थ अभ्यास सरु भयो । पहिले केन्द्र र सातैवटा प्रदेश एउटै दलको नेतृत्वमा चलेका थिए, जसका कारण एउटा आवधिक समयसम्म तिनलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने अवस्थाका थिए । तर जब केन्द्रमा असंवैधानिक नै हुनेगरी प्रतिनिधिसभा भंग भयो त्यसपछि अस्थिरताको शृंखला सुरुभयो जो डरलाग्दो रूपले विस्तार हुँदै छ । सरकारी काममा अस्थिरताको राज पनि यहीबाट फैलिएको हो । यस्तो अस्थिरता कुनै एक ठाउँमा मात्रै नभएर सातै प्रदेशमा पुग्ने गरी भयो । सातै प्रदेशका सरकार आज हो कि भोलि भन्नेमा परिणत भए । केन्द्रको अवस्था त कस्तो भने तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन समेत सकेन ८८ दिन लागेको थियो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नै । त्यही रोग प्रदेशमा स-यो । कतिपय प्रदेशमा त तीनवटा सरकार बने । त्यहाँ पनि तीन/चार महिना नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन । सरकार बनाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएर देशलाई अधिक भार दिने काम पनि सुरु भयो । संविधानमा नै मन्त्रीको संख्या लेखिएको हुँदा केन्द्रको गठबन्धनमा चाहिँ त्यस्तो भएन तर प्रदेश भने कुनै मुक्त रहेनन् ।
त्यसै पनि संघीयता महँगो राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ त्यसमाथि नियत नै एकप्रकारले लुट मच्चाउने खालको देखियो । त्यसो नहुँदो हो त गठबन्धन नै भए पनि जसका भागमा जति मन्त्रालय परेका हुन त्यति लिएर र दिएर चलाउनुपर्ने हो । तर भयो कस्तो भने जथाभावी मन्त्रालय फोर्ने काम गरियो, जसले अर्बौँ आर्थिक भार बढाउने स्थिति आयो । महँगो मानिएको संरचनामा नियतवश नै भागबण्डा गरेर बाँढीखाऔँ भन्ने सिद्धान्तले काम गरेपछि परिणाम यस्तो आउने भयो नै । यतिबेला प्रदेशका सरकार मन्त्रालय भनेका आफ्ना निजी सम्पत्तिजस्तो गरेर उपभोग गरिहेका छन् । एउटा मन्त्रालय फोर्नु वा थपिनु भनेको वार्षिक अर्बको खर्च बढ्नु हो ।
यतिबेला प्रत्येक प्रदेशमा आठ/दशवटा नै हुनेगरी मन्त्रालय विभाजन गरिएका छन् वा तयारी भइरहेका छन् । हिसाब गरौँ यसको व्ययभार कति पर्न आउँदोरहेछ । समाचार विवरणमा आएअनुसार पनि एउटा मन्त्रालय थपिनु भनेको त्यसको भौतिक संरचना मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारीसाधन, इन्धन तथा प्रशासनिक आदि नभई नहुने खर्चमा पर्छन् । यी नियमित खर्च हुन् । त्यसबाहेकका अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउमा छँदै छ । यसको अर्को दुःखद पक्ष के हो भने यसको हिसाबकिताब नै नभई मन्त्रालय फोर्र्नेकाम भयो वा भइरहेको छ । सरकारी खर्च हुने ठाउँमा यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन । यो त कसैले विर्ता ठानिएको अवस्थाजस्तो भन्छन् विज्ञहरू ।
जानकारहरूका अनुसार एउटा मन्त्रालय थपिनु भनेको न्यूनतम पनि १० जना तलबभोगीको संख्या थपिनु हो । मन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार तीन सय २० रूपैयाँ, सचिवालयमा एक जना शाखा अधिकृतको तलब ३७ हजार नौ सय ९० रूपैयाँ, एक जना नायब सुब्बाको तलब ३० हजार दुई सय रूपैयाँ, एक जना कार्यालय सहयोगीको तलब २१ हजार चार सय ८० रूपैयाँ आदि । यसका अतिरिक्त मन्त्रीको सञ्चारका लागि दुई हजार र अतिथि सत्कारका लागि १५ हजार रूपैयाँ, महिनामा एक सय ५० लिटर इन्धनका आधारमा २० हजार चार सय रूपैयाँ गरी कुल एक लाख ८७ हजार तीन सय ९० रूपैयाँ मासिक खर्च हुने गर्छ । यो न्यूनतम खर्च हो । भत्ताका कुरा यो ठाउँमा उल्लेख छैन । कुनै पनि मन्त्रीले भत्ता छाड्दैनन् भन्ने उल्लेख भइरहन पर्दैन । यति महँगो खर्च थपिँदा यता यी काम नागरिकका सेवाका लागि भने होइन । यो सम्बन्धितहरूको स्वार्थका लागि मात्र हो । त्यस कारण अब यो लुट रोकिनुपर्छ । यदि प्रदेश प्रमुखले त्यसोगर्न मानेनन भने राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप नै पनि गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया