नेपालमा मूल्यवृद्धि र गरिबी निवारण
शंकरमान सिंह २०७८, माघ २० ११:३८ 
काठमाडौं । मुद्रास्फीतिः मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया एक वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको इकाइ कति महँगो भएको मापन गर्दछ, यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दहरूमध्ये एक हो । मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको छ । राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्ने बाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्, त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता गुमाउने गर्दछन् ।
अमेरिकाको इतिहासमा सन् १९७४ मा राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीतिलाई सार्वजनिक शत्रु नम्बर १ घोषित गरेका थिए । त्यसो भए, मुद्रास्फीति के हो र यो किन यति महत्वपूर्ण छ ?
मुद्रास्फीति कुनै निश्चित समयावधिमा मूल्य वृद्धिको दर हो । मुद्रास्फीति सामान्यतया एक व्यापक उपाय हो, जस्तै मूल्यमा समग्र वृद्धि वा एक देशमा जीवनको लागतमा वृद्धि । तर यसलाई थप संकीर्ण रूपमा पनि गणना गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि केही वस्तुहरू, जस्तैः खाना वा सेवाहरूको लागि ।
मुद्रास्फीति मापन उपभोक्ताको जीवनयापनको लागत धेरै वस्तु र सेवाहरूको मूल्य र घरायसी बजेटमा प्रत्येकको अंशमा निर्भर गर्दछ । आधार वर्षको सापेक्ष व्यक्त गरिएको निश्चित समयमा यो टोकरीको लागत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई र प्रतिशत हो । एक निश्चित अवधिमा सीपीआईमा परिवर्तन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हो, मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग मापन हुन्छ ।
यद्यपि उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई हानि पु-याउँछ, अपस्फीति, वा मूल्य घट्नु पनि वांछनीय छैन । जब मूल्यहरू घट्दै छन्, उपभोक्ताहरूले खरिद गर्न ढिलाइ गर्छन् यदि उनीहरूले सक्छन् भने, भविष्यमा कम मूल्यहरू अनुमान गर्दै । अर्थतन्त्रको लागि यसको अर्थ कम आर्थिक गतिविधि, उत्पादकहरूले कम आम्दानी र कम आर्थिक वृद्धि हो ।
केही समयअगाडि विश्व बैंकले गरिबी निवारणका लागि कार्ययोजना ल्याएको र त्यसमा गरिब जनतालाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने, ऋणको सरल र सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, सडकको पहुँच, विद्युतीकरण, आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको सहज बजार पहुँच, शिक्षा, खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी लगानी अभिवृद्धि आदि कुरामा जोड दिएको थियो, तर यी कुरा गर्दा बैंकले मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फितिलाई रोक्न त्यति जोड दिइएको देखिँदैन ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०४६ सालयता र हालैका सरकारहरूबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणभित्र राख्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा ती कुरा लागू हुन सकेको देखिँदैन । अर्थशास्त्रीहरूद्वारा भनिने उच्च दरको मूल्यवृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामहरूको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी यो मूल्यस्फितिको दर विगतका वर्षहरूमा तीव्रतर हुँदै जाने क्रम देखा परेको छ ।
सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फितिबीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखकहरू बताउँछन् । यी दुईबीचमा खास भिन्नता के छ भने लुटेराहरू दृश्यवान् हुन्छन् मुद्रास्फिति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट हुने एक जना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फितिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ तर मूल्यस्फिति कानुनतः मान्य हुन्छ ।
नेपालको मूल्यस्फिति धेरै हदसम्म भारतको दरसँग आधारित रहेको हुन्छ । हुन त दिल्लीमा रहेका विज्ञहरूको मतअनुसार हाल मूल्यस्फितिको वृद्धिका कारणलाई केही महिनाअगाडि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँग आबद्ध गरेका छन् । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आयात वृद्धि र आयोजना लागतमा भएको वृद्धिले गर्दा बढी असर परेको देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा उच्च दरले वृद्धि हुने क्रम देखिएको छ । उत्पादनमा वृद्धिको साथै सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नका लागिसमेत उल्लेखनीय कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्य वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिरको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिनामा मूल्य वृद्धिदर २ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारले बजेटमा तथा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरेको मूल्यवृद्धि पाँचौँ महिनामा नै उकालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई मूल्यवृद्धि काबुमा राख्न समस्या पर्ने केही दिनअगाडि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदीय समितिमा बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ मंसिरको तुलनामा २०७८ मंसिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८ दशमलव ५२ प्रतिशत, १६ दशमलव २५ प्रतिशत, ११ दशमलव ७९ प्रतिशत, ११ दशमलव ७८ प्रतिशत र ११ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
मंसिर महिनामा तराईमा सबैभन्दा बढी भाउ बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ५ दशमलव ९१ प्रतिशत, तराईमा ७ दशमलव प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । जबकि २०७७ मंसिरमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ३ दशमलव ७१ प्रतिशत, २ दशमलव ३५ प्रतिशत, ३ दशमलव ९५ प्रतिशत र ४ दशमलव २२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
तर, २०७८ मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक भने बढेको छ । मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक ६ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकांक शून्य दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । चालू आवको पाँचौँ महिनामा तलब सूचकांक र ज्यालादर सूचकांक क्रमशः ९ दशमलव ४४ प्रतिशत र ५ दशमलव प्रतिशतले बढेको छ ।
यसका साथै लगातार घटिरहेको रेमिट्यान्स आय पनि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पनि सुधार आउन सकेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच महिना रेमिट्यान्स आय ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई तीन खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोडमा झरेको छ । गत वर्षको मंसिरमा रेमिट्यान्स आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ प्रतिशतले बढेको थियो ।
नेपालमा गरिबी निवारण कार्यक्रम तीनवटा आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित छन् । प्रथमतः दिगो ग्रामीण विकास गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट सुरु हुन्छ न कि यसबाट यसको अन्त्य हुन्छ । द्वितीयतः गरिबी भनेको मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या हो र गरिबी निवारण एउटा लगानी हो । तेस्रो तब भनेको गरिब जनता आफैँले नै प्राथमिकरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । विकास भनेको गरिब जनताको संलग्नताविना सम्भव हुँदैन । विकास प्रयास अगाडि बढाउनका लागि गरिब जनताको उत्पादनशील क्षमताको अनुकूलतम प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुछ ।
गरिबीको दुष्चक्रबाट सबैबाट प्रताडित हुने महिला वर्ग हो । किनकि महिला नै सबैभन्दा गरिब हुन्छन् । जब–जब आर्थिक अवस्था बिग्रँदै जान्छ तब–तब बढी संख्यामा पुरुषहरू कामको सिलसिलामा देश छोडी विदेशिनु पर्छ । महिलाहरू जो महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादक हुन् र जो आयआर्जन गर्ने व्यक्ति हुन्, उनीहरूले आफ्नो परिवार र समाजको उन्नतिको गहनतम जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । तसर्थ गरिबीको समस्यालाई लैंगिक समस्याबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । बच्चाको पालक र घरको रक्षकको रूपमा तिनीहरूलाई हेरिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पाँच महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०६९ मंसिर मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पाँच महिनासम्ममा संकुचित मुद्रा प्रदाय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ प्रतिशतले बढेको विपरीत शून्य दशमलव दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०६९ मंसिर मसान्तमा संकुचित मुद्रा प्रदाय १५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालू वर्षको पाँच महिनामा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा कुनै सुधार आएको छैन भने झन् त्यसमाथि यसअघि नियान्त्रणभित्रै रहेको बजारभाउ पनि बढ्ने क्रम तीव्र बनेको छ ।
सफलताको कथाहरूः नेपाल सरकारले आरम्भ गरेको सबैभन्दा सफल गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम होः साना किसान विकास कार्यक्रम (एसएफडीपी) र ग्रामीण महिलाको लागि ‘उत्पादन क्रेडिट’ । पहिलो कार्यक्रम केही आशाजनक कम्पोनेन्टहरू समूह दायित्व र बचतहरू र गहन टेक्निकल समर्थनको रूपमा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो कार्यक्रमले गाउँले महिलाको विकास गतिविधिहरू र लघु–व्यापार उपक्रमहरूको लागि आयोजना गर्दछ जसको लागि उनीहरूलाई अनुदानित वाणिज्य बैंक वित्त पोषण प्राप्त हुन्छ । यसले महिलाहरूको लागि सामान्य विकास कार्यक्रमको रूपमा पनि काम गर्दछ जसले क्रेडिट गतिविधिलाई प्रवेश गतिविधिहरूको रूपमा प्रयोग गर्दछ त्यस्ता गतिविधि साक्षरता, पृथ्वी र परिवार नियोजन, र साना सार्वजनिक कार्यहरूमा प्रभावकारी रहेको थियो । यी कार्यक्रमहरूले गरिबको आम्दानीमा केही प्रभाव पारिरहेको छ, तिनीहरू हाल गरिबी रेखाको तल बसोबास गर्नेमा छन् । यद्यपि अन्य गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमहरू सब्सिडी र ट्रान्सफर प्रोग्राम र एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरूले ठूलो–ठूलो रकमको फाइदा उठाउँछन्, तर उनीहरूले दुर्गम क्षेत्र उन्मूलनका केही खाद्य वितरण कार्यक्रमहरूबाहेक गरिबी उन्मूलनमा उल्लेखनीय सफलताभन्दा कम हासिल गरेका छन् ।
यो तीन मौलिक प्रस्तावमा केन्द्रित छ । पहिलो हो कि दिगो र दिगो ग्रामीण विकास गरिबी उन्मूलनको सट्टामा समाप्त हुन्छ । दोस्रो हो गरिबी अनिवार्य रूपमा उत्पादन समस्या हो र गरिबी निवारण भनेको लगानी हो । तेस्रो हो कि गरिबहरू आफैँ प्राथमिक शक्ति हुन् जसले परिवर्तन उत्पादन गर्न सक्दछन् । विकास गरिबको बाबजुद हुने कुरा होइन; किनभने उनीहरूको अपार उत्पादक क्षमतालाई हटाइएको छ ।
महिलाः सबैभन्दा कमजोर समूह : महिलाहरू सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा गरिब ग्रामीण वर्गका छन् किनभने ग्रामीण आर्थिक अवस्था बिग्रेको कारण धेरै पुरुषहरू रोजगारीको खोजीमा ग्रामीण इलाका छोड्न बाध्य छन् । यसबाहेक, महिलाहरू जुन सधैँ महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादक र आय आर्जन गर्ने काम गर्दै आएका छन् परिवार र समुदाय कल्याणको लागि बढ्दो जिम्मेवारी मानिरहेका छन् ।
‘गरिबी प्रश्न नै लैंगिक प्रश्नबाट अविभाज्य भएको छ । ’ यो विश्व ग्रामीण गरिबीको राज्यको धारणा हो, र ग्रामीण महिलाहरू नयाँ विकासको दृष्टान्तमा प्रमुख तत्व हुन् । विगतमा, परिवारमा र स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उनीहरूको भूमिकालाई बच्चा उठाउने र ‘घरका संरक्षक’को रूपमा सीमित गरिएको छ । तिनीहरूको विशेष क्षेत्र, त्यसैले परम्परागत स्टीरियोटाइप चाहिन्छ, खाना, प्रशोधन, गृह अर्थशास्त्र, पोषण र स्वास्थ्यमा थियो । खाद्य उत्पादन र परिवारको आम्दानीमा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान सामान्यतया राष्ट्रिय आर्थिक मूल्यांकन र विकास योजनाकारहरूले मान्यता नपाएको छ ।
मुद्रास्फीति र गरिबी : त्यसकारण यो स्पष्ट छ कि सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न गम्भीर प्रयास नगरेसम्म गरिबीको प्रभावकारिता उन्मूलन गर्न मिल्दैन । यद्यपि क्रमिक वित्त मन्त्रीहरूले वित्तीय घाटालाई उचित सीमित राख्ने प्रयास गरेका छन्, तर तिनीहरू असफल भए । तर यी प्रयास र उनीहरूले गरेका उपायहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने छैन जबसम्म सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा प्रशस्त आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदैन ।
क्षेत्र र कारखानामा उत्पादन अधिकतम पार्नुका साथै सरकारले पनि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार गर्न कडा कदम चाल्नुपर्छ । भर्खरको मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै यो अझ आवश्यक छ । सहरी र ग्रामीण गरिबहरूको लागि वितरण प्रणालीमा रासन दिने सम्भावना हुन सक्छ । सरकारले सस्तो मूल्यमा डेलिभरीको मोडेलिटीमा काम गर्नुपर्नेछ र आपूर्ति स्थिर छ र लागत पनि प्रभावकारी छ ।
के यो स्पष्ट छैन कि मुद्रास्फीतिको मापन व्यावहारिक छैन र अधिक महत्वपूर्ण कुरा, वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दैन ? यो समय आयो कि अर्थासस्त्री, वरिष्ठ सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका सल्लाहकार र सिंहदरबारले मुद्रास्फीतिलाई गतिशील संस्थाको रूपमा हेर्नुपर्दछ र उनीहरूको सिद्धान्तलाई निरन्तर अपडेट गर्नुपर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक आर्थिक अवस्थालाई हेरेर, जहाँ हुने र नहुने बीचको अन्तर एकदमै बढेको छ । यस्तै सहरी क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँ मानिसहरू छन्, जससँग कार, सेलुलर फोन र त्यहाँको पहुँचको अन्तर छ । यी तीतो वास्तविकताहरूको आधारमा नेपाललाई तीन प्रकारका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आवश्यकता छ । यी तयारीको लागि गणनाकर्ताहरूले पर्खालको चार कुनामा भर्न र पाँच मिनेटमा नै पूरा गर्नुभन्दा नतिजा उन्मुख हुनुपर्दछ ।
संक्षेपमा, यो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविक उपभोग बान्कीमा आधारित हुनुपर्दछः गरिबी रेखामुनि निम्नको लागि, मध्यम वर्ग र समाजका धनी वर्गहरूका लागि फरक–फरक हुनुपर्छ । यसले केवल उपभोक्ता न्याय सुनिश्चित गर्न मदत गर्दछ जुन विभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको बखत उनीहरूको घोषणापत्रमा घोषणा गरिएको थियो । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको बारेमा केही खराब सेवा आंशिकरूपमा पुरातन संरचना र अप्रचलित प्रविधि र दर्शनको लागि जिम्मेवार छ । तर धेरैजसो भागमा, गल्ती संस्थागत र मानव सफ्टवेयरको अक्षमताको साथ छ । कमजोर प्रोत्साहन, नियामक क्षमताको अभाव र सम्बन्धित संगठनमा ‘नेतृत्व कारक’को अनुपस्थिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा कुप्रभावका केही प्रसिद्ध क्षेत्रहरू हुन् ।
रेमिट्यान्स ग्रामीण नेपालको गरिबी निवारणको लागि महत्वपूर्ण छ । रेमिट्यान्स संकुचित भएपछि नयाँ बजेटमा कमजोर समुदायका लागि के गर्न सकिन्छ ?
सरकारले भन्छ कि १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । पछिल्ला दुई बर्षमा समय समयमा बन्द भएको कारण, अब जनसंख्या २०–२१ प्रतिशतमा पुगेको छ, किनकि पछिल्ला दुई महिनामा धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूलाई मदत गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रमलाई भारतको महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रमअनुरूप पुनः निर्माण गर्नुपर्दछ, जुन धेरै पारदर्शी कार्यक्रम हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया