काठमाडौं । खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो रोग हो विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्नु । खासगरी यो विकासतर्फको रकममा हुनेगरेको भन्ने अब कतै उल्लेख भइरहनु पर्दैन । त्यो आफैँ स्थापित हुनेगरेको छ लामो समयदेखि नै । बजेटमा विकास खर्च गर्ने प्रतिबद्धता आउँछ र यता व्यवहारमा त्यो कहिल्यै पूरा हुँदैन । पूरा किन भएन भनेर खोजिँदैन पनि । रकम छ, खर्च हुन सक्तैन र विकास निर्माणका काम रोकिन्छन् । प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यो लाजमर्दाे अवस्था यो पटक पनि प्रकट भई नै रहेको छ । बाह्र/पन्ध्र प्रतिशतभन्दा यो खर्च नबढ्नु भनेको अवस्था कस्तो हो भन्ने आफैँ अभिलेखमा रहनु हो । तर यहीबीचमा चालू वर्षको विशेषता के रह्यो भने यता विनियोजित रकम खर्च भएको छैन भने उता मन्त्रीको विवेकमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्ने होड भने बढ्न थालेको छ जो दुवै ठीक होइनन् ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएको आयोजनाबाट धेरै ठूलो रकमान्तर प्रस्ताव गरेको पाइयो । विषय धेरै चर्चामा आयो त्यो पनि सानोतिनो रकम होइन अर्बाैँ अर्बैका हुनेगरी । यसमा यो पहिलो लटमा नै करिब तीन अर्बको रकमान्तर गर्न खोजियो । बजेट शीर्षअनुसार विनियोजन भएको रकम खर्च नहुँदा र रकमान्तर गरेर खर्च गरिँदाको विशेषता हो ती आयोजना मन्त्रीको गोजीबाट आउनु । तिनका लागि न कुनै प्रस्ताव भएको हुन्छ र तिनका लागि न कुनै अध्यायन भएको हुन्छ । केही अपवाद होलान् तर यस्ता आयोजनाको कुनै औचित्य नै रहँदैन । बीचमा अपुताली परेजस्तो गरी आयोजना उठाइन्छ र खर्च गरिन्छ त्यसै कारण बजेटको शीर्षकमा नपरको आयोजनामा रकमान्तरको विरोध हुनेगर्छ सधैँभरि । यो पटक पनि त्यस्तै भयो तर अर्थमन्त्रीको विशेष कृपामा भने यस्ता आयोजनाले रकम पाउने निकट पुगेका बताइन्छ जो आफैंले पनि यो प्रक्रिया कस्तो हो भन्ने अड्कल काट्न ठाउँ दिन्छ । यस्तो रकमान्तर आर्थिक मितव्यायिताको पनि विपरीत मानिन्छ । तर जे मानिए पनि यो समयमा यो एउटा मन्त्रालयले मात्रै बजेटमा उल्लेख नभएका विभिन्न योजनाका नाममा तीन अर्बभन्दा बढी रकमान्तरको प्रस्ताव भएको छ । एउटा मन्त्रालयले यतिठूलो रकमान्तर गर्छ भने सबै मन्त्रालयको अंक कति पुग्ला । त्यसमाथि यो रकम पुस महिनाको हो । अबका दिन यो कति बढ्ला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्न ।
गएको यो पुस वा माघ महिना आगामी वर्षको बजेटका लागि सम्बन्धित कार्यालयले लेखेर पढाउने बेला हो । आफ्नो मन्त्रालय र अर्थ हुँदै योजना आयोगमा पुगेपछि त्यसले योजनाको रूप लिन्छ । यो भनेको योजना तर्जुमाको समय कति लाग्दोहरेछ भन्ने हो । तर विगतका अनुभवले नै बताउँछन् यसरी रकमान्तर हुन थालेपछि योजनाभन्दा रकमान्तर सजिलो हुने भयो नै । एक चरणमा तीन/चार अर्बको रकमान्तर हुन्छ भने किन बजेटमा हाल्नु प-यो । सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो यो मान्यता विगत लामो समयदेखि बढ्दै गएको छ, जो यो पटक पनि यसरी नै दोहोरिन थालेको देखिँदै छ । जब राजनीतिक तहबाट यतिठूलो रकम रकमान्तर हुन्छ भने कुनै योजना र बजेटको के अर्थ रहला जवाफ आओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया