रैथाने बाली संरक्षणका लागि कृषि जैविक विविधता
के. बी. बस्नेत २०७८, माघ २१ ११:१९ 
काठमाडौं । नेपाल भौगोलिक हिसाबले विश्वको कुल भू–भागको करिब शून्य दशमलव एक प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्ने भए पनि जैविक विविधतामा यो देश विश्वमै २३औँ र एसियामा ११औं स्थानमा पर्छ । एक प्रतिवेदनअनुसार यहाँँ एक सय १८ किसिमका पारिस्थितिक पद्धतिहरूमा विश्वको कुल वनस्पति प्रजातिको ३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा पाँच सय ५० खाध्यान्न बालीको दुई सय तरकारीको तथा ४५ फलफूलका प्रजातिहरू भएको कुरा वन्यजन्तु र वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको प्रतिवेदन सूचीमा उल्लेख भएका छन् । तीमध्ये दुई सय प्रजातिको खेती गरिँदै आएको तथ्यांक छ । यी बालीका प्रजाति कैयौँ बालीहरू यहाँकोे रैथाने प्रजातिको रूपमा परिचित छन् ।
जैविक विविधताको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता मानव जातिको आधारभूत खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जजनका लागि अपरिहार्य छ ।
कृषि जैविक विविधतालाई जातीय, प्रजातीय विविधता र आधुनिक विविधता गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यी तीन विविधतामध्ये प्रजातिलाई समेट्न कृषि जैविक विविधता राष्ट्रको दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
हाम्रा पूर्वजले विभिन्न रूपमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास गर्दै आएका छन् । नेपाल कृषि जैविक विविधताको धनी देश हुँदाहुँदै पनि समयको अन्तरालमा स्थानीय कृषिजन्य आनुवांशिक स्रोतहरू लोप हुनलागेको तथ्य अधययन अनुसन्धानले देखाएको छ । वास्तवमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन एवं दिगो उपयोग गर्न आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
नेपालमा आदिमकालबाट परम्परागतरूपमा विभिन्न क्षेत्रमा रैथाने बालीहरूको खेती गर्दै आफ्ना जीविको चलाउँदै आएका धेरै व्यक्तिहरू छन् । खासगरी, चिनो, कागुनो, उवा, फापर, जौ, कोदोजस्ता बालीहरूको विभिन्न ठाउँका किसानहरूले रैथाने बालीहरूका रूपमा खेती गर्दै आइरहेका छन् । यी बालीहरूमा प्रचुर पौष्टिक तत्व उपलब्ध हुने, कमलागनी र सीमान्त जमिनमा गर्न सकिने भएकाले महत्वपूर्ण बालीका रूपमा लिइन्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा रैथाने बालीहरू लोप हुँदै आएका छन् भने तीबालीको खेती, उपयोग र संरक्षणसँग सम्बन्धित आदिवासीहरूको ज्ञान पनि लोप हुँदै गइरहेको छ । यसैले यी बालीहरूको संरक्षणका लागि सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता नीति–२०६४ र कृषि विकास रणनीति –२०१५ र २०३५ सन्ले रैथाने बालीहरूको महत्वलाई उजागर गरेका छन् । नेपाल जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र पनि भएकाले रैथाने बलीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । यही कारणले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनअन्तर्गत रैथाने बाली प्रवर्द्धन अभियान कार्यक्रममार्फत रैथाने बालीसम्बन्धी कर्म सुरु गरेको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि हाइब्रिड र उच्च उत्पादन दिने जातहरूको प्रयोगमा निर्भर रहन कृषि अवलम्बन भइरहेको अवस्थामा यहाँको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण छ । तर एकातिर हाइब्रिड र आधुनिक प्रजातिहरूको कृषि दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणसम्बन्धी मुद्दाविरुद्ध लड्न पूूर्णतया सफल हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर यहाँका रैथाने प्रजातिहरू दिनप्रतिदिन लोपोन्मुख अवस्था मापुगेका छन् । परन्तुः खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि वातावरणको विविधीकरण गरी दुर्गम क्षेत्रका कुपोषण र गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि रैथाने बालीहरूको उपयोग राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
उपभोक्ताहरूको प्रमुख रोजाइमा रहेका रैथाने बालीहरूमा मुस्ताङको सिमी, भोजपुरको सुन्तला, तेह्रथुमको अकबरे खुर्सानीलगायत अनदि धातु, तिल, फापर, पिडालु, उवां, गहुँ, जौ, लुँडे लट्टे, मस्याङ, कात्तिके बोडी, चना, कागती, कोदो आदिजस्ता रैथाने बालीका जातहरूको सुधार पञ्जीकरण र विकासको अब चाँडै नै सुरुवात गर्नुपर्छ । नत्रभने आगामी दिनहरूमा उक्त बालीहरूको नामनिसाना नै नहुने कुरा प्रस्ट छ ।
कृषि अनुसन्धान र विकासको जिम्मेवारी पाएका तीन तहका सरकारले देशको विविध हावापानी र भौगोलिक बनावटको आधारमा रैथाने बीउहरूको पहिचान, संवर्द्धन तथा पवर्द्धन गर्न मौलिक किसिमको बीउ सुधार प्रणाली नअपनाउने हो भने बीउमा परनिर्भता मात्र वृद्धि नभई देशको स्वाधीनता, समेत संकटमा पर्न सक्छ ।
यहाँका किसानहरूले संघीय संरचनाअनुसार कृषि सेवा प्रवाहमा सुधार भएको अनुभूति गरेका छैनन् । पुरानो संरचना भत्किए, तर नयाँ संरचनाले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश र पालिकाहरूमा फाट्फुट्ट कृषिसम्बन्धी नीतिहरू बन्ने गरेका छन् । तर प्रदेश र पालिकाहरूका लागि आवश्यक बीउ आपूर्तिको संरचना के हुने र कृषकले आवश्यक शुद्ध र गुणस्तरीय बीउ कहाँबाट कसरी प्रप्त गर्न सक्छन् भन्नेबारे आजसम्म न त कुनै बहस चलेको छ न त कुनै कार्यक्रम नै बनेको छ ।
विसं २०६४ तिर सरकारी स्तरबाट सञ्चाल नभएको सामुदायिक बीउ बैंकको अवधारणले केही हदसम्म बीउ संरक्षण तथा आपूर्तिलाई सहज बनाएको थियो । तर विसं २०६५ बाट सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ, पालिकास्तरमै रैथाने जातदर्ता गरी सामुदायिक बीउ बैंकको अवधारण विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधतासम्बन्धी कार्य गर्न एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरी तीनवटै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तर उक्त सरकारहरूले आजसम्म पनि जैविक विविधतासम्बन्धी कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । बरु यहाँका विभिन्न क्षेत्रका वनजंगलमा रहेका विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको दुरूपयोग भई जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर हालसम्म पनि उक्त तीनै किसिमका सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान आकृष्ट गर्न सकेको छैन । यसबाट भविष्यमा यहाँको जैविक विविधता संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा अवरोध खडा हुने कुरामा दुई मत नहोला ।
जैविक विविधता संरक्षण एकल प्रयासबाट नहुने भएकाले सबै तहका सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच समाधानको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको अवधारणामार्फत साझा कार्यक्रमको रूपमा अघि बढ्ने नीति तथा नियमहरू निर्माण गरी स्थानीय रैथाने बालीहरूकोे संरक्षणमार्फत कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया