घट्दो जनसंख्या नै राष्ट्रिय समस्या
विश्वनाथ खरेल २०७८, माघ २४ ११:२२ 
काठमाडौं । गत माघ १४ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना विसं २०७८ को प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । देशको नयाँ जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० छ । त्यसमध्ये पुरूष एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन सय ११ छन् भने महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार एक सय ६९ छ । यसर्थ हालको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार लैंगिक अनुपात प्रतिएक सय महिलामा पुरुषको संख्या ९५ दशमलव ९१ रहेको छ जुन गत दश वर्षअघिको जनगणनामा ९४ दशमलव १६ रहेको थियो । यो संख्या २०६८ सालको तुलनामा झन्डै २७ लाख बढी हो । अर्थात् दश वर्षअघि गरिएको जनगणनामा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार थियो । यसरी दश वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ९७ हजार नौ सय ७६ जनसंख्या बढेको छ । उक्त संख्यालाई प्रतिशतमा नाप्दा १० दशमलव १८ हुन्छ ।
मुलुकको पछिल्लो दश वर्षमा प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखियो जो १९९८ साल पछिको सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर हो । यो जनगणना लिने सरकारको नियमित कार्य पनि हो । त्यसैले यसबाट सर्वसाधारणको चासोमा त्यति प्रभाव पर्दैन तर सरकारका लागि भने ठूलो महत्व हुन्छ । मूलतः सरकारले आफ्ना देशका नागरिकहरूको संख्या थाहा पाउनु आवश्यक छ । तीमध्ये महिला र पुरुषको संख्या कति/कति छ र कुन क्षेत्रमा कति आनुपातिक जनसंख्या छ भनेर थाहा नपाउने हो भने ती क्षेत्रमा समानुपातिक विकासका लागि व्यवस्था गर्न असहज हुन्छ । यसर्थ तथ्यांक विभिन्न संस्थाको अध्ययन–अनुसन्धानको आधार हो । केन्द्रीय तंथ्याक विभागले गरेको जनगणनाको महत्व छ । यसका विधि तथा प्रक्रियामा कमीकमजोरी होलान्, तैपनि देशमा भइरहेको सामाजिक विकास यसमा देखिन्छ, जसका आधारमा राज्यलाई सुहाउँदो नीतिनियम बनाउन मदत पुग्नेछ । यसरी कुनै पनि देशको लागि जनसंख्या कति चाहिन्छ ?
केही वर्षअघिसम्म मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिसँग डराएर परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय मूलधारको स्थानमा मात्र राखेको थिएन, दुईभन्दा अधिक बालबालिका जन्माउने अभिभावकलाई असभ्यजस्तै ठानिन्थ्यो । तर बिस्तारै अहिले एक सन्तानमा चित्त बुझाउने अभिभावकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यसरी नै विश्वका विकसित मुलुकमा जनसंख्या कमी समस्याको विषय रहेको छ । उनीहरू नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड आदिका नाममा नागरिकहरू भित्र्याइरहेका छन् । मुलुकको विकासका लागि एक निश्चित परिमाणको जनशक्ति चाहिन्छ नै ।
विश्वका विभिन्न देशको जनसंख्याको वृद्धिदरलाई अवलोकन गर्ने हो भने अमेरिकामा करिब शून्य दशमलव ६० प्रतिशत र बेलालत करिब शून्य दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिको अवस्थामा छन् । तसर्थ विश्वमा यस्ता मुलुक पनि छन् जसको वृद्धिदर ऋणात्मक छ– हरेक वर्ष कुल जनसंख्या घटिरहेको देखिन्छ । फलतः एसियाकै चीन जो अधिक जनसंख्याका कारण स्रोत–साधन जुटाउन नसकेर एक सन्तानको नीति लागू गर्न बाध्य थियो । आज उसको जनसंख्या वृद्धिदर चाहिनेभन्दा पनि न्यून भएकाले दुई सन्तानमा आएको छ । उसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ३ छ भने अर्को छिमेकी भारतको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत छ । यही दर कायम रह्यो भने विश्वमा सबैभन्दा अधिक जनसंख्या हुने मुलुकमा चीन नभएर भारतको नाम आउनेछ ।
अहिले मुलुकमा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको छ र ती परिवारहरू जम्मा ५६ लाख ४३ हजार नौ सय ४५ वटा घरमा बसोबास गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा पनि दसवटा घरमा औसत रूपमा १२ वटा परिवार बसोबास गरेको देखिन्छ । हालको परिवार संख्या दश वर्षअघिको भन्दा करिब २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसमा पनि प्रतिपरिवार ४ दशमलव ३२ जना सदस्य रहेको देखिन्छ । जुन २०६८ मा ४ दशमलव ८८ जना थियो । सहरी क्षेत्रको परिवारमा औसत ४ दशमलव २५ जना रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४ दशमलव ५५ जना रहेको देखिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा ४ दशमलव २७ जना, पहाडमा ३ दशमलव ९५ जना र तराई क्षेत्रमा ४ दशमलव ६५ जना प्रतिपरिवार रहेका छन् । त्यसरी नै भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्ने हो भने पनि तराई क्षेत्रको अंश विसं २०६८ सालको दाँजोमा विसं २०७८ को जनगणनामा वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यसरी नै २०७८ मा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । जुन २०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४० दशमलव २५ प्रतिशतमा झरेको विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी नै प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा ६१ लाख, २६ हजार, दुई सय ८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ जना रहेका छन् । जुन क्रमशः २० दशमलव ९९ प्रतिशत र ५ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । जुन लैंगिक रूपले विश्लेषण गर्दा लैंगिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ । यसको साथसाथै प्रदेशगत रूपमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा सातवटा प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १ दशमलव २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । दोस्रो धेरै वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १ दशमलव २० प्रतिशत प्रतिवर्ष छ । अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको देखिन्छ । २०७८ सालको कुल जनसंख्यामा सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनु भनेको केही दशकपछि काम गर्नसक्ने समूहको संख्या कम हुँदै जानु र वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जानु हो । यसरी जनशक्ति अभाव हुँदा कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा असर पर्छ । यसर्थ जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनु देशको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध हो । त्यस्तै नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक परिदृश्य कस्तो हुँदै छ र कता जाँदै छ भन्ने संकेत पनि हो । यसमा पनि पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दै गएको परनिर्भरता र वैदेशिक रोजगारीका कारण सुधारिएका जीवनशैली अनि सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्यामा भएको बढोत्तरीले उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूलो असर गरेको छ । जनसंख्यामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण युवा अर्थात् श्रमशक्ति मानिन्छ । नेपालमा यी दुवैको कमी छ । यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ । यसरी गाउँघर छाडेर सहर पस्नेको संख्या बढ्दो छ । यसै क्रममा हिमाली र पहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गएका छन् । यसले जैविक विविधताको संरक्षणमा समेत ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ । नेपालको सम्पत्तिका रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन मासिँदै गएका छन् ।
अहिलेकै अनुपातमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंमख्या कम हुँदै जाने हो भने नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार नै समाप्त हुनेछ भने धर्म, संस्कृति, परम्परालगायत यावत सामाजिक व्यवस्था पनि समाप्त हुनेछ । अहिले युरोपका विभिन्न मुलुक र जापानलगायत देशले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । अतः देशको आर्थिक विकासका लागि श्रमशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यसर्थ राष्ट्रमा श्रमयोग्य जनशक्तिको ठूलो संख्या विदेश पलायन भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जनगणनाको नतिजाले जति देखाएको छ त्योभन्दा ठूलो संख्या अनधिकृत रूपमा विदेश जानेहरूको छ । त्यस्तै विदेशमै स्थायी बसोबास गरेका तथा अध्ययनमा जाने र पछि उतै बस्नेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यो प्रवृत्ति नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या हो । यसको साथै जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनुमा तत्कालका लागि सकारात्मक असर होला तर दीर्घकालीन रूपमा भने मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ । भविष्यमा जनसंख्या कम हुँदा देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ । यसरी राष्ट्रमा २०४८ सालदेखि हालसम्म पनि उच्च जनसंख्या भएको देश भनियो । सरकारले पनि यही नीति लियो । अहिले त्यसैको असर जनसंख्या वृद्धि दरमा परेको हो । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो देशले पनि समयमै यस दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया