नेपालको विकासमा ‘प्युरा मोडेल’
रुपनारायण खतिवडा २०७८, माघ २८ १०:५९ 
काठमाडौं । प्रोभिजन अफ अर्बन एमिनिटिज टु रुरल एरियाज अर्थात् प्युरा मोडेल ग्रामीण विकासको एउटा सशक्त मोडेल र प्रभावकारी रणनीति हो । भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एपिजे अब्दुल कलामको अग्रसरतामा ‘एकीकृत प्रयासमार्फत ग्रामीण समृद्धि’ भन्ने नारासहित भारतलाई विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने उद्घोषका साथ सन् २००३ देखि भारत सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ग्रामीण विकासका लागि यो मोडेलको अवलम्बन गरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सहरी इलाका वा क्षेत्रभन्दा बाहिरका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहरी पूर्वाधार र सेवासुविधा उपलब्ध गराई त्यस्ता क्षेत्रमा पनि आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना गर्नु र ग्रामीण आर्थिक नमूनाको विकास गर्नु यो प्युरा मोडेलको प्रमुख उद्देश्य हो । गाउँका विद्यमान रहेका भौतिक संरचना र मौलिक स्वरूपलाई यथास्थितिमा नै रहन दिने र सहरका अत्याधुनिक सेवासुविधा गाउँका बासिन्दाले उपयोग गर्न पाउने गरी सञ्चालन गरिने ग्रामीण विकासको मोडेलका रूपमा यो मोडेललाई लिइन्छ । यो मोडेलमा गाउँ र सहरलाई आर्थिकरूपमा जोड्नका लागि विभिन्न किसिमका अन्तरसम्बन्धहरू कायम गरिन्छ । सडक सुविधा र यातायातका साधनहरूमार्फत सहर र गाउँ बीचमा भौतिक अन्तरसम्बन्ध कायम गरिन्छ । सञ्चारको सञ्जाल, इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजन्य सेवाहरूमार्फत यी दुई क्षेत्रहरू बीचमा विद्युतीय अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरिन्छ । यसैगरी, शैक्षिक संस्थाहरू, तालिमकेन्द्रहरू एवं प्राविधिक र व्यावसायिक संस्थाहरूमार्फत ज्ञानको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने गरिन्छ भने ग्रामीण कृषकहरूले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्नेगरी बजार अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सकिएमा गाउँ र सहरबीच स्वतः आर्थिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता यो मोडेलले लिएको छ । यस किसिमका अन्तरसम्बन्धमार्फत सहरी सेवा, सुविधा ग्रामीण भू–भागसम्म पु-याई ग्रामीण विकासलाई गति दिने यो मोडेलको मूल अभीष्ट हो ।
भारत सरकारले दशौँ पञ्चवर्षीय योजनामार्फत प्युरा मोडेललाई अघि सार्दै महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम, उडिसा, बिहार, आन्ध्रप्रदेश र राजस्थान गरी सातवटा प्रान्तहरूबाट प्युरा मोडेलको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक समेतको संलग्नतामा यी प्रोजेक्टहरूको प्रभाव मूल्यांकन गरी लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा अत्यन्तै सफल रहेको ठहर गरेको थियो । तत्पश्चात् भारत सरकारले यो मोडेललाई ग्रामीण विकासका लागि निश्चित मापदण्ड पुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विस्तार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो मोडेलमा ग्रामीण क्षेत्रहरूको वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरी उच्च कोटीको एवं विकसित ग्रामीण सहरी आवासको सिर्जना गरिन्छ । छनोटमा परेका गाउँहरूलाई समेटेर निर्माण गरिने यस किसिमको चक्रपथ सञ्जालभित्रको ग्रामीण संरचना र मौलिक स्वरूप कायमै रहन्छ । यस्ता चक्रपथको एक किलोमिटरभित्र र बाहिर मात्र सहर बसाल्न पाइन्छ । यसकिसिमका सहरमा आधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल, सहज यातायात प्रणाली, गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू, टेलिसेन्टरलगायत औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छन् । गाउँ र सहरबीचको विकासगत असमानतामा कमी ल्याउन र भारतलाई विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरणका लागि भारत सरकारले यो मोडेललाई ‘मेगा मिसन’कै रूपमा अघि सारेको छ ।
प्युरा मोडेलअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अत्यन्त महत्वका साथ अवलम्बन गरिन्छ । यसको कार्यान्वयन खाकाभित्र केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीय सरकार, स्थानीय सार्वजनिक निकायहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालाहरूको संलग्नता र सहभागिता रहन्छ । सरकारको सहयोग मूलतः ग्रामीण पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापकीय संयन्त्रको विकास र सशक्तीकरण गर्ने तथा प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने हदसम्म मात्र रहन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानी र सञ्चालनगत विज्ञताको भरपुर उपयोग गरिने तथा ग्रामीण विकासका लागि ग्रामीण जनताहरूको सशक्तीकरण गरी उनीहरूबाटै आफ्नो विकास अघि बढाइने भएकोले यो स्व–दिगोपन कायम गर्नसक्ने, कार्यान्वयनशील र सम्भावनायुक्त विकासको मोडेल हो । ग्रामीणस्तरमा गुणस्तरीय जीवनयापनका अवसरहरूको सिर्जना र विकास गर्नका साथै पूर्वाधारजन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा सेवाहरूको वितरणमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहनुपर्नेमा यो मोडेलले जोड दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि गुणस्तरीय जीवनयापनका पर्याप्त अवसरहरूको उपभोग, आधुनिक र समयानुकूल सेवा सुविधाहरूको उपलब्धता र न्यूनतम सुविधायुक्त जीवन जिउनमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान कठिनाइहरूकै कारण मानिसहरू यस्तै अवसरको खोजीमा सहरी क्षेत्रतर्फ बसाइँसराइ गर्नेगरेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी र कष्टप्रद जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता पूर्वाधारहरू र अवसरहरूको कमीजस्ता कारणहरूले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्नेको संख्या अत्यधिक पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाबमोजिमको पछिल्लो तथ्यांकमा पनि बसाइँसराइ समेतका कारण गाउँको जनसंख्या घट्दै र सहरको जनसंख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । कुल जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा अर्थात् ६६ प्रतिशत सहरी जनसंख्या रहेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या ३४ प्रतिशत रहेको छ । मझौला र ठूला सहरमा जनसंख्या तीव्र वृद्धि हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुनु पनि बसाइँसराइकै कारण हो ।
जनगणनाको पछिल्लो प्रारम्भिक तथ्यांकमा भौगोलिक क्षेत्रानुसार कुल जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश २०६८ सालको तुलनामा वृद्धि भएको देखिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । यसैगरी इटहरी, दमक, बुटवल, भरतपुर, पोखरा, तुल्सीपुर, धनगढी, महेन्द्रनगरजस्ता मझौला र ठूला सहरहरूको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ भएकै कारण यो अवस्था देखिएको हो । यस किसिमको उच्चदरको बसाइँसराइले अव्यवस्थित सहरीकरणलगायतका विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् । भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धताका हिसाबले गाउँ र सहरमा फराकिलो अन्तर रहेको छ । यो अन्तर एवं ग्रामीण सहरी क्षेत्रबीचको असमानता कम गर्नका लागि प्युरा उत्कृष्ट र सफल मोडेलका रूपमा देखिएको छ । सहरी पूर्वाधार र सेवासुविधालाई ग्रामीण विकाससँग आबद्ध गरि ग्रामीण जनताको गुणात्मक जीवन कायम गर्न र गाउँबाट सहरतर्फ हुने तीव्र बसाइँसराइ नियन्त्रित गरी अव्यवस्थित सहरीकरणलाई कम गर्नसमेत यो मोडेलको अनुशरण आवश्यक छ ।
ग्रामीण विकास नभई देशको विकास सम्भव नभएकोले नेपालले ग्रामीण विकासका लागि दशकौँदेखि विभिन्न प्रयास र निरन्तर लगानी गरिरहेको भए पनि यसबाट आशातित प्रगति हुनसकेको छैन । ग्रामीण विकासका प्रयासहरू सरकारमुखी हुनु, दिगो विकास हासिल गर्न नसकिनु, विकासमा ग्रामीण जनताहरूको सहभागिता र अपनत्व जुटाउन नसकिनु, नागरिक चेतना र शिक्षाको कमी, आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार सेवाको न्यून उपलब्धता, कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली जस्ता समस्याहरू नेपालको ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा देखिएका मुलभूत समस्याहरू हुन् । यी समस्याहरूको सम्बोधनसहित गाउँ र सहरबीचमा सन्तुलित सामाजिक आर्थिक विकास गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका लागि यो मोडेल सहायकसिद्ध हुनसक्छ । भारतमा अत्यन्त सफल रहेको एवं नेपाल र भारतको ग्रामीण अवस्थामा धेरै समानता समेत रहेको सन्दर्भमा देशको आवश्यकता र परिवेश सापेक्षरूपमा यो मोडेलको अनुशरण गर्नसकेमा नेपालको ग्रामीण विकासले भरपर्दो गति लिनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा
- राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा कमायो ७३ अर्ब ७६ करोड सरकारलाई ३७ अर्ब दिने
- ‘शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीको संलग्नता बढी देखियो’
- मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया