परिमार्जनको पर्खाइमा पन्ध्रौँ योजना

काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछिको पूर्ण योजनाको हैसियतमा पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा छ । अन्य योजनाभन्दा यो केही भिन्न सन्दर्भमा उभिएको छ । पहिलो, यसले विक्रमको अर्को शताब्दीमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा मुलुकको विकास स्तर कहाँ पु-याउने भन्ने बाईसौँ शताब्दीको दृष्टिकोण राखेको छ । दोस्रो, तीन तहका सकारका आवधिक, वार्षिक तथा क्षेत्रगत योजनालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा छ । तेस्रो, संविधानले आर्थिक विकासका भूमिका निर्वाहकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी हुन भनेकोले योजनामा तीनै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान रहने उल्लेख गरिएको छ ।

योजना तर्जुमाका पृष्ठाधार पनि केही भिन्न थिए । जस्तो कि लामो समयसम्म आर्थिक पक्षलाई राजनीतिक संक्रमणजस्तो गैरआर्थिक पक्षले गाँजिरहेकोमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भई मुलुकले समृद्धिको टर्निङ प्वाइन्ट पाएको थियो । आम सर्वसाधारणमा अब समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए, जसका लागि युगौँदेखिको छटपटाइ थियो । झण्डै दुई तिहाइ संसदीय समर्थन प्राप्त सरकार र लोकतान्त्रिक शक्ति दह्रिलो प्रतिपक्षको पहरेदारीमा थियो । साथै मुलुकले आन्तरिक र बाह्य मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि पन्ध्रौँ योजना महत्वपूर्ण थियो । जस्तो कि सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ते-हौँ योजनादेखिको प्रतिबद्धता, २०३० मा सबै मुलुकवासीलाई आधुनिक विद्युत्को पहुँचमा पु-याउने सबैको लागि दिगो ऊर्जा (सीफोरअल), २०२५ सम्म शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने, २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी ‘हामीले चोहजस्तो विश्व’को आधार बनाउने, गरिबी निवारणको इस्तानबुल कार्ययोजना आदि । यी प्रतिबद्धताका अभिन्न भागका रूपमा नतिजाका लागि विकास कार्यक्रम (एमएफडीआर), शान्तिका लागि पूर्वाधार (आइफोरपी) शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १६ प्रतिशत खर्च गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा सबैलाई समेट्ने र यी विषयलाई समावेशी विकास र हरित अर्थतन्त्रको खाकाबाट निर्दिष्ट गर्ने । त्यसैले पन्ध्रौँ योजनालाई त्यहीरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधार आठौँ योजनामा थियो । आठौँ योजनाको पृष्ठाधारमा उदारीकरण, खुला अर्थतन्त्र र पहिलो चरणका सुधार कार्यक्रमका साथ उदारवादी समाजवादमा उभिएको थियो । पन्ध्रौँमा राज्य नियन्त्रित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणा अंगालिएको छ । आठौँ योजना तर्जुमा लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व र वामशक्तिको पहरेदारीमा गरिएको थियो, पन्ध्रौँ यसको ठीक विपरीत वामपन्थी सरकारको नेतृत्व र लोकतान्त्रिक शक्तिको पहरेदारीमा तर्जुमा भएको छ । नेपालको योजना इतिहासमा आठौँ योजना दृष्टिकोण र कार्यान्वयन दुवैमा सफल थियो, पन्ध्रौँ योजनामा पनि त्यही अपेक्षा गरिएको थियो ।

पन्ध्रौँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधारको रूपमा तर्जुमा गरिएको थियो । यो महत्वाकाङ्क्षी अभीष्ट पूरा गर्न वार्षिक ७ दशमलव ३ देखि १० दशमलव ३ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक करिब दश हजार अर्ब रुपैयाँको साधन लगानीमा महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र (५५.५ प्रतिशत) र सहकारी (५.५ प्रतिशत)बाट हुने र सरकारी स्रोत केवल ३९ प्रतिशत रहने अनुमान थियो । निर्धारित ढाँचामा लगानी भई आक्रामक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा मात्र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलव ७ बाट ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्थ्यो, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ९७ बाट एक हजार पाँच सय ९५ अमेरिकी डलर पु-याउन सकिने हुन्थ्यो । यसका लागि अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै सापेक्षिक योगदान घटाउन औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको उत्वादनशील गतिशीलता बढाउन आवश्यक हुन्छ । योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २७, औद्योगिक क्षेत्रका १५ दशमलव २ र सेवा क्षेत्रको ५७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको अन्तिम वर्षमा क्रमशः २२ दशमलव ३, १८ दशमलव ८ र ५८ दशमलव ९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष योजना कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो । आगामी श्रावणदेखि सो-हौँ याजनाको तयारी सुरु हुन्छ । हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा पन्ध्रौँ योजनाका स्थापित लक्ष्य/उद्देश्य/क्षेत्रगत लक्ष्य (टार्जेट) पूरा नहुने स्पष्ट देखिएको छ, त्यो पनि ठूलो अन्तरका साथ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो छ महिनासम्म कार्यान्वयनमा उत्साह थियो । त्यसपछि कार्यान्वयनको नेतृत्व आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भयो । सत्तासीन राजनीतिक दलभित्र देखिएको अस्वस्थ गतिविधिले सार्वजनिक क्षेत्र गतिहीन हुनपुग्यो । योजना कार्यान्वयनका कार्यात्मक पाटो वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू अल्मलिए । सन्तुलित विकास र योजनाका सिद्धान्तभन्दा पर खास जिल्लामा साधन विनियोजन हुन पुग्यो ।

योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण हुने भनिएका रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन स्तर निकै कमजोर रह्यो । आयोजना प्रमुखको छनोटमा राजनीतिक अग्रहले पनि कार्यान्वयलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न पुग्यो । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थताले निजी क्षेत्र अल्मलियो भने सहकारीहरू आन्तरिक सुशासनबाट अलग्गिए । विकासको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक खर्च बीउ पुँजी हो भने नीति प्रोत्साहन÷नियमन ऊर्जा हो । निजी क्षेत्रमा प्रोत्साहन र नियमन नपाएकोले उसले गर्ने लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भएन, घर जग्गा, गाडी, बहुमूल्य वस्तुजस्ता सजिलै नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा खनिन थाल्यो । जुन अहिले पनि निरन्तर छ ।

योजना कार्यान्वयनको अर्को वर्षबाट कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पा-यो, नेपालका आर्थिक गतिविधि पनि नराम्ररी प्रभावित भए । निजी क्षेत्रको सीमित लगानी पनि स्तब्ध भयो । यही समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहको कमी, बढ्दो आयातले पनि निजीक्षेत्रको क्षमता साँघुरियो । सरकारी वित्त नीति र केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीबाट लगानी स्टिमुलेसन हुन सकेन । बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच परिपूरकता पनि कमजोर रह्यो । वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै पदाधिकारी पोलिसी इनोभेसनमा पछि परे, शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा रमाए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगको नीति विश्लेषण कुशलता देखिएन । परिणामतः पन्ध्रौँ योजनाले आधा अवधि बिताइसक्दा पनि प्रमुख लक्ष्यसूचक प्रतिकूल रहे । जस्तो कि गरिबी घट्न, कृषिको उत्पादकत्व देखिएन, सेवा क्षेत्रमा केही बबल देखिए पनि उपलब्धि दिगोपना देखिएन । औद्योगिक उत्पादन निकै सङ्कुचित छ । स्रोत साधन विनियोजनमा देखिएको अन्यायले असमानता विस्तार भयो । यस अवस्थामा योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न बाँकी अवधि वार्षिक १५ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ, जुन असम्भव हो ।

यसर्थ पन्ध्रौँ योजना परिमार्जन गर्नेपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसतर्फ संवेदनशीलता राखेको हुनुपर्छ । यसको अर्थ योजना अनुपयुक्त थियो, स्थापित लक्ष्यहरू आवश्यक थिएनन् भन्ने होइन, योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न थप प्रयास आवश्यक छ भन्ने हो । लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हो । थप प्रयासका बाबजुद पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा लक्ष्य नै संशोधन गरी अनफिनिस्ड एजेन्डालाई सो-हौँ योजनामा समावेश गर्ने हो । योजना परिमार्जन गर्दा प्राविधक आधारमा, विषयगत मन्त्रालय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रले महसुस गरेका कठिनाइलाई आधारमा लिनु पर्दछ । यो आरोप र आग्रहबाट विल्कुल अलग रहनु पर्दछ । क्षेत्रगत लक्ष्य र प्राथमिकताहरू संशोधन गर्नु आवश्यक हुनसक्छ । जस्तो कि नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र कुन हो ? पहिचान गर्नुपर्दछ ।

हालसम्म वास्तविक प्राथमिकीकरण नगरी सबै विषयलाई प्राथमिकता भनियो । के रूपान्तरणकारी आयोजना समष्टिगत तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न व्यावहारिक छन् ? त्यसको वस्तुगत विवेचना गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना वास्तविक किसानसम्म पुगेकै छैन, आयोजना सञ्चालनमा कुशासन छ, इन्ल्फेटेड उपलब्धि देखाएका छन् । बीचमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने काम विद्यमान संरचना र कार्यसंस्कृतिबाट सम्भव छैन । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पनि देखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत क्रियाकलाप छनोट र कार्यान्वयनमा राजनीति हाबी छ । शिक्षाका उद्देश्य र शिक्षण विधि परिवर्तन गरी त्यसैअनुरूप शिक्षक तयारी गरेपछि मात्र वास्तविक उपलब्धि सम्भव छ । यी साङ्केतिक उदाहरण मात्र हुन् । अन्य आयोजनाको प्रवृत्ति पनि खासै भिन्न छैन । सीमितलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्तर पनि राष्ट्रिय गौरव भन्न नसुहाउने मात्र होइन, लाजमर्दो छ । जस्तो कि झण्डै एक दशक कार्यान्वयन मोडालिटीमा अल्मलिएको द्रूत मार्ग त्यतिबेला ६७ अर्बमा सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा अहिले यसको लागत दुई सय १३ अर्ब पुगेको छ । सम्पन्न हुँदा तीन सय अर्ब नाघेमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । विशिष्टीकृत निकायबाट कार्यसम्पादन गर्ने वा सुरक्षा निकायबाट गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिनु पर्दछ । पश्चिम सेती दशकौँदेखि शून्य वर्षमा छ । विकासमा ठट्यौलीमा कतै लय मिलाइएको छ, सयौँ आजना एकसाथ शिलान्यास भएका छन् । यसर्थ रणनीतिक प्राथमिकताका आयोजना व्यवस्थापन विधि, साधन विनियोजनको एयर मार्किङमार्फत सुनिश्चितता, विशेष अनुगमन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा फास्ट ट्र्याक अवलम्बन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ भने अन्य आयोजनामा पनि कडा अनुशासन चाहिन्छ ।

अर्को पक्ष आवश्यकता पहिचानको विषय हो । नेपालका लागि कुन क्षेत्रमा कति आयोजना आवश्यक हो भन्ने सामान्य आकलन पनि गरिएको छैन । सानो मुलुक, सुस्त आर्थिक गतिविधि र कम जनघनत्वको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका समानान्तरमा हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, मदन भण्डारी मार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग सबै आवश्यक थिए वा छन् ? संरचना निर्माणपछि उपयोग गर्न सकिन्छ ? मर्मतसम्भार कसरी गर्ने ? यही उदाहरण काठमाडौँबाट हेटौँडा जोड्ने यातायात संरचनामा लागू हुन्छ । द्रूत मार्ग, काठमाडौँ कुलेखानी भिमफेदी हेटौँडा सुरुङमार्ग, दक्षिणकाली हुँदै जाने मार्ग, कान्तिमार्ग, सिस्नेरी हुँदै जाने मार्ग, चित्लाङ हुँदै जाने बाटो, साथै रेलको पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यी साङ्केतिक उदाहरण हुन् । लहड र चाहनामा होइन, आवश्यकता र प्राथमिकतामा आयोजना बनाइनु पर्छ । सानाठूला गरी झण्डै एक लाख सडक छन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने लाभ–लागत र वातावरणीय पक्ष हेरिएकै छैन । एउटा विश्वविद्यालयलाई कति जग्गा चाहिन्छ ? कतिवटा औद्योगिक ग्राम चाहिन्छ? औद्योगिक ग्राम–विशेष आर्थिक क्षेत्रको भौगोलिक उपयुक्तता कहा हो ? दृष्टिकोण तय गरिनु पर्दछ ।

योजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारीजस्ता राज्य संरचना बाहिरका क्षेत्रको दक्षता कसरी उपयोग गर्ने ? यी क्षेत्रमा के–कस्ता अवरोधहरू छन् ? संवेदनशील भएर विवेचना गरी सहजीकरणका उपाय पहिल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको आक्रामक गतिशीलताविना आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन । हामीलाई उच्च, समावेशी र विस्तृत आधारमा आर्थिक बृद्धि चाहिएको छ । सरकार त्यसको अभिाभावक हो, योजना त्यसको रणनीति हो, पुँजी लगानीकर्ता भूमिका पत्र हुन् । प्रत्येक विकास समस्या समाधानका बैठकमा निजी क्षेत्रलाई परेका समस्याको विवेचना साथ सहजीकरणका उपाए खोजिनु पर्छ । समृद्धिको निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो हुन्छ । सहकारी जनस्तरमा पुगेन, बेथिति बढ्यो । सहकारीलाई वास्तविक सहकारी बनाई स्थानीय स्तरदेखि आर्थिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसले स्वावलम्बन संस्कतिको आधार देओस् । यसर्थ योजना परिमार्जनमा ढिलाइ हुनुहुन्न, पाँच महिनापछि सो-हौँ योजना तर्जुमाको समय हो । तर्जुमामा होस् वा परिमार्जनमा भुल्न नहुने कुरा के हो भने नेपालका योजना तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । त्यसलाई अव दोहोरिन दिनु हुँदैन । 

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments