काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले चर्चामा ल्याएको स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कुरा अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । तर जसरी प्रस्ताव भयो त्योचाहिँ सकारात्मक छैन, कारण हो त्यसको इन्धन के हुने भन्ने । लगानी बोर्डले हालै प्रस्ताव गरेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो आयातित ग्याँसबाट उत्पादन हुनेछ । यसको अर्थ हो, स्वदेशमा उत्पादन हुने मलका लागि पनि डलर नै खर्च गर्नुपर्नेछ । यो प्रस्ताव अघिल्लो वर्षको हो । तत्कालीन कृषिमन्त्रीले विद्युत् वा फोहोरबाट निस्कने वायोग्याँसबाट उत्पादन गर्ने भनेका थिए । तर पछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहतिको टोलीले आयातित ग्याँसबाट उत्पादन गर्ने भनेका छन् । पछिल्लो समय फेरि त्यही कुरा बिउँझिएको छ । यो कार्यान्वयनमा आयो भने यसको उत्पादन नै महँगो हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषिमन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललगायतको समितिले प्राकृतिक ग्याँसबाट स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले भने ग्याँसबाट उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । तर, यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मलको उत्पादनका लागि एउटा अध्ययन गरेको थियो । जसमा प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन हुने मलको मूल्य वा लागत प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ हुने देखाएको थियो । त्यही मल प्रतियुनिट तीन रुपैयाँको दरले उपलब्ध हुने बिजुलीबाटमा बिजुली उत्पादन हुँदा लागत प्रतिकेजी १८ दशमलव पाँच रुपैयाँ मात्र हुन्छ । यो मूल्यले नै बताउँछ मल कुन इन्धनबाट बनाउँदा ठीक हुन्छ । यो ठाउँमा तीन रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरले हिसाब भयो । अझ बिजुलीका अधिकारीहरूले त मल उत्पादन गर्ने हो भने बिजुली योभन्दा अझ सस्तो हुन जान्छ अर्थात् सरकारले त्यस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भनेका छन् । त्यो पक्षलाई लगानी बोर्डले हेरेको पाइएन ।
बोर्डको हिसाबमा प्राकृतिक ग्याँसबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा एक खर्ब तथा विद्युत्बाट स्थापना गर्दा एक खर्ब २५ अर्ब लगानी हुने अनुमान छ । यो प्रतियुनिट आठ रुपैयाँका दरको बिजुलीको हिसाबबाट आएको हो । विद्युत्सँग सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमै बिजुली उपलब्ध गराउन सक्तछ । ऊर्जामन्त्रीका अनुसार यो पनि महँगो भएमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँमै बिजुली दिन सकिन्छ । अहिले नै यो मूल्यका बारेमा मन्त्रालय आफैँ ग्यारेन्टी बस्ने समेत बताइरहँदा पनि त्यतातिर ध्यान दिएको पाइएन । यसले के बुझाउँछ भने मल कारखाना पनि स्थापना नभई माफियाको हातमा परेको छ ।
बिजुली खपत भएन भने खेर जाने कुरा हो । अर्को कुरा ग्याँसभन्दा धेरै सस्तो र परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटो हिँड्न पाइन्छ । तर सम्बन्धित निकायका मान्छे भने कहिलेकाहीँ बहुलाउँदा रहेछन् । जसरी अघिल्लो वर्ष बिजुलीबाट चल्ल्ने सवारीसाधनमा व्यापक कर बढाएर त्यस्ता साधन आयातमै एकप्रकारले प्रतिबन्ध लगाइयो । अहिले ग्याँसबाट मात्र मल कारखाना चलाउने भन्ने प्रस्ताव एकप्रकारले त्यस्तै भएको बुझिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया