काठमाडौं । देशमा विकासखर्च बढाउनेभन्दा बजेटकै लक्ष्य घटाउने परिपाटी करिब दुई तिहाइको नेकपाको सरकारको पहिलो कार्यकालबाट प्रारम्भ भएको हो । त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष लक्ष्य मात्रै घटाइरहियो । खर्च बढाउनेभन्दा लक्ष्यको अंक घटाएर खर्च हुन नसकेको अवस्थाको दूरी घटाउने काम धुरन्धर अर्थविद् भनी चिनिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट भएको थियो । उनी यसअघि अर्थात् अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेका व्यक्ति हुन् । त्यस्ता व्यक्तिले बसालेको परम्परा अरुले पालना नगर्ने कुरै भएन । अझ त्यस बेलाको सरकारको नारा नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ थियो । यो नारा पूरा हुन देशमा पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । तर यता भने बजेटले गरेको लक्ष्य निर्धारणमा अंक घटाएर विकास भएको देखाउन खोजियो । देशका लागि यो बेइमानीपूर्ण काम थियो । प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाउने र यता प्रधानमन्त्रीबाटचाहिँ दिनमा यति किलोमिटर र उति किलोमिटर बाटो बनेको भन्दै विकास देखाउने काम भइरहे त्यो बेला ।
यस्तो दुःखद पक्षलाई अहिलेको सरकारले पनि दोहो-याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सुरु भएको सात महिनामा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाज छोप्ने जुक्ति निकाल्यो पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाएर । पुँजीगत खर्च नहुनुमा अर्थात् त्यो खर्चले लक्ष्य नभेट्नुमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र दोष होइन । अझ भन्ने हो भने त खर्चका सन्दर्भमा अर्थात् आफ्नो मन्त्रालयको भागमा परेको कुरा मात्र गर्ने हो । तर पनि मनिटरिङ र निर्देशन तथा नीतिगत कुरामा पनि नेतृत्वचाहिँ अर्थले नै गर्नुपर्छ । त्यसकारण होला त्यस्तो खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थले पत्रकार सम्मेलन गरेको । पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारले अनुमान गरेको वा प्रक्षेपण गरेको चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाइदिएको छ । पुँजीगत खर्च हुँदैन भने देशमा आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुन जान्छन् । त्यसको प्रभाव चौतर्फी हुने हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमाथि प्रश्न उठ्ने भयो नै । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाउँदा आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्योचाहिँ हुन बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट यो सरकारको स्वतन्त्र बजेट होइन । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यो सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यतिबेला पनि कुल विनियोजित बजेटको आकार नै घटाएका थिए, जसमा सबै शीर्षकका रकम घट्नेमा पर्छन् ।
नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८७ अर्ब १० करेड रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पुँजीगततर्फ चालू आवमा तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड मात्र खर्च गरिने उल्लेख गरे । यो भनेको पहिलेको लक्ष्यभन्दा करिब ४८ अर्ब कम हो । एउटा शीर्षक पुँजीगतमा नै यति ठूलो रकमको लक्ष्य घटेको अवस्था छ भने त्यसले विकास निर्माणको कामलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । पुँजीगत खर्च नहुने रोग आजको मात्र होइन । दुःखद पक्ष के हो भने यसमा कहिल्यै सुधार आएन । कुनै अर्थमन्त्रीले पनि त्यस्तो प्रयास गरेनन् । दुई तिहाइको सरकार र त्यसका धुरन्धर अर्थमन्त्रीको तीन वर्षको उपस्थितिले त केही गरेन भने अरुबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि नरहला । पछिल्ला दिन अर्थमन्त्रीको काम लक्ष्य घटाउनेमा परिणत भइसकेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया