काठमाडौं । नेपालको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा राख्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ कृषिलाई । यो पेसालाई व्यवस्थित र किसानका हितमा हुनेगरी नीति बनाउने हो भने त्यो धेरै असम्भव पनि छैन । नेपालमा कतिपय यस्ता वस्तु छन् जो हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा र कतिपय अवस्थामा त बाह्रै महिना फल्छन् फुल्छन् । अरु त अरु कृषिलाई निर्यातको त्यत्रो बजार नमाने पनि आफ्नै उपभोगका लागि मात्रै उत्पादन गरे पनि वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ । त्यस्तो नभएको पनि होइन । केही पहिले नेपाल कृषि उपज निर्यात गर्ने देशमा गनिन्थ्यो । अझै पनि पूर्वतिर त्यसका कार्यालय कायमै छन् तर खण्डहरका हिसाबमा । यता अवस्था यस्तो छ भने आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात पनि उच्च छ । कारण हो नेपालमा कृषिले कुनै प्राथमिकता नै पाएन । सिँचाइका लागि बनेका अर्बौँका नहरहरू भ्रष्टाचारका कारण पानी बग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । मलखाद दिन सकिएको छैन । बीउबीजनका कुरा त्यसै पनि समस्यामा नै छन् जसले किसानले रोपेका बालीहरू दाना नलागेर पत्कर भएका समाचार वर्षैपिच्छे आइरहने गरेको छ ।
पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले पत्रकार सममेलन गरेर एउटा लाचारी व्यक्त गरे । नेपालको कृषि किन पछाडि परेको हो भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हुनुपर्छ नेपालमा मलको अभाव एउटा स्थायी कुरा भएको छ । दुई तिहाइको सरकारको तीन वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मल नै भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि त्यो आएन । तीन वर्ष त्यही कष्टमा बित्यो । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका अधिकारीहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका मानिने मन्त्री भएको समय बितेको पनि छ महिना बढी भयो । ठेकेदारले हात उठाएपछि त्यसबेला मन्त्रीले भारतसँग जीटूजीमा रासायनिक मल खरिद गर्ने भनी जानकारी दिएका थिए । त्यो मल पनि अझै आएको छैन ।
मन्त्रीले पछिल्लो समय भारतसँग जीटूजीमा रासायनिक मल खरिद नगरे यो वर्ष पनि मलको हाहाकार कायम रहने भनी पत्रकाहरूलाई वताए । यो पत्रकारहलाइ जानकारी गराइरहने विषय नै थिएन । जीटूजीबाट होस् कि माध्यम चाहिएको हो आवश्यक परेको बेला रासायनिक मलको पर्याप्तता होस् । त्यसमाथि मूल्यको पनि कुरा उठ्छ । अभाव कायमै छ वा हुन्छ भनेर जतिमा पनि मल ल्याउने कुरा हुँदैन । परलभन्दा महँगो मूल्य भयो भने ठगिने किसनाहरू नै हुन् । त्यस कारण पनि मलको मूल्यमा सतर्कता अपनाउनु नै पर्छ । जीटूजी नेपालका लागि महँगो हुनेगरको छ । सरकारसँग नभएको वस्तु अरु माध्यमबाट खरिद गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला मूल्यमा ध्यान दिइएन भने नोक्सानीमा परिन्छ ।
केही दिनअघि आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पुगेको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कृषिमन्त्रीले मलका बारेमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीले बताएअनुसार यो वर्ष दुई लाख ६४ हजार मेट्रिकटन मल खरिदको लक्ष्य छ । त्यसमध्ये एक लाख छ हजार मेट्रिकटन मात्रै मल आपूर्ति भयो । बाँकी आधाभन्दा बढी भारतसँग जीटूजीअन्तर्गत ल्याउन छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रीकै अनुसार पनि नेपालमा अन्य प्रक्रियाबाट मल खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया असफल भइसकेको छ । यसको अर्थ हो सरकार भ्रष्टाचारीसँग हारिसकेको छ । ठेक्काको प्रणाली नै असफल भएको भन्ने कुरा त्यसैबाट उब्जिएको हो । मल आपूर्ति पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा पर्छ । केहीअघि मात्र मलको एउटा सेट नै अख्तियारको पन्जामा परेको थियो । त्यसमा आयातीत मलको गुणस्तर नाप्ने कार्यालय समेत थियो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया