काठमाडौं । संसद् भनेको जनताद्वारा पत्यक्ष निर्वाचित गरेको संस्था हो । यदि यसलाई सहीरूपले उपायोग गरियो भने यसबाट हरेक कुराको समाधान हुन्छ । त्यो राजनीतिक सामाजिक वा आर्थिक जुनसुकै होस् । देशको कार्यकारी बनाउने संस्था पनि यही हो । यसभित्रका अभ्यास जनताले निर्वाचनमार्फत अर्थात् आफ्नो मतबाट निर्धारण गरेको हैसियतबाट तय हुन्छ । नियम कानुन बनाउने त यो निकायको कामै हो । यसले नतोकीकन राज्यले कर उठाउन पाउँदैन । यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन् देशका लागि यो संस्था नै सर्वोच्च हो है भन्ने । यो कुनै स्थायी पनि होइन । पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनबाट खडा हुने गर्छ । यो कालमा सानो रहेको दल ठूलो हुन्छ र ठूलो रहेको दल सानो । यति महत्वको संस्था कताकता अनिर्णित बनेको र बनाइएको अवस्था प्रकट हुँदै छ ।
यो संस्था छ महिनामा दुई पटक विघटनमा प-यो कार्यकारी प्रमुखबाट । त्यो काम असंवैधानिक रहेछ भन्ने दुवै पटक अदालतबाट नै व्याख्या भयो । जनताले एउटा दललाई दुई तिहाइको हाराहारीमा पनि मत दिए । यो भनेको पाँच वर्षका लागि स्थिरताको सूत्र थियो संसद्ले निर्माण गरेको । तर त्यसको प्रयोग सही नहँुदा अवस्था अस्थिरतातर्फ गयो । अहिले पाँचवटा दलको सरकार छ तर यता सरकारी कार्यक्रम सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री विपक्षीको घरदैलो धाइरहनु परेको छ । सत्तामा रहेका दल सरकारको कार्यक्रमका विरुद्ध सडकमा पनि उत्रिएका छन् । योजतिको असंसदीय वा भनौँ संसद्लाई पङ्गु बनाउने काम अरु नहोला । संसद्मा रहेका कोही पनि कुनै कार्यक्रममा वा प्रस्तावको विरोधमा सडकमा झर्न पाउँछ । त्यसले कम्तीमा सरकार त छाड्नुपर्ने हुन्छ, यदि संसदीय पद्धति मान्ने हो भने । यो ठाउँमा दुईवटै कुरा भएका देखियो । सरकारमा पनि बस्ने र सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेर सडकमा पनि जाने । यता प्रधानमन्त्री भने तिनलाई नै साथ लिएर हिँडिरहेका छन् । यस्तो अभ्यास नजिर बन्नगयो भने संसदीय पद्धति एउटा असफल निकायका रूपमा रहन्छ । संसद्को एउटा काम हो कानुन बनाउने । बितेको दुई वर्षदेखि त्यो काम भइरहेको छैन । जस्तो एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रस्ताव भयो तर दुईवर्षदेखि थातीमा छ । यसले नागरिकको सुरक्षा समेत गर्न नसकेको वा गर्न नदिइएको बताउँछ ।
अझ यतिबेला त संसद्का प्रमुख जसको दायित्व हो यसलाई प्रभावकारी बनाउनु र सांसदहरूको हकअधिकार कायम गराउनु त्यही पद सभामुखको कार्यशैली नै विवादमा आयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीको गुनासो छ, सभामा गएको विषयलाई सभामुखले रोकिदिए । पछिल्लो समय बरु ज्यान दिने तर संसद्मा विषय प्रवेश गर्न नदिने भन्नेसम्मका भनाइ आए सभामुखका । संसद्मा प्रवेश गरेका विषयमा व्यापक छलफलको विषय थियो यो । छलफल नै गर्न नदिने भन्ने कुरा आखिरमा संसद्लाई पङ्गु बनाउनेमा नै पर्छ । पछि केही दृश्यहरू परिवर्तन भए तर स्थिति पहिले नै बिग्रिसकेको थियो ।
संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानको आत्मा भनेको संसद् हो भन्छन् सांसदहरू नै । उनकै भनाइमा यतिबेला आत्मालाई नै मारिएको अवस्था छ । डरलाग्दो ढंगले संसदीय पद्धतिको हुर्मत काढ्ने काम भएको पनि सांसदहरूले नै महसुस गरेका छन् । यो सकारात्मकतर्फको गन्तव्य होइन । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया