स्वास्थ्य सेवा दिवसको औचित्य
रुपनारायण खतिवडा २०७८, फागुन १९ १२:१० 
काठमाडौं । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वास्थ्य सेवा दिवस २०७८ केही दिनअघि मनाइएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको लामै इतिहास रहेको भए पनि स्वास्थ्य ऐन २०५३ जारी भएको दिन फागुन १५ गतेलाई आधार मानेर सरकारले २०६९ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । हरेक वर्ष मनाइने स्वास्थ्य सेवा दिवसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र आम सरोकारवालाहरूका लागि आफैँमा निकै महत्व राख्दछ । देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ हर्षोल्लासपूर्वक स्वास्थ्य सेवा दिवस सम्पन्न भए पनि विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड महामारीलगायत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका दृष्टिले देखापरेका विभिन्न चुनौतीहरूका बीचमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र गुज्रिरहेको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
संविधानतः निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको छ । यसका साथै संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने एवं स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा र यसको देशव्यापी संगठनात्मक संरचना मूलतः यिनै संवैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । मुलुकभर जराधार तहसम्म फैलिएको संगठनात्मक संजाल, बीसौँ हजार जनशक्ति र ५१ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू रहेको बृहत् आकारयुक्त यो सेवाले नागरिक हित सापेक्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दैै सेवाप्रवाह गरिरहेको छ । सेवाप्रवाहका दृष्टिले यसले नागरिक तहसम्म निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनामूलक स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्नेगरेको छ ।
यसबीचमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाले विभिन्न ठोस उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ । सेवाको पहुँचमा वर्षेनी वृद्धि भइरहेको, दूरदराजसम्म फैलिएको संगठन सञ्जालका साथ मुलुकभर गतिलो उपस्थिति रहेको, विकासोन्मुख देशहरूको ठूलै समस्याका रूपमा रहेको मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन सफल भई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य समेत हासिल गरिसकेको, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा जुटिरहेको, सेवालाई विस्तार गरी आधुनिक, प्रविधीमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउँदै लगेको जस्ता उपलब्धिहरू आजको स्मरणयोग्य रहेका छन् ।
यी सकारात्मक पक्षहरूका अलावा नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकका नजरमा आफैँ पूर्णरूपमा स्वस्थ बन्न भने सकेको छैन । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अस्वस्थ बनाउनमा विभिन्न कारकहरू जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक हक भएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानी वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको भए पनि अझसम्म सेवाको सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । एकातिर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी धानी नसक्नु हिसाबले बढिरहेको छ भने अर्कोतिर, आम नागरिकहरू सहरकेन्द्रित र महँगो उपचार पद्धतिका कारण प्रताडित भइरहेका मात्र हैन सेवाको उपभोग गर्नबाटै वञ्चित भइरहेका समेत छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहरमुखी भएका कारण अहिलेको समयमा पनि ग्रामीण जनताहरूले कष्ट व्योहोर्नुपरिरहेको छ ।
हरेक गाउँ विकास समितिमा चिकित्सक र हरेक जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याउने भनिए पनि यो व्यवस्थाको व्यावहारिक रूपान्तरण हुनसकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्याबराबर २३ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता रहनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि हामी यो मापदण्डभन्दा निकै पछाडि छौँ । एकातिर सरकारी सेवामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र देशको कुल जनसंख्याबीचको अनुपात बढ्दो छ भने अर्कोतिर योग्य र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार बन्न थालेका छन् । सेवाभित्रका जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य सेवामा रहेका सहायक स्तरका हजारौँ प्राविधिक जनशक्तिहरू स्तरवृद्धि भएर पनि पदस्थापन हुन नपाई वर्षौँदेखि असन्तुष्ट बनिरहेको, कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको ठोस समाधान हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा ‘पिलर’का रूपमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेवाका सन्दर्भमा आम मानिसहरूको धारणा अपेक्षित रूपमा सकारात्मक रहेको छैन । आम मानिसहरूको सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसो हुनुमा अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू जिम्मेवार रहेका छन् । तर, सीमित भौतिक संरचना, अपर्याप्त चिकित्सक र जनशक्ति, बिरामीहरूको बढ्दो चाप, अत्याधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणको कमीजस्ता साझा समस्याहरूबाट सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू जकडिएका छन् । अस्पताल विकास समितिका नाममा भइरहेको अत्यधिक राजनीतीकरण पनि सरकारी अस्पताललाई बिरामी बनाउनमा जिम्मेवार छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरूको व्यवस्थापकीय ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका तालिमलगायतका अवसर पनि सीमित छन् । यसबाट पनि समग्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । लाखौँं खर्च गरेर शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सीमित सरकारी सुविधामा सेवाभित्र टिकाइराख्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
आर्थिक उपार्जनकै लागि क्षमतावान् सरकारी चिकित्सकहरू ‘निजी प्राक्टिस’मा जाने प्रवृत्तिले पनि सरकारी अस्पतालहरूलाई धराशायी बनाउनमा टेवा पुगेको छ । अस्पतालहरूको स्रोत परिचालन क्षमता कमजोर रहेको छ । एकातिर राज्यले घोषणा गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर, सरकारबाट अस्पतालहरूलाई जाने अनुदानको अंश न्यून रहेको छ । अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका जनशक्तिको तलब खुवाउनमै अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूलाई धौ–धौ पर्नेगरेको देखिन्छ ।
देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारका तहहरूबीचमा भएको अधिकारको बाँडफाँटले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा केही जटिलताहरू देखापरेको चर्चा समेत हुनेगरेको छ । खासगरी अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर रहँदा राष्ट्रव्यापी रूपमा एकीकृत तवरले सञ्चालन हुनुपर्ने कतिपय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको सहज सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ । कोभिड महामारीको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको तर्फ यस क्षेत्रका जानकारहरूले आवाज उठाएका थिए । तथापि, मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणाली सापेक्ष स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनतर्फ राज्यले थप ध्यान पु-याउन आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा नसर्ने रोगहरूको भार बढ्न थालेको छ । क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोगजस्ता नसर्ने रोगहरूको उपचार र औषधिमा खर्च हुने रकम सर्ने रोगका तुलनामा निकै महँगो हुने भएकोले पनि मानिसहरू मारमा परिरहेका छन् । हुन त सरकारले यस्ता कतिपय रोगहरूबाट पीडित विपन्न नागरिकहरूलाई निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको पनि छ । पछिल्लो समयमा यसको दायरा समेत वृद्धि गरिँदै लगिएको छ । तर, यो व्यवस्था वास्तवमै विपन्न नागरिकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बन्नसकेको छैन । फलस्वरूप, उपचारखर्च र उपचारमा सहयोगको लागि याचना गरिएका समाचारहरू दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरू मानिसहरूको भिडभाडयुक्त चोक र गल्लीहरूमा बसेर उपचार खर्चका लागि हात जोडिरहेको दृश्य पनि सामान्य हुनथालेको छ । परिवारका सदस्यको औषधि उपचारमा घरखेत र जायजेथा नै सिद्धिएर सुकुम्वासी बन्नुपरेका तिता उदाहरणहरू पनि रहेका छन् । बिरामीहरू चर्को शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमा नै आत्महत्या गर्न थालेका दुःखद समाचारहरू पनि आउन थालेका छन् ।
विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा गर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च जसलाई ‘आउट अफ पकेट हेल्थ एक्स्पेन्डिचर’ भनिन्छ, त्यो निकै उच्च रहेको छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवाका लागि घरपरिवारले प्रत्यक्षरूपमा गर्ने खर्च सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने खर्चभन्दा निकै बढी रहेको छ । देशका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारका तर्फबाट नागरिकहरूको स्वास्थ्य संरक्षण र वित्तीय सुरक्षाका निमित अघि सारिएका कार्यक्रमहरू अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
यस किसिमका चुनौतीहरूका बाबजुत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा सुधारका केही प्रयासहरू पनि भएका छन् । हरेक स्थानीय तहहरूमा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, नागरिकहरूले निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने औषधिहरूको संख्यामा वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी चलाउने, नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधिमा संशोधन गरी राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सीमा निर्धारण गर्नेलगायतका विषयहरू कार्यान्वयनको कसीमा खरो उत्रनसक्ने हो भने यसलाई स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा पछिल्लो कालखण्डको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयमा बाक्लैरूपमा घोषणा भइरहेका निःशुल्क सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्नेजस्ता कदमले नागरिकहरूलाई तत्काल केही राहत महसुस भए पनि दीर्घकालमा यस्ता घोषणाहरू सस्तो लोकप्रियताको चाङमा थपिने हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै व्याप्त छ । यसका साथै, सुधारका नाममा राजनीतिक नेतृत्वबाट धाराप्रवाह रूपमा आउनेगरेका निर्देशनहरूलाई कार्यरूपमा उतार्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सक्षमता र स्रोतको उपलब्धताबीच तालमेल हुन नसकिरहेको स्थिति पनि विद्यमान छ ।
मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्नुको प्रतिविम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ । मानिसको जीवन–मरणसँग सरोकारित विषय भएकोले राज्यबाट नागरिकलाई आवश्यकता परेको जुनसुकै बखत सहज र निर्बाधरूपमा सेवा प्राप्तिको पहुँच र स्वस्थ जीवनशैलीप्रतिको सचेतता वृद्धि हुनुमा नै स्वास्थ्य सेवाको सार्थकता रहन्छ । अतः भावी दिनमा यी तमाम समस्याहरूको समाधानसहित मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नसक्नुमा नै यसवर्ष मनाइएको दिवसको औचित्य रहनसक्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
- लुम्बिनी लायन्सको जर्सीको औपचारिक अनावरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया