काठमाडौं । कुनै पनि विकास निर्माणका काम समयमा नसकिनु भनेको विकासमा अवरोध हो । ती कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्छन् । राज्यको अवस्था पनि त्यही हो । तिनको डिजाइन नै त्यसरी नै गरिएको हुन्छ । त्यसै कारण पनि तिनलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय मानिएको हो । त्यसै पनि तिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने गरिन्छ । गौरव गर्न लायक भएर नै अर्थात् देश र नागरिकको जीवनमा तिनले आधारभूत परिवर्तन ल्याउने भएर नै तिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने संज्ञा दिएर तिनका सबै व्यवस्था पनि सोहीअनुसार गरिने हुन्छ । त्यो व्यवस्था भनेको ती आयोजना निर्माणका बेला कतै पनि र एक थोपोजति पनि बाधा नपरोस् भनेर विशेष निगरानीमा राखिएको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । कहिल्यै पनि बजेटको अभाव हुन नदिने, विशेष दक्षता भएका कर्मचारीलाई आयोजना जिम्मा लगाउने र ती कर्मचारीले पनि विशेष प्रकारको भत्ता पाउने आदि यसको विशेषतामा पर्छन् ।
तर यिनको प्रगतिको अवस्था भने यो कल्पना गरिएजस्तो छैन । पैसा छ खर्च हुँदैन । सबै कुराको व्यवस्था गरियो तर कुनै पनि वर्ष आयोजनाले लक्ष्य भेटेको छैन । गौरवको भनिन्छ तर साधारणजस्तो पनि देखिँदैन खर्च र प्रगतिको हिसाबमा । कर्मचारीले विशेष भत्ता त खान्छन् तर सोअनुसार उनले जिम्मेवारी बहन गर्नु पनि परेको छैन । वर्षौँदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । यी अवस्था त अब के भन्न थालियो भने यस्तो कामलाई राष्ट्रिय गौरव मान्ने हो भने तुच्छ काम अर्थात् अकामचाहिँ के हो त ? यो आरोप होइन राज्यको खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखानियन्त्रणको कार्यालयले चालू वर्षको सात महिनाको यस्ता आयोजनाको खर्च र प्रगति विवरण जसरी देखिएको छ त्यो नै यसको साक्षी हो ।
सो कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ७ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च १८ प्रतिशतभन्दा कम भएछ । चालू वर्ष सरकारले यस प्रकारका अर्थात् राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनामा ८० अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर गएको माघ मसान्तसम्ममा यी आयोजनामा खर्च भएको रकमको अङ्क १५ अर्ब पनि पुगेन । ४७ करोड रुपैयाँ खर्चको यो विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसारको हो । विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने लक्ष्यअनुसारका कार्यक्रमको त्यस्तो हालत छ भने अरुको के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय गौरवका चारवटा आयोजनामा बजेट खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइयो । चालू आर्थिक वर्षका लागि साढे आठ अर्ब बजेट विनियोजन भएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले माघ मसान्तसम्ममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको पाइएन । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भनी बताइएको थियो । सो कार्यालयको खर्च विवरणमा रहेअनुसार तीन अर्ब ५२ करोड ८० लाख बजेट पाएको दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनामा ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।
वर्षौँदेखि शून्य प्रगतिमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा यस वर्ष सरकारले करिब सात अर्ब छुट्याएकामा हालसम्म २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाहरूको हालत पनि त्यस्तै रहेको पाइयो । विज्ञहरूका अनुसार यो जवाफदेहिताको अभावले गर्दा हो । यस्ता आयोजनामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो दुःखद अवस्थाको अन्त्य हुनेथियो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया