काठमाडौं । राज्यका अंगहरू कस्ता भएछन् र तिनमा पनि सर्वोच्च अदालतको हालत कहाँ पुगेछ भन्ने यो हप्ताको एउटा समाचारले बताउँछ । त्यसमाथि देशका प्रधानन्यायाधीशले नै त्यो संस्थालाई यो हदसम्म पङ्गु बनाएको भन्ने विवरणले त न्यायप्रेमी नागरिकको मन नै कुँडिएला । लामो समय विवादास्पद भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधीशमाथि संसद्ले महाअभियोग लगाएपछि हाल निलम्बनमा छन् तर अदालतलाई यस्तो दुरवस्थामा पु-याउने कामचाहिँ उनी निलम्बनमा नपरी नै भएको हो । त्यसले अबका दिन सर्वाेच्च मात्रै होइन न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो कहिल्यै नहोस् भनी कामना गर्नुपर्छ र बहालवाला प्रधानदेखि न्यायाधीशहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । विषयहरू थुप्रिँदै जाँदा र आफैँ व्यक्ति नै संस्था हो भन्ने मान्यतामा चल्दा अदालत यो हालतमा पुगेको हो भन्ने कतै लुकेको छैन । यसका फेहरिस्तहरू आम तहमा नै पुगिसकेका छन् । त्यो अवस्थाको अन्त्य अब कामबाट नै हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय एउटा ठूलो समाचार बन्यो सर्वोच्च अदालतमा । त्यो थियो संवैधानिक इजलासको गठन हुनु । सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासको गठन हुनु भनेको एउटा सामान्य र नियमित काम हो । तर यो नियमित काम हुँदा पनि समाचार बन्यो । विगत लामो समयदेखि यसलाई थातीमा राखिएको थियो पूर्व अर्थात् निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत अहमताका कारण । त्यही रोकिएको संवैधानिक इजलास गठन भयो र त्यसको इजलास बसेर त्यसले मात्र हेर्ने विषयका छ थान मुद्दामा पेसी तोकियो । त्यहीमध्येको एउटामा पर्छ संवैधानिक निकायमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यिनै प्रधानन्यायाधीशको समेत सहयोगमा गरेका असंवैधानिक नियुक्ति ।
यस्तो नियुक्ति अघिल्लो मंसिरमा भएको थियो । त्यसपछि पनि भए । तर त्यो असंवैधानिक थियो भनी परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै कारण वर्षदिनदेखि पेशी समेत तोकिएन, त्यो मुद्दाले संवैधानिक व्याख्या पाउने त परै जाओस् । पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गरेका मध्येमा यो पनि एउटा विषय थियो । यो नियुक्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले संविधानअनुसार भन्दा पनि उनले प्रधानमन्त्रीबाट पाएको घुसखोरीको आधार थियो । त्यसबेला यी निकायमा आफ्नो पनि भाग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशले असंवैधानिक कामलाई संवैधानिक बनाएका भन्ने उदाहरणसहितका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहे तर त्यसलाई सच्याउने काम भएन ।
पछिल्लो समय उठेको विषय त्यही हो । नामै संवैधानिक निकाय तर तिनको नियुक्ति भने असंवैधानिक तरिकाले भएको अवस्था र तिनको सामान्य सुनुवाइ समेत हुन नपाएको अवस्था वास्तवमा नै संवैधानिकरूपले पनि डरलाग्दै विषय थियो । पछिल्लो समयको चार महिना त प्रधानन्यायाधीशको इजलास नै बहिष्कार भयो । जब ती प्रधानन्यायाधीश महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले जानकारी दिएअनुसार गएको शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु भएको छ र अब निरन्तर हुनेछ । यही निरन्तरतामा पर्ने भएको संवैधानिक निकायको असंवैधानिक नियुक्ति पनि । अहिलेसम्मको प्रचलनअनुसार संवैधानिक इजलास हप्ताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्छ । विवरण जे हुन् अदालतमा एउटा नियमित प्रक्रियाको काम हुँदा पनि देशले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था आउनु वास्तवमा नै यो क्षेत्र कुन हदसम्म बिथोलिएको रहेछ भन्ने यो विवरणले बताउँछ नै । अब यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया