सरकार, अब अनलाइनलाई पनि कडाइ गरौँ !
निनाम लोवात्ती २०७८, फागुन २९ ११:५२ 
काठमाडौं । पछिल्लो पटक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी प्रशासनले कथित पत्रकारिताको नाममा जो कोही व्यक्तिको स्वतन्त्रता र उसको जीवनमा आइपर्ने नैतिकता आदिको ख्याल लै नगरी जथाभावी भिडियो खिचेर प्रचारप्रसार (अपलोड) गर्दै हिँड्ने ‘युट्युबर’ भनिनेहरूलाई पक्रिँदै, थुन्दै गरेको भन्ने समाचारहरू आएको छ । जुन कुरो धेरै राम्रो हो । किनभने नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ पत्रकारिता गर्न, ब्लगर बन्न, लेखक बन्न कुनै व्यक्ति स्वयमले नैतिकता र सामाजिक बन्धनमा बाँधिएर र, व्यक्तिगतरूपमा पनि के लेख्दा, प्रचारप्रसार गर्दा देश, समाज, संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई दूरगामी असर पर्छ/गर्छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन । हुन पनि नेपालका अधिकांश पत्रकार, ब्लगर, लेखक, समीक्षक, विज्ञ, विद्, कार, वरिष्ठ आदिको फुर्को झुन्ड्याइएकाहरूले स्वबन्धन वा भनौँ कुनै नैतिकता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोध नै नगरी जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि प्रचारप्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालका अधिकांश पत्रकार, ब्लगर, लेखक, समीक्षक, विज्ञ, विद्, कार, वरिष्ठ आदिको फुर्को झुन्ड्याइएकाहरूले कुनै नैतिकता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोध नगरी जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि प्रचारप्रसार/प्रशारण गर्ने छुट पाएझैँ लाग्छ ।
हो, नेपालका युट्युब च्यानलहरूले केही समयअघि अभिनय क्षेत्रका कलाकार पल शाहबारे (बलात्कार केस) नतहुँ जिल्लासम्मै गएर गरेको रिपोर्टिङ/नकारात्मक सामग्री प्रशारणको घटनापछि नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रेस काउन्सिलले त्यस्ता युट्युब च्यानल र युट्युबरहरूका विरुद्ध जुन ढंगले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेको छ, त्यसलाई सबै नेपालीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलको सो कदमलाई ‘जन्मदै खोटा मन लिएर जन्मेका !’ युट्युब च्यानल र युट्युबरबाहेक सबैले बिस्तारै स्वागत नै गर्नेछन् । भनिन्छ नेपालमा सञ्चालन भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युट्युब च्यानल र युट्युबरहरूले आफ्नो च्यानल दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसरी दर्ताविनै र राज्यलाई राजस्व मारेर कसरी युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न सकेका होलान् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सरकारले अब युट्युब च्यानलका साथै जस्तै नेपालमा च्याउसरि खुलेका अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरू आफूलाई डिजिटिल पत्रिका भन्ने गर्छन् ।) र अनलाइन न्युजका सञ्चालकहरूलाई पनि आफ्नो च्यानल/न्यूज पोर्टल अनिवार्यरूपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न नदिने र आफ्नो अनलाइन न्युज पोर्टलमा छापिने सामग्री, खासगरी लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर न्युज आदि कसले लेखेको/तयार पारेको हो ? सो व्यक्तिको फोटा, छोटो परिचय, इमेल, मोबाइल नम्बर आदि पनि राख्नैपर्ने ‘बाध्यतात्मक व्यवस्था’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा हाल अनलाइन सञ्चालकहरू आफैँँले आफ्नो अनलाइन न्युज पोर्टलमा कसैलाई नक्कली नाममा लेखाएर वा आफैँले कसैको नक्कली नाममा अन्टसन्ट लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर न्युज आदि लेखेर/छापेर पनि आफूलाई मन नपरेका संघ, संस्था, व्यक्ति, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता आदिका विरुद्ध अनर्गल ढंगले समाचार, लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर न्युज आदि भन्दै जताभावी लेख्ने/छाप्ने गरेको यत्रतत्र देखिन्छ/भेटिन्छ ।
त्यसैले हालै नेपाल सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलले चालेको कदमलाई ‘जन्मदै नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालहरू जस्तैः फेसबुक, भाइबर, ह्वाटस् एप, इमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्वीटर, युट्युब, ब्लग र अनलाइन न्युज पोर्टल (जसले आफूहरूलाई डिजिटल पत्रिका भन्ने गर्छन् ।) लगायतलहरूले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा एकाउन्टमा आफ्नो (खोल्ने व्यक्तिको) नागरिकता नम्बर अनिवार्यरूपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नबनाएको व्यक्ति वा नागरिकता नभएको व्यक्ति भएमा सो व्यक्तिको जन्म दर्ता वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, ड्राइभिङ लाइसेनस नम्बर आदि अनिवार्यरूपमा राख्नैपर्ने साथै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिले आफ्नो सक्कली फोटा पनि अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नागरिकताअनुसार सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खुल्ने अन्यथा एकाउन्ट नै नखुल्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले गृहकार्य सुरु गरी हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हनु त विसं २०७७ माघ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, हाल आएर सो बारेमा कतै केही चाइँचुइँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर चाँडो सो निर्देशिका ल्याए हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्पत हाल भइरहेको अनेक अपराध कार्यहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा रोकिन्छ ।
सरकारले जति सक्दो चाँडो नेपालबाट सञ्चालित युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरू आफूलाई डिजिटल पत्रिका भन्छन्) लाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधान सम्पादक, सम्पादक, उपसम्पादक, सम्वादाता, समाचारदाता एवं टिममा रहेका सबै सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको पनि परिचय, फोटा, मोबाइल/फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कम्पनी दर्ता नम्बर प्रेस काउन्सिल दर्ता नम्बर अनिवार्यरूपमा खुलाउनै पर्ने, कार्यालय रहेको ठेगाना र साइनबोर्ड राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा समाचार छाप्दा वा प्रसारण गर्दा (खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा लेख छाप्दा/प्रकाशित गर्दा) लेख्नेले जुनसुकै नाममा जेसुकै लेखे पनि, छाप्ने/प्रकाशित गर्ने अनलाइनहरूले लेखकको परिचय, लेखकको सक्कली फोटा, इमेल (सम्पर्क नम्बर नभए पनि) राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, ‘खोटो नियत लिएर जन्मेका/स्थापना भएका अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले आफूलाई मन नपरेका व्यक्ति, संघसंस्था, राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताकाविरुद्ध आफूले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर वा आफैँले पनि अनेक नक्कली लेख, आलेख, फिचर लेखाउने, छपाउने/प्रकाशित गर्ने क्रम नरोकिने देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले अनलाइन न्युज पोर्टलहरू अनिवार्य दर्ता गर्ने, नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा खालको नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसो किन गर्ने ? भन्दा कतिपय युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरूको (सबै होइन) उदण्डता र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति (खासमा फेक न्युज/झुटो समाचार लेख्ने र अरु कसैलाई नक्कली नाममा लेख लेखाउने)लाई रोक्नलाई पनि यसो गर्नैपर्ने देखिन्छ । हुन त यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको पनि कुरो आउँछ नै । उस्तै परे कुनै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था, राज्य र राज्य शक्तिमा पहुँच नभएका वर्ग, समूह, लिङ्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत जातजातिका अगुवाहरूलाई लक्षित गरेर जताभावी समाचार लेख्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई उचालेर नक्कली नाममा लेख लेखाउने मिडियाहरू (अनलाइन न्युज पोर्टलहरू)को दर्ता खारेज गर्ने वा बन्द नै गर्नेसम्मको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पत्रकारितासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टलहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर अलग्गै नियम, कानुन र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
हुन पनि कतिपय युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टलहरू आम मानिसहरूलाई सही ढङ्गले सूचना दिनु र सुसूचित गराउन सच्चा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि निश्चित उद्देश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न’ र कुनै व्यक्ति, समूह वा संघसंस्था विरुद्घ ‘माल इन्फोर्मेसन, मिस इन्फोर्मेसन, डिस इन्फोर्मेसन, इन्फोडेमिक’ ढंगले लेख छपाउन र समाचार छाप्न आएका छन् । त्यसैले उस्तै परे निश्चित उद्देश्यसहित पित पत्रकारिता गर्न र माल इन्फोर्मेसन, मिस इन्फोर्मेसन, डिस इन्फोर्मेसन, इन्फोडेमिक लेख र समाचार छाप्ने/प्रशारण गर्ने अनलाइन नयुज पोर्टल र युट्युब च्यानललाई बन्द गर्दा फरक पर्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
- लुम्बिनी लायन्सको जर्सीको औपचारिक अनावरण
- ‘फेस्टिभ सेलिब्रेसन’का विजेतालाई उपहार प्रदान
- लक्ष्मी सनराइज बैंकको गल्फ प्रतियोगिता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया