काठमाडौं, माघ २८
प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना सीजी टेलिकमभित्र विगतमा गरिएको एक अर्ब (एक करोड १८ लाख ५० हजार) अनुदान घोटाला प्रकरण त्यतिकै सेलाउँदै गएको छ । २०६० मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस आईएनसीलाई पूर्वी नेपालको दुईवटा अञ्चल मेची र कोशीमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु-याउने उद्देश्यले अनुमति (लाइसेन्स) दिएको थियो ।
जम्मा एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क र विश्व बैंकबाट लिएको अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ दिएर टेलिफोन सेवा नपुगेका गाउँमा पीसीओ स्थापना गर्न पठाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म कामै नगरी कम्पनी नै चौधरी ग्रुपलाई जम्मा ९९ लाखमा बिक्री गरेर भागेको थियो । सोही कम्पनी अहिले ब्युँताएर चौधरी ग्रुपले मोबाइल सेवाको अनुमति माग गर्न थाल्दा पनि एक अर्ब अनुदानको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य निकायले खोजी गरेका छैनन् ।
जम्मा दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले सहरी क्षेत्रबाहेकका गाविसहरुमा भिस्याटमा आधारित पीसीओ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । कम्पनीले मेची र कोशी अञ्चलका १६ जिल्ला पाँच सय ३४ वटा गाविसमा १ हजार ६८ वटा भिस्याट स्थापना गरी टेलिफोन सेवा दिनुपर्ने शर्त थियो । सो शर्त पालना नगरी एसटीएमले २०६७ मंसिर ९ गते थप ३४ जिल्लामा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै न्यून शुल्कमा अनुमति लिएको थियो ।
सीजी टेलिकमले शर्तबमोजिम काम नगरेपछि थप भएको अनुमति समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा खारेज गरिसकेको छ । कम्पनीले अनुदान लिएको केही पछि अनुदान रकम चौधरी ग्रुपसँग मिलेर बाँडचुँडपश्चात् कम्पनी भने कौडीको भाउमा छोडेर गएको एसटीएमका तत्कालीन कर्मचारी बताउँछन् । विश्व बैंकसँग ऋण लिएर सरकारले अनुदान दिँदा उल्लेख गरेको शर्त पालना नगरेपछि कारबाहीमा पर्ने अवस्थामा रहेको एसटीएमका सञ्चालकहरुले नेपालबाट फुत्किनको लागि चौधरी ग्रुपसँग सहकार्य गरेका थिए ।
चौधरी ग्रुपले कौडीको मूल्यमा किनेको सो कम्पनीले यतिबेला सरकारसँग मोबाइल सेवाको लागि अनुमति नपाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ । चौधरी ग्रुपका उत्तराधिकारी निर्वाण चौधरीले आइतबार सरकारविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, विश्व बैंकसँग लिएको एक अर्ब अनुदानको सम्बन्धमा भने केही बोलेनन् ।
विश्व बैंकको एक अर्ब अनुदानको चरम दुरुपयोगपश्चात् एसटीएमका सञ्चालकहरु कारबाहीबाट बच्ने उपायको खोजीमा थिए । सोही क्रममा २०७० भदौमा सीजी टेलिमकलाई सबै जिम्मा लगाएर एसटीएमका अमेरिकी लगानीकर्ता हिँडेका थिए । चौधरी ग्रुपले जम्माजम्मी ९९ लाखमा सोक कम्पनी खरिद गरेको बताइन्छ । एसटीएमको सेयर विनोद चौधरीका जेठा छोरा निर्वाण चौधरी र श्रीमती सरिका चौधरीको नाममा सारियो । चौधरी ग्रुपले लिएपछि सीजी टेलिकम बनेको एसटीएमको दुर्दशा सुरु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कलको गेटवेबाट समेत ठूलो रकम आउने, भएपछि धमाधम सञ्चालनमा आएका केही पीसीओ पनि बन्द गर्न थालियो । चौधरी ग्रुपले लिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो । माओवादी समर्थित कर्मचारीहरुले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेपछि नाटकीय रुपमा ३३ लाख रुपैयाँमा (स्क्र्याब भ्यालु)मा सीजी टेलिकम रामेछाप, चिसापानीका सुरेशराज घिमिरेको नाममा २०७३ साउन ११ गते नामसारी गरियो ।
कर्मचारी आन्दोलन निस्तेज पार्न कम्पनी नामसारी गरेको देखाइए पनि अहिले पुनः चौधरी ग्रुपको नाममा आइसकेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पु-याउने नाममा राज्यकोषको रकमको चरम दोहन गरिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार अमेरिकी कम्पनी एसटीएम चौधरी ग्रुप हुँदै रामेछापका स्रोत समेत नखुल्ने घिमिरेबाट हुँदै पुनः चौधरी ग्रुपकै हातमा फर्केको छ । यसमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही कहिले हुन्छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया