आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना
के.बी. बस्नेत २०७८, चैत्र ४ १२:०७ 
काठमाडौं । विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यहाँको मौसम अनुकूल भएको कारण उक्त दशकको एकमात्र आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूले हाल प्रकाशनमा ल्याएको एक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष नेपालले साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हालसम्म बन्दै आएका त्रिवर्षीय योजनाहरूको औसतमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहको चौधौँ योजनामा पनि ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ जसको लागि ठोस कृषि विकासविना सम्भव देखिँदैन किनभने हालसम्म पनि यहाँको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको वर्चस्व छ ।
परन्तु यहाँको खेतिपातीमा प्रयोग गरिएको जग्गामध्ये २८ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ भने २५ प्रतिशतमा वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सकिन्छ । बाँकी ५६ प्रतिशत जग्गामा अझसम्म पनि सिँचाइको सुविधा छैन । त्यसैले सिँचाइ सुविधा नभएको खेतीयोग्य जग्गामा साना सिँचाइ योजना, सतह सिँचाइ, डिप बोरिङ, नदी, खोला, ताल, पोखरी र ढलको पानी प्रयोग गरेर अधिकतम सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्न जरुरी छ । यसो गर्नसकेमा यहाँको ठोस कृषि विकास भई आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ ।
गरिबी नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो । हुन त यसका लागि सरकारले कम प्रयत्न गरेको छैन, परन्तु हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा सिँचाइको ठोस विकास गर्नसके कृषि उत्पादन वृद्धि भई यहाँको गरिबी निवारणका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ ।
नेपाल जलस्रोतको भण्डार हो, जसको विभिन्न उपयोगमध्ये सिँचाइ महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँका अधिकांश जनताको प्रमुख व्यवसाय कृषि भएकाले कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सायद यस तथ्यलाई मनन गरी विगतमा यहाँका तत्कालीन सरकारले सिँचाइको योजनाबद्ध परिपाटीमा विकास गर्न विभिन्न किसिमका नीति–निर्माण गरेको बोध हुन्छ । किन्तु कार्यान्वयनको कमजोरीले आजसम्म पनि यहाँको सिँचाइको ठोस विकास हुन सकेको छैन ।
हालसम्म पनि नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना तथा आयोजनाहरूलाई खास गरेर साना, मध्यम र ठूला गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । साना सिँचाइ परियोजनाहरू स्थानीय किसानहरूबीच निकै लोकप्रिय भएका छन् । यिनलाई थोरै लागतमा छोटो अवधिमै सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा कृषकहरूले रुचाएका हुन् । तर पनि आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले गर्दा कृषकहरूको इच्छाअनुरूप यस्ता परियोजनाहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
मध्यम सिँचाइ आयोजनाहरू पहाडी क्षेत्रमा र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू तराई क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता आयोजनाहरूमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुनाले यिनीहरूको चयन तथा योजना तर्जुमा स्पष्ट वित्तीय फाइदाकै आधारमा गर्ने प्रचलन छ । उक्त आयोजनाहरू पूरा भएपछि सम्पन्न हुनुअघि तोकिएका उद्देश्यहरू परिपूर्ति भएको हुनुपर्छ । परन्तु, यस्तो हुन नसकेकोले आजसम्म पनि उक्त आयोजनाहरू सन्तोषजनक रूपबाट सञ्चालन भएको देखिँदैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकमार्फत लागू गरिएका सिँचाइ विकास कार्यक्रमहरू यिनीहरूले ओगट्ने सिँचाइ क्षेत्रअनुसार साना वा मध्यम परियोजना वा आयोजनाहरूअन्तर्गत पर्न सक्छन् । भूमिगत स्रोतहरूबाट सुविधाप्राप्त परियोजना वा आयोजनाहरू पनि साना तथा मध्यम खालका सिँचाइ परियोजना वा आयोजनाअन्तर्गत पर्न सक्छन् । परन्तु सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरू मध्यम तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पर्न सक्छन् ।
केही दशकअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले खाद्यान्नको लागि अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरी अन्य देशहरू र खास गरेर भारतबाट प्रचुर मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपरेको छ । वास्तवमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्नसके यहाँको कृषि विकासमा आमूल परिवर्तन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । तर यो कुरा सम्बन्धित निकायले अझसम्म पनि राम्ररी महसुस गरेको देखिँदैन ।
वस्तुतः सिँचाइका आधारभूत आवश्यकताहरूमा खाद्यान्नसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अतः यहाँको खाद्यन्न उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सिँचाइ विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको सार्थकता महसुस गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले के साना, के ठूला सबै किसिमका परियोजना वा आयोजनाहरूबाट निर्माण गर्नुअघिको निर्दिष्ट उद्देश्य र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य परिपूर्ति गर्न यथोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी क्षेत्रमा मात्र प्रतिबद्ध नभई निजी क्षेत्र पनि विशेष रूपले कटिबद्ध हुनु परेको छ ।
केही वर्षयता नेपालमा सिँचाइ विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको दायरा व्यापक भएको छ, तर सम्पन्न गरिएका सबै आयोजना तथा परियोजनाहरू यथोचित अवस्थामा छैनन् । यसको मुख्य कारण उक्त आयोजना तथा परियोजनाहरूको मर्मतसम्भार गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले पुराना सिँचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरूको मर्मतसम्भारको लागि एकातर्फ थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा कुनै पनि किसिमको सिँचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरूको मर्मत–सम्भारको पनि व्यवस्था गर्नु ज्यादै आवश्यक छ । नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो, जहाँका अधिकांश जनतालाई बिहान–बेलुकाको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न पनि कठिन छ । उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन कृषि विकासले एक प्रमुख भूमिका खेल्छ, जसका लागि सिँचाइ विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा देशभर लागू गरिने सिँचाइ विकास कार्यक्रमहरूलाई बढी स्वायत्तता दिने, छनोटमा परेको सिँचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरूको तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गराई निर्दिष्ट उद्देश्य हाँसिल गराउने, छानिएका आयोजना तथा परियोजनाहरूको नियमितरूपले अनुगमन गर्ने, बोलपत्र आह्वान तथा यससम्बन्धी समस्याहरूलाई चाँडो समाधान गर्न हाल विद्यमान कागजी प्रक्रियालाई सकभर छोट्याउने र अन्तरविभागीय समन्वय तथा सहयोगमा अभिवृद्धि गर्नेजस्ता केही उपायहरू अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूमा गरिएको खर्च न्यून छ । यी आयोजनाहरूमध्ये तीन आयोजनाका केही प्रगति देखिए पनि बाँकीका भने १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त पाँच आयोजनाको औसित खर्च १३ दशमलव ३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालू वर्षमा सरकारले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि तीन अर्ब चार करोड रुपैँया पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि १३ करोड अर्थात् चार दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । त्यसैले उक्त आयोजनाको खासै प्रगति भएको छैन ।
विगतदेखि चर्चामा रहेको सिक्टा आयोजनामा पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर यसको आठ प्रतिशत अर्थात् १२ कारोड मात्र खर्च गरिएको थियो । जसबाट सोचेअनुरूप काम गर्न सकिएन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सुनकोशी ड्राइभर्सन आयोजनामा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित गरिएकोमा हालसम्म ५२ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरिएको छ भने महाकाली सिँचाइ आयोजनामा एक अर्ब १७ कारोड विनियोजन गरिएकोमा २७ दशमलव ६ प्रतिशत र रानीजमरा कुरिया सिँचाइ आयोजनामा १७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । जसबाट खास फाइदा भएको देखिँदैन ।
यथार्थतः नेपालको सिँचाइ विकासका लागि ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ध्यान नदिनाले यस सम्बन्धमा ठोस विकास हुन सकेको छैन । तर यहाँको ठोस सिँचाइ विकासका लागि उक्त आयोजनाहरूको यथाशीघ्र विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया