काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन सच्याउन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीको ११औँ संशोधन ‘ठूलालाई चैन सानालाई’ ऐन भएजस्तै गरी आएको बताए ।
साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्राइटएरियामा कडाइ गरेको र ठूलालाई सहज गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । शुक्रबार महासंघको २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले ११औँ संशोधन विशेष गरी केही ठूला निर्माण कम्पनीहरु अनुकूल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी आएको उनको भनाइ छ । ११औँ संशोधनमा पाँच करोडसम्मको निर्माणकार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्बभन्दा कम रकमको काममा क्राइटएरियामा कडाइ, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्थाले ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा तीन÷तीन र तीन अर्बभन्दा कमका काममा पाँचवटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रलाई समेत पाँचवटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण उद्योगमैत्री, विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यद्यपि नियमावलीमा महासंघको सुझावबमोजिम केही बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइनमा सरलीकृतलगायतका सकारात्मक व्यवस्था भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले नियमावलीको ११औँ संशोधनमा महासंघको सुझावबमोजिम म्याद थपको व्यवस्था, बढी घटी जाने प्रथा रोक्ने, क्रेडिट लाइनलाई सरल गर्ने, अनुभव र उस्तै प्रकृतिका काममा बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरुले भाग लिन पाउने व्यवस्था, बिड क्यापासिटी चार गुणा गर्ने, निर्माण सामग्री उत्खनन स्थान तोक्ने, साना निर्माण व्यवसायीले काम पाउने सुनिश्चितता र महासंघको सुझावबमोजिम एकपटकमा पाँचवटा निर्माणकार्य संख्याको आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था हुने गरी ११औँ संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेको माग राखेको छ ।
यस्तै संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकका थुप्रै दफाहरु निर्माणमैत्री नभएको पनि महासंघले जनाएको छ । उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्ने, दुई करोडको सट्टा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणकार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था, निर्माणकार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतमा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघबीच भएको छलफलपश्चात् तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकूल हुने गरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्गबमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै महासंघले हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्रीहरु (छड, पाता, आइरन ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)लगायतमा हरेक अवधिमा अप्रत्याशित, असामान्य मूल्यवृद्धि भएकोले यस्तो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्न र सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै बीमाको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र लाभ पु-याउने महासंघको भनाइ छ । बीमितले औपचारिक रुपमा बीमा गराउनुपर्ने तर त्यसबाट बीमितको हक र सुरक्षा नहुने गरी बीमा समिति र बिमक संघको मिलेमतोमा निर्देशिका जारी गरिएको महासंघको आरोप छ ।
यस्तै महासंघले हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रादेशिक पूर्वाधार प्राधिकरणबाट प्रकाशित बोलपत्रमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणकार्यको बिड डकुमेन्टमा राखिएको क्राइटएरियाले नेपालका सीमित कम्पनीले मात्र भाग लिने देखिएकोले सो क्राइटएरियाको संशोधनको गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरुले उदासीनता देखाएमा महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार आगामी चैत १४ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघको गत फागुन २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न २३औँ साधारणसभा तथा १२औँ अधिवेशनले तयार गरेको २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र महासंघले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा तीन दिनसम्म चलेको अधिवेशन रवि सिंहको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
- सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड
- सामाजिक भ्रष्टीकरण
- बढ्यो खोल्से सुनको भाउ !
- ओलीको चीन भ्रमणमा प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
- पूर्वप्रधानमन्त्री खनालद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधनप्रति दुःख प्रकट
- राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया