आगामी वैशाख ३० को निर्वाचन र यसको आर्थिक प्रभाव

काठमाडौं । प्रजातन्त्रमा निर्वाचन एक नियमित प्रक्रिया हो । आवधिक निर्वाचनले समाजलाई समयसापेक्ष सकरात्मक परिवर्तन गराउन मदत गर्दछ । यसले वर्तमानमा विद्यमान समस्या र कम प्रतिफललाई समाधान र उच्च प्रतिफल प्रदान गर्नसक्ने प्रतिनिधिको खोजी गर्दछ । आमनागरिकले आफ्नो सामाजिक अविभावकत्व पूरा गर्न समर्थ व्यक्तिलाई स्वतन्त्ररूपमा छनोट गर्न प्रयोग गरिने प्रणाली नै निर्वाचन हो । निर्वाचित प्रतिनिधिले ल्याउने विकास र समृद्धि निर्वाचनको फल हो यही फल पाउने आशामा निर्वाचन महोत्सव बन्दै जान्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछिको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महिनामै एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको होे । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिज्ञका बुझाइमा देखिएको फरकपन र दुविधा चुनावको मिति घोषणा भएसँगै हटेको छ । यसै विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा संसद् पनि अवरुद्ध हुँदै आइरहेको थियो । राजनीतिक दलहरू आफैँले संविधान, ऐन कानुन बनाउने र आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय विवादमा परेको थियो । यसै विषयमा पक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको थियो ।

नेपालको निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्दा नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटीबाट प्रारम्भ भएको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहलाई गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम दिएको पाइन्छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिन्छ ।

सर्वप्रथम काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन विसं २००४ मा भएपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल हुनुभएको थियो । आयोगका अनुसार नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको ऐतिहासिक तथ्याङ्क छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भएको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु-याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए ।

हाल मुलकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुर्ई सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल सात सय ५३ स्थानीय तह र छ हजार सात सय ४३ वडा रहेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी नेपालमा सात सय ६१ सरकार रहेका छन् । पहिला कायम रहेका ७५ जिल्लालाई मिलाएर ७७ जिल्ला कायम गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि ४० अर्बबराबरको बजेट माग भएको छ । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि मात्रै १० अर्बबराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । घाटैघाटामा गएको र कोरोनाले चौपट पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा ३० अर्ब बजेट कसरी जुटाउने प्रेसरमा अर्थ मन्त्रालय परिरहेको छ । चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नुभएको हो ।

यसरी निर्वाचनजस्ता उत्पादनविहिन क्षेत्रमा गरिने खर्चले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्न गई मुद्रास्फिति हुन पुग्दछ । बजारमा बस्तुको मूल्य बढ्छ । राजनीतिज्ञ र यसमा आबद्ध व्यक्तिसँग मुद्राको परिमाण बढ्छ । मुद्राको आपूर्ति बजारमा बढ्छ तर बढेको आपूर्ति उत्पादनमा लाग्दैन, उत्पादनहीन क्षेत्रमै खर्च भएर जान्छ । सीमित व्यक्तिमा अधिक मुद्रा हुँदा बजार मूल्य बढ्छ र सीमित आम्दानी भएका समुदाय यसबाट प्रभावित बन्दछन् । विनापरिश्रम प्राप्त हुने रकमले बजारलाई बढी प्रभाव पार्दछ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च भई आम मानिसको आम्दानीको प्राय सबै हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । दैनिक जीवनयापन खर्च बढेर जान्छ । यसले बैंकिङ तरलतामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैन किनभने यो खर्च उपभोगमा खर्चिने हो जुन उत्पादनका लागि बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आउने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको खर्चमा अधिक वृद्धि हुनगई देश ऋणको दलदलमा फस्दै जानेछ ।

केही रोजगारी सिर्जना भएको जस्तो देखिए पनि अल्पकालीन रोजगारीले पाएको आय अल्पकालमै खर्च भएर जान्छ । चुनावी माहोलले उत्पादन घट्न पुग्छ, उपभोग्य वस्तु र अनावश्यम खर्चमा वृद्धि हुन्छ । यस अवधिमा मानिसमा शौखिनता बढेर श्रम गर्ने जाँगरमा कमि आउँछ । राष्ट्रिय निर्वाचनको यो तीनमहिने छोटो अवधिमा गरिने यति ठूलो रकमले मुद्रास्फितिको भय सिर्जना हुने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments