अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अर्थहीन रेलसेवा
केशव आचार्य २०७८, चैत्र १४ ११:५५ 
काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा यात्रुविहीन रेल सीमा वारपार गराउन दैनिक एक सय ३० लिटर डिजेल खर्च हुनेगरेको छ । पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य उच्च वृद्धिले रेलसेवाको खर्चलाई तीव्र बनाइरहेको छ । चलाइरहनुपर्ने तर यात्रु सवार हुन नपाउने रेलसेवामा लगाइएको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उपयोगविहीन बनेको हो ।
वर्तमान बजार मूल्यअनुसार यसरी खर्च भइरहेको डिजेलको मूल्य करिब १८ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । हालको मूल्यअनुसार डिजेल प्रतिलिटर एक ३८ रुपैयाँ छ । फागुन १ देखि ३० गतेसम्म यात्रुविहीन रेल चलाउँदा डिजेलमा मात्र पाँच लाख १८ हजार खर्च भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । अहिले यस कम्पनीमा केही भारतीयसहित ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
दैनिक करिब १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि रेलले यात्रु बोक्न थालेको छैन । महँगो डिजेल जलाउँदै सीमासम्म जाने र आउने मात्र गर्दछन् । यिनले उत्पादन हैन खर्च मात्र सिर्जना गरिरहेका छन् । रेलसम्बन्धी कानुनको अभावमा १९ महिनाअघि नेपाल ल्याइएका रेल अहिले यात्रु नबोकी सीमा वारपार गरिरहेका छन् ।
हालसम्म रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट ल्याइएका १६ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक पनि दिनु परिरहेको छ । फागुन १ देखि ३० गतेसम्म यात्रुविहीन रेल चलाउँदा डिजेलमा मात्र पाँच लाख १८ हजार खर्च भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालन गर्दा दैनिक एक सय ३० लिटर डिजेल खर्च भइरहेको बताए । यसका साथै अफिस कर्मचारीलगायतका नियमित खर्च त भइरहेकै छ र हुन्छ पनि । रेल जबसम्म आर्थिक उत्पादनमा लाग्दैन तबसम्म यसले खर्च मात्र सिर्जना गर्ने महाप्रबन्धक झा बताउँछन् ।
‘कानुन नहुँदा रेल चलाउन सकिएको छैन’, झाले भने, ‘तर रित्तो भए पनि रेल चलाइरहेका छौँ ।’ कानुन आएपछि भने रेल यात्रुसहित चल्ने उनको भनाइ छ । अहिले कम्पनी टिकाउनु परेको छ पछि कानुन बनिसकेपछि यसैले आम्दानी अहिलेसम्मको घाटा पूर्ति आफैँ गर्दछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी पनि अहिलेको समस्या कानुन नहुनुलाई बताउँछन् । ‘कानुन नभई रेल सञ्चालन गर्दा रेलले मानिसलाई क्षति पु-याए वा केही गरी ज्यानधनको क्षति भएमा कसैलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ला’, अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि बेग्लै कानुन आवश्यक पर्छ, त्यो अहिलेसम्म हामीसँग छैन ।’
रेल सञ्चालन गर्न कानुनको अभाव भएको र संसद् नचलेका बेला २०७८ वैशाख २३ गते ‘रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको सात महिना वा मंसिर १६ गते रेलवे अध्यादेश– २०७८ जारी भएको थियो । तर यससम्बन्धी कानुन तयार नहुँदा रेल सेवाले अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको छ ।
आज रेलसेवाबाट सरकारले गाईजात्रा देखाइरहेको छ । हामी सरकारको त्यही गाईजात्रा रमाइरमाइ हेरिरहेका छौँ । संसद् चले पनि अध्यादेश पारित हुन सकेन । त्यसैले रेल ल्याएको १९ महिना बित्दासमेत कानुन अभाव भएकाले रेलमार्गमा यात्रुसहित रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्क तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते मन्त्रालयले संघीय संसद्मा रेलवे ऐन–२०७६ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटक–पटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि विधेयक पारित हुन सकेन ।
यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले रेलसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सकेको छैन । बाटोमा उपयोगहीन अवस्थामा रेल परिरहँदा खर्च मात्र सिर्जना भइरहेको छ । रेलसेवा यति नालायक बनाउनु, राज्यको त्यति ठूलो रकम उपयोगहीन हुन पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ । यसै विषयमा जताततै समाचार फैलँदा पनि सम्बद्ध निकायले कुनै चासो नदेखाउनु आश्चर्यजनक कुरा छ ।
धेरै अगाडिदेखिको एक अर्ब लगानी उपयोगहीन छ । त्यति मात्र कहाँ हो र रेल चलाउनुपर्ने यात्रु बोक्न नपाइने, कर्मचारी छन् तलबभत्ता खुवाइरहनु पर्ने, संसद्बाट कानुन बन्न आलटाल मात्र भइरहने । यो बास्तवमा लाजमर्दो र बेसरम अवस्था किन र कसरी सिर्जना भइरहेको छ बुझ्न कठिन छ । यसको जवाफ कुनै पनि निकायले जिम्मेवारपूर्वक दिँदा पनि दिँदैनन् । वास्तवमा सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ ।
यो गाईजात्रा देख्दा घरमै आगो लगाएर त्यसकै तातोमा सरकार आनन्द लिइरहेको त छैन । नभए यस्तो अनावश्यक विषय बजारमा फैलिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । कोरोनाले समस्याग्रस्त भएको अर्थतन्त्र उत्पादनहीन क्षेत्रमा भएको लगानीबाट झनै शिथिल बन्न पुगेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउनेभन्दा पनि सरकारले भएको टेको पनि खसालिदिने काम गरेजस्तो देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया