नेपालमा वैदेशिक सहायता
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, चैत्र १७ ११:५१ 
काठमाडौं । चीनको भ्रमण हालै सम्पन्न भएको छ । अर्का मित्र भारततिरको भ्रमण सुरु भएको छ । सहयोगको आदानप्रदान त होला नै । अर्थतन्त्रमा श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ र सङ्कट निवारणको हेतु भारतले उसलाई सफ्ट लोन दिने भनेको छ । भारतबाट आउने बिजुलीका कारण हामीकहाँ उद्योगहरू सङ्कटमा परिसकेको अवस्था छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेपालमा हाल एमसीसी आएको छ, यसले देशैभरि हलचल ल्याएको, र यहाँको भू–राजनीतिले थप बहस ल्याउला यो विषयमा । अचम्म त के छ भने युक्रेनको पक्षमा असंलग्न हुने, मुख नखोल्ले नजिकको छिमेकी भारत र चीनभन्दा एक कदम अघि बढेर हामीले बुर्लुक्क उफ्रेर मुख खोल्यौँ, यसले पार्ने प्रभाव पनि दुरगामी नै होला । विदेशी सहयोग जति आओस् यहाँ बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । न नेपाली भरिया हुनबाट रोकिए न देशभित्र मीठो खान, राम्रो लाउन पाए । खर्बौँको ऋणको भारी बोकिएको अवस्था छ, अघिल्लो व्यवस्थाको अवशान हुँदा जम्मा २९ अर्ब ऋण थियो, उद्योगधन्दा पनि चलेकै थिए र अहिलेझैँ देश विप्रेषणमा भर परेको पनि थिएन । देश खाल्डोबाट बच्न दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ, श्रीलंकाकै उदाहरण हेरे पुग्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । विकसित मुलुकलाई पनि वैदेशिक सहयोग नहुने भन्नेचाहिँ होइन । हाम्रो देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकास कार्यमा लगानी बढेको छ । आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा तीव्रत्तर बढोत्तरी छ । केही वर्षयतादेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । विकसित मुलुकहरूले हामीलाई लोभ्याई पनि रहेका छन् । नयाँ–नयाँ सपनाहरू वितरण भइरहेको छ । विदेशीहरू सङ्केत गर्दछन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू ताली बजाउँछन् । कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न छुट्टयाउन सकेको भने पाइँदैन । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)ले आम जनमानसमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्वीकारेकै हो, तर न बानेश्वरमा गोली चलेको थियो न संसद्मा नै विषय प्रवेश । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो तर अहिलेको रडाको निम्त्याउने काम कोबाट भएको हो, व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो भनेको के हो र यो दुवैले मान्नुपर्ने हो कि होइन ? देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीक विपरीत वैदेशिक सहायता किन वृद्धि हुँदै आयो ? विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि वैदेशिक सहायताको थाल बढी थापियो, र यो वृद्धिको क्रम घट्ने अवस्था पनि छैन । युक्रेनमा झगडा हुँदा यहाँ सागको भाउ बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग पौँठाजोरी गर्नुपर्ने सोचका कारण अब भूगोलले सानै भए पनि प्रतिष्ठा र इज्जतकै कारण विश्व प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन । ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ, यहाँ । मदिरापान र दुर्व्यसन बढेको छ हाम्रो समाजमा । हामीकहाँ प्राकृतिक सम्भावना धेरै छन्, प्रयोग भएन, सामाजिक एकीकरण भएन, खण्डीकरण बढी भयो, राजनीतिले सिकाएको हो यो । भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटन क्षेत्रलाई मनग्गे अवसर दिएको हो तर बुझ्न सकिएन । देशमा लगानी र बचतमा अन्तर ठूलो छ, आयात र निर्यातको खाडल धेरै गहिरो छ । छिमेकी मुलुक भारत भने कहिले प्याज निर्यात गर्न बन्द गरिदिन्छ, कहिले पाम आयल आयात गर्न रोक लगाउँछ । जसबाट हामीकहाँ कहिले भान्सामा आँसु चुहिन्छ, कहिले उद्यमी व्यापारीहरू लगानी खेर गयो भन्छन् । विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरता बढेकोले आगामी दिन अझ असहज हुने देखिन्छ ।
हो, देशमा नयाँ ज्ञान, नयाँ सीप र प्रविधि आवश्यक छ । सबै मुलुक सबै विषयमा सक्षम र पोख्त हुन्छन् भन्ने होइन । तीव्र प्रविधिको विकाससँगै देश अगाडि बढ्न पनि विदेशीहरूसँग बस्उठ् आवश्यक पर्न सक्छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भाइचाराको पहुँचले पनि वैदेशिक सहायताबाट धेरै मुलुकलाई नयाँ अवसरको सिर्जना भएको छ । व्यापारिक रणनीति, सांस्कृतिक सुमधुरताका लागि भनौँ समग्र देश र देशवासीको जीवनशैली र आधुनिकताले पनि यस क्षेत्रको मार्ग विस्तार भएको छ । तर त्यसको कुटनीतिक चातुर्यता भने हामीसँग छैन । सित्तै पायो वा कम ब्याजमा ऋण पायो भने हामी आफ्नो घाँटी नै फुस्कने गरी वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्छौँ, आफ्नो देशको कानुनको परिधिमा रहेर संसारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलेका छन्, देशको अस्मितामा आँच आउन दिनुहुन्न कसैले पनि, देशसामु व्यक्ति ठूलो हुन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीकहाँ वैदेशिक सहायताको वर्षा नै हुन्छ, किन्तु त्यसको खर्च क्षमतामा वृद्धि छैन । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित योजना, परियोजनाहरू खण्डीकृत छन्, एकीकृत गर्न सकिएको छैन । ठूला जलविद्युत् योजनाहरू समयमा तयार नभएका, राजनीतिक दलहरू बीच मतैक्यता नहुँदा कतिपय आयोजनाहरू बन्द भएका, चन्दा आदिका कारण विदेशीहरू तर्सिएका उदाहरण धेरै छन् हामीकहाँ । आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा हामी कमजोर छौँ । अनुगमन प्रणाली त्यस्तै छ । योजना, आयोजनामा हुने खरिदप्रक्रिया झन्झटिलो छ । सम्झौता गर्न हतारो हुन्छ, छलफल र तयारी पूरा भएकै हुन्न ।
चीनको बीआरआईको सम्झौता भएको धेरै समय भयो, अहिले पनि तयारी पुगेन भनिँदै छ, विकास नीति दिगो छैन । दूरदृष्टिको अभाव छ । योजना आयोजना पूरा गरेपछि देशभित्रबाट सञ्चालन हुन विज्ञताको अभाव छ । प्रविधि सञ्चालनमा फेरि विदेशीलाई नै बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायताबाट राष्ट्रिय प्रतिफल के कति भयो भन्ने यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान, प्राथमीकीकरणमा हामी कमजोर छौँ ।
देशको सोच वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ । प्राथमिकताको पहिचान गरी आर्थिक विकास गर्ने सोच देखिन्छ । आफैँ स्रोत साधन परिचालन गर्ने जमर्को पनि छ तथापि परनिर्भरतामा कमी आएको छैन । प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने, सहायतालाई आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न रणनीतिलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक छ । सहायतामा पारदर्शीता, जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र प्रयोगमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल घुमफिर, मनोरञ्जन, तारे होटलहरूमा भेटघाटको लागि प्रयोग गरिनु हुन्न ।
देशैभरि बढेका भ्यू टावरहरूले समृद्धिलाई गिज्याएका छन्, जन्मदै नेपालीहरूले ठूलो विदेशी ऋण बोकेर जन्मने गरेकाले ऋण तिर्नकै लागि नेपालीहरू खाडी मुलुकमा भास्सिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । ठूला र उज्याला सपना बोकी नेपालीहरू विदेशिन्छन्–अनि बाकसभित्र बोकिएर आउँछन् । हाम्रा नेपाली रोजगारीका लागि खाडी मुलुक भौतारिएका छन् । बीस लाखभन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुकमा छन् । विप्रेषणको अधिकांश रकम खाडी मुलुकबाटै आउने गरेको छ । अमेरिका सैन्य बल र समृद्धि बलमा विश्वकै एक नम्बरमा छ । अमेरिकी आर्थिक नीतिले विश्वको बजार प्रभावित बन्छ । विप्रेषण ह्वात्तै घट्दा हाम्रो विकास गति के होला ?
विश्वव्यापीकरणको लहर संसारैभरि छ । हामीले भित्र्याउने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याएको देखिए पनि भारतले यस्ता पेट्रोलियम पदार्थ ८५ प्रतिशत साउदी अरबबाट लिनेगरेको छ । इरानले विश्व बजारको ७५ प्रतिशत तेलको आपूर्ति गर्नेगरेको छ । खाडी देशमा पनि द्वन्द्व छ, यसले भारत आउने र अन्य देशमा जाने पेट्रोलियम आपूर्तिमा असहज हुन्छ नै । युक्रेनले हाल सबैलाई प्रभाव पारेको छ । अमेरिकी डलरको वजन बढ्दै गएको छ, सुनको मूल्य आकासिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको विप्रेषणले नेपालको ३० प्रतिशत जीडीपीको हिस्सा ओगटेको र खर्बौ रकम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा खर्च भइरहेको विद्यमान परिवेश छ । पश्चिमी धेरै पर्यटकहरू खाडीको बाटो भएर नेपाल आउने गरेका छन्, कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र उठ्नै सकेको छैन हाम्रो । उता आर्थिक उन्नतिको शिखर चुम्दै आएको चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश हो । चीन र अमेरिकाको व्यापारिक युद्ध हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि चीन अमेरिकाको बीच व्यापार द्वन्द्व छ, यस्तोबेला हामीले संयमी हुनुपर्छ, एमसीसीले चीन रिसायो भने के हुन्छ, अहिले नोटेड भनेको अवस्था छ । चिनियाँ लगानी यहाँ धेरै छन्, लामो समयदेखि अमेरिका चीनले हामीलाई सहयोग गर्दै आएको हो, त्यसैले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोड्नु हुन्न ।
कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो उत्तरी नाका सबैजसो बन्द छ अहिलेसम्म पनि, आयात भए पनि निर्यात भएको अवस्था छैन । लामो समय यस्तो भइरहने हो भने आम सर्वसाधारणमा थप पीडा पर्छ, सीमाक्षेत्रका बासिन्दामा । वैदेशिक सहयोगका समस्या त छँदै छन् । यता नेपाल–भारत सीमा विवाद तन्किरहने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजार सहयोग, सहायतामा असर पर्छ । यसरी रोजगारी, उद्योग लगानी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, पर्यटन र समग्रमा हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्थामा मेरुदण्डहरू नै कमजोर हुने स्थिति देखा पर्नेछ । हाल चुलिइरहेको व्यापारघाटा अझै चुलिनेछ । विकासका साझा चुनौतीहरूसँग सबैले मिलेर सामना गर्नुपरेको छ । व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपरेको छ, पूर्वाधार विकासमा ठूलै लगानी गर्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका लागि देश देशका बीच परस्पर सहकार्यको जरुरी छ ।
नेपालको धेरै देशहरूसँगको सन्धि, सम्झौता र विकासको साझेदारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय धेरै प्रतिबद्धताहरू छन् । तिनका लागि साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग र उपयोग गर्न भुल्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्य र कुटनीति अनि आयात निर्यात परिचालित हुनुपरेको छ । व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन एवं रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । दलहरू फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नु परेको छ । केवल सत्ता लिप्सा र भागवण्डाको दौडधुपमा नलागी मुलुकप्रतिको दीर्घकालीन सोचतिर सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया