काठमाडौं, माघ २९
मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरु वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चिनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के–के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्योलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको बताए ।
मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्येगहरुले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने बताए । नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको जानकारी दिंदै उनले यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइरहेका बताए । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यविधिअनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उनले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उनले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताईन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया