मजबुद सहकारी अभियान
विश्वनाथ खरेल २०७८, चैत्र २१ १२:३५ 
काठमाडौं । नेपालमा विसं २०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा विसं २०१३ चैत्र २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा प्रवेश गरेको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यसप्रकारका सहकारी सेवाहरू धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाहरूले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अदभूत अस्त्र साबित भएको छ ।
देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन– २०१६, सहकारी नियमहरू –२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । विसं २०१३ सालमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात् हाल नेपालमा जम्मा जम्मी २९ हजार आठ सय ८६ सहकारी संघ/संस्थामध्ये संघीय सरकारको नियमनभित्र एक सय २५, प्रदेशअन्तर्गत छ हजार दुई र स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार पाँच सय ६१ सहकारी संस्था रहेका छन् । ती सहकारी संस्थाको समिति तहमा ३० प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । यसमा प्रदेशगतरूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा चार हजार सात सय ३७, प्रदेश २ मा चार हजार एक सय ५३, बागमती प्रदेशमा १० हजार चार सय १८, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार छ सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार सात सय ५५, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय ६७ र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा २०६० सहकारी संघ/संस्था रहेका छन् ।
यी तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । जसमा १० हजार चार सय १८ वटा सहकारी छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा एक हजार नौ सय ६७ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशभर ३४ हजार आठ सय ३७ सहकारी संस्था रहेकामा केही निष्क्रिय भएको र केही एकीकरण हुँदा तथ्याङ्कमा कमी आएको पाइएको छ । मूलतः शून्य लागतमा सात सय ५३ स्थानीय तहले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा विभागले सो विवरण तयार पारेको बताइएको छ । यी सहकारी संस्थाहरूले ८८ हजार तीन सय नौ जनालाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सहकारी विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अधिल्लो साउनदेखि अधिल्लो कात्तिकसम्म गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनअनुसार देशभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।
सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आफ्नो परिभाषा ‘व्यक्तिहरूको ऐच्छिक सहभागिताबाट उनीहरूको समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो । सहकारीलाई सामान्य अर्थमा हेर्दा यो एउटा व्यवसाय वा कारोबार हो जसमा समूहमा बस्ने, सोच्ने र काम गर्ने पद्धतिमार्फत ती व्यवसायहरू सञ्चालन गरिन्छ । यसलाई अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा देश विकासको साझा प्रयासलाई अगाडि बढाउन स्थानीयस्तरमा स्वावलम्बनको भावना जागृत गराउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको लागि जनसहभागिता परिचालन गर्ने आधार स्तम्भको रूपमा सहकारी संघ/संस्थाहरूको स्थापना र नियमनलगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई जनताकै सक्रियताका नयाँ सोच विचार एवं मान्यताअनुसार सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भई सहकारी ऐन २०४८ तर्जुमा भई लागू गरियो । यो एउटा सामाजिक कार्य पनि हो । सहकारी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाअनुसार कृषक, कालीगढ, कम पुँजीबल, निम्न आय वर्ग, श्रमिक मजदुर, बेरोजगार आदिजस्ता वर्गहरूले सहकारी स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने जुन वर्गसँग सीमित स्रोत, साधन र पुँजी हुन्छ ती वर्गहरूले त्यस्तो सीमित स्रोत र साधनलाई समूहीकरण गरेर सामूहिक स्वामित्वअन्तर्गत रहेर कुनै कारोबार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रपूर्वक स्वैच्छिकरूपमा समूहमा आबद्ध हुन्छन् त्यसलाई नै सामान्य अर्थमा सहकारी भनिन्छ । भनाइको तात्पर्य के हो भने एक्लो व्यक्तिसँग सीमित स्रोत र साधन मात्र हुन्छ तर उसले उसको आवश्यकता असीमित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा असीमित आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सामूहिक प्रयासभन्दा अर्को विकल्प केही पनि हुन सक्दैन ।
उदाहरणको लागि हामीसँग भएको थोरै साधन र स्रोतलाई परिचालन गरी हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उत्तम उपाय नै सहकारी हो । यसमा समाजमा रहेर स्वेच्छिकरूपमा समूहबद्ध भएर स्वतन्त्रपूर्वकरूपमा आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नको लागि आफ्ना सीमित स्रोत, साधन एवं पुँजीका संयुक्त स्वामित्व स्वीकार गरी कारोबार सञ्चालन गरिन्छ जुन कारोबारबाट हुने नाफा र नोक्सानमा सबै हिस्सा हुन्छ । सहकारी स्थापना र सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हितलाई अभिवृद्धि गर्नु हो, आम्दानी बढाउनु, खर्च घटाउनु, मितव्ययी बनाउनु, लगनशील बनाउनु, सेवाभावको अभिवृद्धि गराउनु आदि रहेका छन् । यसरी सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि नेपालमा सहकारी मूल्य, मान्यता, भावना तथा सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन हुने कानुनी आधार निर्माण भयो ।
सामान्यतः सहकारीले कृषक, श्रमिक, कालिगढ, न्यून आय भएका तथा छरिएर रहेका समूहको पुँजी एकीकृत गरेर उनीहरूकै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्नु भन्ने मान्यता राख्छ । थोरै आम्दानी भएका धेरै सदस्य मिलेर साथसाथ काम गरिने भएकाले नै यसको नाम सहकारी राखिएको हो । तर पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली बढेको छ । यसरी मुलुकमा सहकारीको संख्या घटे पनि सहकारीमा लाग्ने मानिसको संख्या थपिएको छ । यस अवधिमा सहकारीमा १० लाख नयाँ सदस्य थपिएका छन् । यसर्थ तीन वर्षअघि ६३ हजार सेयर सदस्य रहेकामा पछिल्लो समयमा ७३ लाख सात हजार चार सय ६२ पुगेका छन् । सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आबद्ध भएका छन् । विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि सहकारीले सात खर्ब कारोबार गर्दै आएकामा पछिल्लो समयमा तीन खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार झण्डै १० खर्ब पुगेको छ । सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सहकारीले चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत सङ्कलन गरी चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । यसको साथसाथै बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको २० प्रतिशत र जीडीपीमा पाँच प्रतिशत जति योगदान छ । यति धेरै गहन जिम्मेवारी बोकेको यस क्षेत्रलाई बेवारिसे छाड्नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो । सहकारीहरू वास्तवमै मूल्य मान्यता र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न नसक्नु लज्जास्पद पनि हो ।
विगतमा यी सहकारी संस्थाहरूले करोडौँ रुपैयाँ कुम्लाएर हिँडेको घटना देशको लागि नौलो भने होइन । यस्ता किसिमका कमीकमजोरी लागि राज्यको सम्बन्धित निकायहरूले बेला–बेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने हो । यसमा राज्य उदासिन भएको देखिएको छ । यस्ता किसिमका घटनाहरूबाट बचाउनको लागि समयमा नै दरिलो किसिमको पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अलवा सञ्चालकले नै ऋण लिने तर समयमा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा हाबी भएको छ । त्यसबाहेक कर्मचारीका हातमा मात्रै सम्पूर्ण वित्तीय अभिभारा छाडिदिने प्रवृत्ति पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल जड हो । यो समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई पर राख्न तीन/तीन महिनामा ब्याजदरको सीमा समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] : https://www.aarthikdainik.com/view/59742/ […]