भारत भ्रमणको शुभ संकेत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि गत चैत्र १८ गतेदेखि २० गतेसम्म छिमेकी देश भारत जानुभएको थियो । गत असार २९ गते पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रम देउवाको यो पहिलो औपचारिक दुई पक्षीय भारत भ्रमण हो । यसरी छिमेकी देश भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा उहाँ भारत जानुभएको थियो । यसरी देउवा नेतृत्वको यो सरकारलाई विश्व शक्ति अमेरिका र दुवै छिमेकीले कुन तहको महत्व र सम्मान दिएका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश पछिल्लो एक महिनामा भएका तीनवटा महत्वपूर्ण घटनाक्रमले दिएका छन् ।

गत फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । यसर्थ घरेलु राजनीतिमा पनि गिजोलिएको र भूराजनीतिक हिसाबले समेत तरङ्गित बनेको एमसीसीलाई संसद्बाट सहजरूपमा पारित गराउनु देउवाको ठूलो कूटनीतिक सफलता थियो । त्यसलगत्तै चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि चैत ११ गते काठमाडौँ आउनुभयो । यसरी उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण भएको एक साता बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । मूलतः लामो समयपछि हुन लागेको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको थियो ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यस्तै, सीमा विवादको समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन । भारतले जम्मु–कश्मीरलाई समेटेर २५ कात्तिक २०७६ सालमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भू–भाग पनि समेटिएपछि दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । यी विभिन्न विवादहरू भएको भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ । उक्त भूमि समेटेर २०१९ नोभेम्बरमा मात्रै आफ्नो राजनीनिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्योभन्दा पहिला बेवारिसे थियो । तर भारतीय सेनाले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि कब्जा गरेर बसेको यथार्थ हो । उक्त भूमि नेपालको भू–भाग हो, संविधानसभाले नेपालीको संविधान तयार पार्दा लेख्न छुटाएको भू–भागलाई सन्दर्भकृत गरी संविधान संशोधनमार्फत नक्सा जारी गर्दा जसरी सिङ्गो संसद् र देश जुरुक्क एकसाथ उठेका थिए । विडम्बना आज उक्त भूमि नक्सामै सीमित छ ।

तर, नेपाल र भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद हुन सकेको थिएन । भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोलेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ चैतमा भारत आएका थिए । यसबीचमा दुई देशबाट जारी छुट्टाछुट्टै नक्सा, नेपाली भूमि मिचेर भारतद्वारा संरचना निर्माण, भारतीय अधिकारीहरूका अभिव्यक्तिलगायत विषयले नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो । फलतः भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा लिपुलेकसम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि जेठ पहिलो साता नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्यायो । जसलाई संविधान संशोधनमार्फत निसाना छापमा पनि राखियो ।

नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतीय अधिकारीले चीनको उक्साहटमा त्यस्तो गरिएको धारणासमेत राखेका थिए । यसको साथै देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेका छन् । यसअघि २४ पुसदेखि २८ पुससम्म गुजरातको गाँधीनगरमा हुने भनिएको ग्लोबल समिटमा जाने तयारी भएकोमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको करिब नौ महिनापश्चात् पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जानुभयो । यसर्थ देउवाका लागि यसअघि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर तथा उपलब्धिहरूका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ । मुलुकको राजनीतिक, शैक्षिक, साहित्यिक, कला, संस्कृतिमा पनि वाराणसीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।

भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश एकातिर हो भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वको चौथो देशको रूपमा रहेको छ । यसै सिलसिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विद्युत् व्यापारको विषयलाई जोडदिने काम नेपालका लागि शुभसंकेतको रूपमा लिन सकिन्छ । जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले भारतीय बजार पाउन सक्ने भएको छ । अब देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने आधार सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा मूल विषय त ती सबै कार्यले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि महत्व दिएको छ । यसको साथसाथै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको निम्ति आग्रह पनि गरिएको छ । यता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना दुवै देशका लागि गेम चेन्जर भएको महसुस गरेका छन् । यथार्थमै उनले यो महसुस गरेका हुन् भने देउवाको भ्रमणलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यो पञ्चेश्वरमा नेपाल उचित मूल्य चाहान्छ तर भारत न्यून मूल्यमा सधैँका लागि नेपालको जलस्रोत ओगट्न चाहन्छ । यसरी यी दुई देशबीच कुरा नमिलेको यहीँनिर हो । यो गाँठो फुकेको भए आजभन्दा १८ वर्षअघि नै महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर सम्झौता भएको २६ वर्ष पुगिसक्दा पनि डीपीआर भएको छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको असल छिमेकी देश भारत आदिम कालदेखि राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको समेत रोजगारी र व्यापारको प्रमुख गन्तव्यको अर्को संसारभन्दा विशेष सम्बन्ध भएको मुलुक हो भारत । पारस्परिक एकता, भाइचारा, मित्रवत् सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत मध्यनजर गर्दै उदीयमान आर्थिक व्यापारिक ठूलो साझेदारी मुलुक पनि हो भारत । त्यसपछि हाम्रो देशले ७ जेठ २०७७ सालमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको संवादहिनताको अवस्थासम्म पुगेको थियो । सोही नक्सा जारीपछिको तिक्तता अझै पनि बाँकी रहेकाले अब देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल भएको थियो । त्यसरी नै लामो अन्तरालपछि नेपाल र भारतबीच भएको उच्चस्तरको औपचारिक भ्रमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र न्यानो हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो भ्रमणको एजेन्डा र अपेक्षित उपलब्धिबारे यतिबेला कूटनीतिक र राजनीतिक वृतमा विभिन्न कोणबाट अनुमान तथा विश्लेषण भइरहेको थियो ।

उक्त भ्रमणका बेला दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा जनकपुर–जयनगर रेल्वेको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन भयो । त्यही अवसरमा यता जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा आयो । यसरी जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास रेलखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको छ । यो खण्डमा चलाउन नेपाल सरकारले एक वर्षअघि दुई थान रेलसमेत खरिद गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । त्यस्तैगरी दुई प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक भेटवार्तापछि जारी छ बुँदे दृष्टिकोण पत्रका विषय कार्यान्वयन भए भने नेपालको विद्युत्को विकास र समग्र अर्थतन्त्रकै विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने निर्विवाद छ । यसरी नेपालले आठवटा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न भारतलाई प्रस्ताव गरे पनि भारतले आफ्नो लगानी रहेको त्रिशूली र देवीघाट आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने गरेको छ । यसरी केही दिनअगाडि नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादित थप तीन सय २५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएको छ । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने भएको छ । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा चुलिँदो छ । बढ्दो आयातको कारण विदेशीमुद्रा सञ्चिति श्रीलंकापथमा गइरहेको छ ।

नेपालको बजार घरेलु उत्पादनभन्दा आयातमा क्रमिकरूपमा निर्भर बन्दै गएको छ । रोजगारीका अवसर बढ्ने अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिमा द्रव्यको चलखेल र नेतृत्वको द्रव्यमोहका कारण लगानीका लागि पुँजी आउनुको साटो बहिर्गमन भइरहेको छ । यसको साथसाथै उक्त भ्रमणका बेला हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सीमा समस्या, बिजुली आयात÷निर्यात, मलको सहज आपूर्ति, व्यापारलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसको साथसाथै खासगरी नयाँ नक्सा प्रकरणपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अलि चिसोपना बढेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

1 Comment

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments

भारत भ्रमणको शुभ संकेत | Bishow Nath Kharel

2 years ago

[…] : https://www.aarthikdainik.com/view/60251/ […]

0

Reply