नजिकिएको निर्वाचन र नेपालको अर्थतन्त्र
रुपनारायण खतिवडा २०७८, चैत्र २९ १२:३४ 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि घोषित मिति नजिकिएसँगै देश निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ । नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार आसन्न नयाँ वर्ष अर्थात्, २०७९ सालमा स्थानीय तहलगायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहने सरकारका तीनवटै तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोटका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा, २०७९ साल नेपालका लागि निर्वाचन वर्षका रूपमा देखापरेको छ । निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका नागरिकहरूका लागि आफैँमा ठूलो महत्व राख्दछ । सँगसँगै, यसका बहुआयामिक प्रभावहरू पनि रहन्छन् । यसै मेसोमा निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रलाई अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म कुनरूपले प्रभावित गर्दछ भन्ने चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने सामान्यतया निर्वाचन र अर्थतन्त्रका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचनका क्रममा सरकार, राजनीतिक दलहरूलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सक्ने हो भने निर्वाचनका माध्यमबाट सिंगो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । केही अपवादबाहेक निर्वाचन र अर्थतन्त्रबीच सुल्टो र समानान्तर सम्बन्ध रहने गर्दछ । निर्वाचन तहगत र स्तरअनुसार हुने भएकोले यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि त्यही अनुपात र सघनतामा हुने गर्दछ ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान अभिवृद्धि गर्ने भए पनि यो क्षणिकरूपमा मात्र रहने तर्क पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले गर्नेगरेका छन् । निर्वाचनमा खर्चिएको रकम उत्पादनशील लगानी नभई सबै रकम उपभोग खर्चमै सीमित हुने भएकोले निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने वा कम पर्ने मत अघि सार्ने गरिन्छ । निर्वाचनले मूल्य वृद्धिदर र आयात बढाउने तथा चालू खर्चमा भार थप्ने भएकोले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारी खर्चमा बढोत्तरी हुने गर्दछ । खासगरि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगहरूलगायतका सरकारी निकायहरूले निर्वाचनका विभिन्न प्रयोजनमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी खर्च गर्ने गर्दछन् । निर्वाचन सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा, अनुगमनलगायतमा ठूलै मात्रामा खर्च हुने गर्दछ । यसबाहेक, राजनीतिक दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्चको आकार पनि ठूलै रहने गर्दछ ।
निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यस किसिमको औपचारिक नगद प्रवाहबाहेक निर्वाचनमा अनौपचारिकरूपबाट हुने खर्चको हिस्सा पनि ठूलै रहने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रकै हाराहारी रहेको हाम्रोजस्तो देशमा निर्वाचनले पैसाको गतिविधि मात्रै बढाउँदैन, अनौपचारिक ‘गुप्त धन’ पनि बाहिरिने गर्दछ । यो स्थिति स्वस्थ अर्थतन्त्रको सूचक भने होइन । यद्यपि, अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको नगद पनि अन्ततः बैंकजस्ता औपचारिक प्रणालीमा आउने भएकोले यसले पनि अर्थतन्त्रमा सघाउ पु-याउने अवस्था रहन्छ ।
निर्वाचनको समयमा अल्पकालमा नै भए पनि देशको रोजगार बजारमा सकारात्मक असर देखिने गर्दछ । छोटो समयको आंशिक रोजगारीले व्यक्तिगत जीवनस्तर उकास्न सघाउ पु-याउँदै अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । यस हिसाबले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा देशमा सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुनु भनेकै मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा भन्दा चलायमान र गतिशील बन्नु पनि हो । गतिशील अर्थतन्त्र आफैँमा आर्थिक वृद्धिको द्योतक भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रमा सोझै लाभ पुगिरहेको हुन्छ ।
दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने निर्वाचनपछि सरकारका विभिन्न तहमा बहाली हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना चुनावी नारा र विकासे एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । यस किसिमको प्रयत्नले विकास र समृद्धिलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । सरकारका तहहरूबाट सूत्रपात भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रूपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकोले यस हिसाबले पनि निर्वाचनको महत्व रहन्छ । सरकारका बिभिन्न तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरूको बहाली भएसँगै ती तहमा देखिएका बेथिति र नकारात्मक आर्थिक प्रभावहरूलाई निरुत्साहित गरी देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोगमार्फत सिंगो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पनि निर्वाचनले माध्यमका रूपमा सहयोग पु-याइरहेको हुन्छ ।
मुलुकी अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनका केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि रहेका हुन्छन् । निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा सरकारको चालू खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भए पनि उच्च मात्राको साधारण खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन । मूलतः अनुत्पादक खर्चका रूपमा रहेको चालू खर्चले उपभोगमा बढावा दिइरहेको हुन्छ । निर्वाचनको समयमा एकैपटक ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह भएसँगै उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढ्ने र यसबाट बजारको कारणले भन्दा पनि फेरिएको उपभोग प्रवृत्तिले मूल्यवृद्धिमाथि चाप पर्ने गर्दछ । यसबाट आयातको मात्रा बढ्ने तथा वस्तु एवं सेवाको मूल्यवृद्धि हुने समस्या देखापर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नुका साथै निर्वाचन आयोगले गर्ने साधारण खर्चको ठूलो मात्रा समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदमा विदेशिने अवस्था छ । यसबाट अर्थतन्त्र आयातमुखी भई व्यापारघाटामा बढोत्तरी हुने गर्दछ । निर्वाचनले उद्योग, व्यवसायलाई पनि केही नकारात्मक असर पार्दछ । नेपालको सन्दर्भमा घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलहरूको ठूलो आर्थिक स्रोत धान्ने भनेकै उद्योगी, व्यावसायीहरू हुन् ।
निर्वाचनका क्रममा सयौँका संख्यामा रहेका राजनीतिक दल र हजारौँको संख्यामा रहने उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक सहयोग, चन्दालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरूलाई यसको मार पर्ने अवस्था रहन्छ । उद्योगी, व्यावसायीहरूले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई उपलब्ध गराउने ठूलो मात्राको आर्थिक सहयोगको भार पनि अन्ततः उपभोक्ताहरूमाथि नै पर्दछ । यसले पनि बजार मूल्यवृद्धिमा मलजल गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचनका कारण देखापर्ने यसखालका परिदृष्यहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्मै असर पु-याइरहेका हुन्छन् ।
निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही पक्षहरूमा उचित ध्यान पु-याइन आवश्यक छ । निर्वाचनको समयमा देशको विकास प्रशासनलाई सकेसम्म कम व्यवधान पु-याई विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा हुने पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई नरोक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पुँजीगत खर्चले गति लिने आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनलागेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी सोहीअनुरूप निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिन आवश्यक छ ।
निर्वाचनका क्रममा सरकारी जनशक्तिको परिचालन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका आयोजना एवं कार्यक्रमहरूमा असर नपुग्ने तवरले कर्मचारीहरूको खटनपटनको व्यवस्था मिलाइन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाइन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । खासगरी, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका समयमा प्रशस्त खर्च गर्ने तर, यसको स्रोत अदृश्य हुनुका साथै खर्च प्रणाली समेत पारदर्शी नहुने अवस्था विगतका निर्वाचनहरूमा पनि देखिएको छ ।
अदृश्य स्रोत र अपारदर्शी खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि त घातक रहन्छ नै, यो अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र सुशासनको समेत चुनौती हो । यसतर्फ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पर्याप्त ध्यान पु-याउँदै निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अवलम्बन गर्न, आर्थिक सहयोग, चन्दा आदि उठाउँदा अनिवार्य रसिद काटेर मात्र उठाउन तथा निर्वाचनपश्चात् खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ । साथै, यस सम्बन्धमा व्यवस्था भएका निर्वाचन कानुनको परिपालनामा पनि सबै पक्षहरू जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
निर्वाचनको समयमा अर्थतन्त्रमा एकै पटक ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह भएसँगै उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढ्ने र यसबाट बजार मूल्यमा बढोत्तरी हुने समस्या देखापर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारी संयन्त्रहरूको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भइरहँदा बजारको अनुगमन र नियमन व्यवस्था तुलनात्मक रूपले कमजोर रहने र यसको नाजायज फाइदा व्यापारीहरूले उठाएका कारण पनि मूल्यवृद्धि हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा देखापर्ने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलगायतका समस्याहरूबाट आम उपभोक्ताहरूमा तत्कालै असर पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत असन्तुलन पैदा गर्दछ । निर्वाचन चलिरहँदा देखापर्ने यसखालका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत सरकार र सरोकारवालाहरूको उचित ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन र नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभाका निर्वाचन देशको अनिवार्य आवश्यकता हो । निर्वाचनका कारण मुलुकी अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभावहरू देखिने भए पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको हाम्रोजस्तो देशमा आवधिक निर्वाचनलाई सकारात्मक रूपमा नै ग्रहण गरिन आवश्यक हुन्छ । यो स्थितिमा आगामी नयाँ वर्षमा निर्वाचनका क्रममा सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो मात्राको खर्च देशको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । तथापि, निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने यावत नकारात्मक प्रभावहरूबाट मुलुकी अर्थतन्त्रलाई मुक्त राख्दै यसका सकारात्मक पाटाहरूको पक्षपोषणतर्फ पनि ध्यान पुग्नैपर्छ । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बन्न तथा आम सञ्चारका माध्यमलगायत आम नागरिकहरूले समेत खबरदारी गर्न सके निर्वाचनलाई देशको आर्थिक हितमा समेत उपयोग गर्नसकिने अवस्था रहन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया