सङ्कटमा देशको अर्थतन्त्र
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, चैत्र ३० ११:१९ 
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटको घडीमा रहेको कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । श्रीलंका टाट परेको सुनिएकै हो, त्यहाँ एकैपटक २६ जना मन्त्रीहरूले मात्रै राजीनामा दिएनन्, केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले पनि राजीनामा दिए । प्रसङ्ग यहाँ उस्तै छ, देश सङ्कटको घडीमा छ र यथार्थ कुरा बाहिर आएको छैन, तर सरकारको कोपभाजनमा परेका छन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर । चुनावी चहलपहल बढेका बेला र आगामी वर्षको बजेट तय गर्ने बेला भएका यस्ता गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ, यहाँको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । भुक्तानी दिने रकमको अभावमा तेल किन्ने सरकारी संस्था देशमा सरकारी कार्यालय हप्तामा दुई दिन बन्द गर्ने प्रस्ताव राख्छ, र भन्छ मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्दा पनि भुक्तानी गर्ने पैसा भएन ।
यस्तै, राष्ट्र बैंक पनि घरी सयौँ थरीका वस्तुहरू आयातमा प्रतिबन्ध लाउँछ त कहिले सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउँछ र भन्छ विदेशी मुद्राको अभाव छ, एलसी खोल्न विचार गर्नुपर्ने र हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने भन्छ । यो अचम्मको प्रस्ताव आइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको, अनि वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्य छ कि छैन त्यो स्पष्ट हुँदैन र स्पष्टै देखिन्छ सरकारी यस्ता संवेदनशील अङ्गहरूका बीच समन्वय छैन । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायका बीच तालमेल नहुँदा सर्वसाधारण, निजी व्यवसायी र सम्बद्ध सबैक्षेत्रलाई मार पर्नु स्वाभाविक हो । पहिले नै आकलन गरिएको थियो योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने कांग्रेसी देउवा, अर्थ मन्त्रालय गठजोडका माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री, अनि गभर्नर परे एमाले ओलीका । यसरी तीन पृथक विचारको नेतृत्व हुँदा देशले सङ्कट त व्यहोर्ने नै भयो । अहिले जे हालत अदालततिर देखियो उही हालत बैंकतिर देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर माथि विभिन्न आरोपहरू लागेको छ, अमेरिकाबाट आएको पैसा अर्थ मन्त्रीले छुटाउन खोज्दा सूचना चुहाएको, व्यावसायिक जिम्मेवारीबोध नगरिएको, राष्ट्र बैंकले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच भनाभन भएको, बोलीचाली बन्द भएको, गभर्नरले बैंक दर ब्याज नियन्त्रण गर्न खोजेको, वस्तु आयातमा कडा गरेको आदि आदि । वस्तु र सेवा आयात धान्न पाँच/छ महिनाको मात्र पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति नभएको, पेट्रोेलियम पदार्थको भारी समस्या भएको, मागबमोजिमको आयात गर्न रकम नभएको, पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको र एलपी ग्यास आपूर्ति हुन नसकेको, ढुवानी व्यवसाय बन्द भएको बहानामा आम उपभोक्ताहरू मारमा परेकै थिए र छन् पनि । सरकार भन्छ अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हड्ताल हुँदैन । २०७८ जेठ १८ मै राजपत्रमा सूचना प्रकशित गरेर अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन २०१४ लाई ब्युँत्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास आदिको पैठारी, ढुवानी, भण्डारणमा हड्ताल गर्न नपाइने भनेर । तर व्यवसायीहरू त्यसको पालना गर्दैनन् र सर्वसाधारणलाई मर्का पार्छन्, यसमा सरकार कारबाही गर्न सक्दैन, अनायासै रातैरातमा सामानको भाउ बढ्छ र पनि सेवा सहज हुँदैन ।
नेतृत्व जहिले पनि संयमी, आत्म अनुशासित र विनयी हुनुको साटो उत्तेजनामा आई संस्था प्रमुखहरूलाई समन्वय गर्नुको साटो निलम्बन, निश्कासनको बाटो रोज्छ । देशमा उत्पादन छैन, खर्च कटौती छैन, डिपार्टमेन्ट स्टोरभन्दा तल बजामा किनमेल नहुने, पैदल हिँड्नु नहुने, सामान्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न नहुने, विदेशी विलासिताकाका नाना, खाना, छानाका सामग्री चाहिने, स्वदेशी कपडामा रमाउन नहुने, स्वदेश दही च्यूरा नखाने डिउ, फ्यान्टा, कोकाकोला नै चाहिने, स्वदेशी रक्सी समात्ने, विदेशी रक्सीलाई प्राथमिकता दिने, यहाँका वनका काठ छुन नदिने मलेसियाका खापा, चौकस, ढोकाहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई बिरुप बनाई विदेशी शैलीको नक्कल गर्नुपर्ने, सम्पदाहरूको संरक्षणमा नरमाउने, भोग विलासका सामग्री त्यो पनि विदेशीकै चाहिने यस्तो परिवेशमा विदेशी मुद्रा कसरी सञ्चित हुन्छ र । एकातिर सामानको आयात बढेको छ, व्यापारघाटा चुलिएको छ अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घटेको छ, स्वदेशमा रोजगार छैन, विदेश जानेहरूले पठाएको पैसाले कति दिन धान्ने ? त्यो पनि अब त सबै रकम आउन छोडेको अवस्था छ ।
उत्पादन वृद्धि, कृषि कर्ममा रोजगारी, उद्योग धन्दा खोलेर यहीँ राजगारी दिने र यहाँको बिजुली यहीँ खपत गर्नुपर्नेमा भविष्यमा बिजुली बेच्ने भन्दै परदेशीलाई खम्बा हाल्न बोलाउने अनि छिमेकी चिढाउने नीति छ हाम्रो सरकारको । जतिबेला यहाँबाट बिजुली लग्ने बेला हुन्छ त्यतिबेला प्रविधिका कारण भारतले वैकल्पिक ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन बढाई यहाँको बिजुली अवश्यक ठानेन भने ? अथवा त्यतिबेला आवश्यक परेमा आफैँ खम्बा हालेर लैजाऊ भन्दा पनि हुन्थ्यो नि ।
अब एमसीसीको रडाकोले यहाँ कसले के गर्न खोजेको थाहा छैन । पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ, वैदेशिक ऋण बढेको छ, वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन, जन्मदै नेपालीका टाउकामा ६० हजारको ऋणभार छ, विदेशी मुद्रा घट्दै गएका बेला सबै निकायबीच समन्वय राखी छलफलबाट नीति तय गर्नुपर्नेमा संस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेपछि भावी दिन अझ सङ्कटपूर्ण हुने निश्चित छ राष्ट्र बैंकले देशको मौद्रिक नीतिको तय गर्ने हो अर्थ मन्त्रालयको काम आर्थिक नीतिको तय गर्ने हो, योजना आयोगको काम देशमा याजना परियोजनाको सुनिश्चय गर्ने हो, संघीयतामा त योजना आयोगको खासै काम पनि देखिँदैन । सरकारी निकायबीच तालमेल गराई नीति तय एवं लागू गर्नुपर्नेमा सरकार आफैँ यसमा असफल देखिनु, राजदूत, मन्त्रीको भागबण्डामै सीमित रहनुले देशको केन्द्रीय नेतृत्वमै प्रश्न उठेको छ । गठबन्धन, भागबण्डा, टिकाउने, फुटाउने मात्र गर्दा आम नागरिक समस्यामा परेका छन्, महँगीको मारमा परेका छन्, बजार अनुगमन छैन । महँगी, सामानको अभाव, आपूर्ति शृृङ्खलामा समस्या देखिएको छ ।
एडीबीले एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर घटाइसकेको अवस्था छ । रसिया युक्रेनको द्वन्द्व, बलियाले दिएको ढाडस, पछिल्लोपल्ट अष्ट्रेलियाले युक्रेनलाई अझ युद्धकै ढाडस दिएर गरेको सहयोग, अमेरिकाले दिइरहेको सहयोग यी यस्ता विषयले युक्रेनलाई झन् मलजल गराएको अवस्था छ । संसार धानेको गहुँ, भटमास, मकै, कोदो, सनफ्लावर तेल र रसिया युक्रेनबाटै धानिएको ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति समस्याले संसारलाई पीडा भएको अवस्था छ । हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर किसानी वस्तु आयात गर्छौँ, फलफूल, तरकारी, मासु समेत आयात गर्छौँ, उद्यमशीलता छैन, सबै व्यापारमुखी भएका छौँ, विलासी जीवन शैलीले देश आत्मनिर्भर होइन आत्मरतिमा अल्मलिएको छ ।
वर्षैपिच्छेको चुनाव एक सरकार पाल्न नसक्ने गरिब नेपालीका घरआँगनमा राजनीतिक रोजगारी बढाउन सयौँ सरकारहरू कसरी पाल्ने त्यो पनि महँगा सवारीसाधन, विदेशबाट आयात गरिएको इन्धन, पार्टपुर्जाले । सरकारी संयन्त्र धेरै भयो काम नभएरै होला सबै दिन कार्यालय खुल्दैनन्, अब इन्धन, ऊर्जाकै अभावमा सबै दिन कार्यालय खोल्नु पर्दैन भन्ने सुझाव आइरहेको छ । गरिव देशमा चुनाव धेरै महँगो भइराखेको छ, आयोगले तयार गरेको आचारसंहितामा दलहरू नै मान्न तयार नभएको अवस्था छ, बैठकमा जान्छन्, निर्णयमा दस्तखत गर्न मान्दैनन् । सबै आ–आफ्ना डम्फु बजाउन तल्लीन छन् । श्रीलंकामा पनि परिवारवाद देखियो सार्वजनिक पदहरूमा, गरिब देशको महारोग भन्नुपर्छ यो, यस्ता परिवारवाद हामीकहाँ धेरैछन् । आफ्नै नातागोताभित्रकालाई सार्वजनिक पदहरू वितरण गर्नुपर्ने कारणले पनि देश खोक्रो भएको हो, कतै आफ्ना लागि सिट नछुट्याए भूकम्प नै आउने, गठबन्धन नै भत्कँने चुनाव चिह्न जे भए पनि एउटैलाई गएर मत हाल्नुपर्ने यो अत्यन्त निकृष्ट शैली देखिएको छ नेपालको लोकतन्त्रमा ।
चुनावको मुखमा सरकार देशको सङ्कट देखाउन चाहँदैन, गभर्नरको मुखबाटै यस्तो भनेको अझ राम्रो मान्दैन, आयल निगमले स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्दा पनि भुक्तानी दिने रकम अभव भएको भन्ने, ६० वर्षकै इतिहासमा देशमा मूल्यसूचीमा ज्यादै भिन्नता देखिएको छ । देश पाकिस्तान, टर्की, श्रीलंकाको अवस्थामा गुज्रन लागेको अवस्था छ, नेतृत्वलाई अझै चिन्ता छैन । करोडपति रोडपति हुने अवस्था छ, काठमाडौंमा तीन आना जग्गामा घर हुने करोडपति त भए, दैनिकी सञ्चालन गर्ने खर्च घरले दिँदैन अनि सडकमा आउनु परेन ? घर बनाउँदा विदेशी सामान, ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था कसरी देखाउने समृद्धि ? बेरोजगार, असहाय, गरिब, अभाव, रोग, शोक र भयमा छन् आम नागरिकहरू, समृद्धिको सपना देखाउनेहरूले हेलिकोप्टर चढे भन्दैमा गरिबले घरको धुरीमा गएर हैट् हैट् भन्ने ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया