विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सरकारकै उपेक्षा
काठमाडौं । चैतको पहिलो साता कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी र शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनपुग्यो । यसले विदेशी विनियम सञ्चिति, शोधनान्तर घाटासँगै वैदेशिक ऋणको अवस्थाको विषयमा समेत चर्चा हुन थाल्यो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी भएसँगै वैदेशिक ऋणको अवस्थाको विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो । कारण थियो– विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)मा लिएको ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्छ । यसैबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने उपायतर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानेतृत्वको सरकार लाग्यो । तर, पूर्वतयारी नहुँदा तत्काल समस्या समाधानतर्फ अग्रसर वर्तमान सरकारले लामो समयसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने विषय भने यथावत् छ । यसैबीच विदेशी मुद्रा अपुगलाई लिएर भने सरकार, निजी क्षेत्र, आम–नागरिक सशंकित छन् ।
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने बढोत्तरी गर्ने तथा सञ्चिति गर्ने उच्चतम स्रोतमध्ये एक नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि हो । विप्रेषण, पर्यटन र व्यापार पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने स्रोत हो । यसरी सीमित स्रोतहरुबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने हुँदा त्यसमध्येको एक प्रमुख स्रोत मानिने तथा उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न भने नेपाल सरकारले सकेको छैन ।
हरेक आर्थिक वर्ष करिब ६० देखि ७५ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागसमक्ष आएको हुन्छ ।
विदेशी लगानी आउने स्थान उद्योग विभाग मात्र नभई विदेशी लगानी बोर्डबाट समेत विदेशी लगानी आउने गरेको छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव आउँछन् । वैदेशिक लगानी कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता गर्न पाउँछन् । उद्योग स्थापना तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै विदेशी लगानीका प्रस्ताव अर्बौँ आउँदा पनि उक्त लगानीको न्यून अंश मात्र भित्रिने गरेको छ ।
यसैबीच यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ३५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । उक्त लगानी प्रस्ताव आठ हजार आठ सय १० जनालाई रोजगारीसहित एक सय ४७ वटा उद्योग स्थापनाका लागि हो । हरेक आर्थिक वर्ष उद्योगमा लगानी, स्थापना र रोजगारीसहितको प्रस्ताव आए पनि त्यसलाई सरकारले टिकाउ बनाउनसकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारी बेवास्ता हो । जसमा विदेशी लगानीलाई आउन सहज वातावरण नबनाउनु, प्रोत्साहन गर्न नसक्नु र समस्याहरु सिर्जना गरिदिनु कारकहरु देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापनाका लागि सरकार आफैँ पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरु नेपाल आउँदा समेत बेवास्ताको शिकार हुने गरेका छन् ।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले जस्तै विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि उद्योग स्थापनाको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया, जग्गाप्राप्तिमा अवरोध, स्थानीयको अवरोध, पूर्वाधार अभाव, सरकारी निकाय तथा तिनका कर्मचारीद्वारा असहयोग, भ्रष्टाचारजस्ता कारणहरुले गर्दा नेपाल आएका लगानी फिर्ता हुने अवस्था रहेको छ । उद्योग दर्ता गर्न नै सरकारी निकायलाई रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ जसले उनीहरु अन्य प्रक्रियामा जान नमानी फिर्ता हुने समेत अवस्था छ । यस्ता समस्याहरुलाई सरकारले सुधार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
यसका साथै नेपालको तुलनामा अन्य मुलुकहरुले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नु, सहजै मुनाफा लैजान दिनु, लगानी सुरक्षित गर्नु कारकहरु देखिन्छ । जसले गर्दा जति लगानी प्रस्ताव आउँछ त्यसको थोरै अंश मात्र लगानी आउने गरेको छ । पछिल्लो समय भियतनाम (कोभिड–१९ महामारीअघि) मा विदेशी लगानीकर्ता निकै आकर्षित भएका थिए । कारण भने त्यहाँ दिएको छुट प्रस्ताव रहेको थियो ।यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी भने निरन्तर आइरहेको छ ।
कोभिड १९ महामारीले मुलुक नै ठप्प भएको अवस्थाबाहेक अन्य समयमा लगानी आएको पाउनसक्छौँ । सरकारी तथ्यांकअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२३ वटा उद्योगका लागि ५० अर्ब ७४ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३४४ वटा उद्योग स्थापनाका लागि तीन अर्ब १८ करोड, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४०० वटा उद्योगका लागि ६१ अर्ब ३४ करोड लगानी प्रस्ताव आएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० हजार आठ सय ३९ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रोजगारी १४ हजार पाँच सय ४४ जना र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रोजगारी १३ हजार नौ सय ४० जनालाई रोजगारी दिनेसहित सो प्रस्ताव आएको हो ।
हालसम्म पाँच हजार दुई सय ३३ वटा उद्योगका लागि तीन खर्ब ६४ अर्ब विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ । उक्त लगानी प्रस्ताव दुई लाख ७४ हजार सात सय ७४ जनालाई रोजगारीसहितको हो । यी लगानीहरुलाई टिकाइरहनसकेको भए हाल नेपालमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर घाटामा कमी देखिने थियो । यसैबीच सरकारले वैदेशिक लगानीमा पनि कस्तो प्रकारका उद्योगका लागि लगानी आयो भन्नेतर्फ चासो दिएको छैन । ठूलो संख्यामा वैदेशिक लगानी ट्रेडिङ व्यवसाय सञ्चालनको लागि आउने गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी हामीलाई ट्रेडिङ व्यवसायका लागि आवश्यक हो कि उत्पादनमूलक उद्योगका लागि हो त्यसमा सरकारले छनौट गर्न निकै ढिलाइ भएको छ । अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशीहरु किन लगानी गर्न चाहँदैनन् ? त्यस्ता प्रश्नको समाधान समेत सरकारले खोज्नु आवश्यक छ । लगानी गरेपछि लाभांश लैजाने वातावरण सहज छ/छैन समेत सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । लगानी आउने, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, रोजगारी दिने, लाभांश लैजानेलगायतका यावत् प्रक्रियाहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई सहजीकरणको उपाय पत्ता लगाउन निकै ढिलाइ भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले नेपालमा आएको विदेशी लगानीलाई मात्र अध्ययन गररे बस्नु ठीक छैन । सीमा जोडिएका भारत र चीन तथा अन्य मुलुकको समेत वैदेशिक लगानीको अवस्था अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा विदेशी लगानीको अनुपात प्रतिव्यक्ति दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम छ भने नेपालभन्दा धेरै पछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भारतमा प्रतिव्यक्ति विदेशी लगानीको अनुपात ३३ अमेरिकी डलर र चीनमा एक सय अमेरिकी डलर छ ।
विदेशी मुद्रा बढावा गर्ने वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन आवागमन भने कोभिड–१९ महामारीका कारण सुस्ताएको छ । कोभिडकै कारण युवाहरु विदेश जान नपाउँदा र पर्यटकहरु नेपाल आउन नपाउँदा विदेशी मुद्रा संकलनमा असर परेको थियो । तर, कोभिडविरुद्धको खोपको उपलब्धता र सामान्य बन्दै गएको अवस्थाको कारण विदेशी मुद्रा आर्जन भने विस्तारै बढ्दै जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यसैबीच कोभिड महामारीकै समयमा भने विप्रेषण बढेको पाइन्छ । विदेशमा नै रहेका नेपालीहरुले विप्रेषण नेपालमा रहेका परिवारलाई पठाउनको लागि हुन्डी कारोबार बन्द हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउँदा उक्त समयमा विप्रेषण बढेको थियो ।
पुनः वैदेशिक लगानीको हकमा जाँदा भने यस्तो लगानी आउनुलाई मात्र सुखद मान्न नसकिने वातावरण नेपालको रहेको छ । वैदेशिक लगानी आएका कतिपय उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले यहाँ सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकर, अस्वाभाविक कर, पुँजीगत लाभकर नतिरी कर छली गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले नेतृत्ववर्ग, सरकारी निकाय तिनका कर्मचारीको साँठगाँठ र स्थानीयहरुको अवरोधलगायतका समस्याहरु समाधान भए मात्र वैदेशिक लगानी सहजै आउने र प्रतिफल दिन सक्छ । जसले भोलिका दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो मद्दत पु-याउनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया