वैदेशिक ऋणले श्रीलंका थिचिएपछि निसास्सिएको नेपाल

काठमाडौं । वैदेशिक ऋणले श्रीलंका थिचिएपछि उस्तै भूगोल तथा परिवेशमा रहेको नेपाल र नेपाली समाज निसास्सिएजस्तो देखियो । कारण वैदेशिक ऋणको कारण श्रीलंकामा आर्थिक संकट देखिएसँगै गत चैत तेस्रो साता त्यहाँको सरकार नै ढल्यो जसले गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर भने वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई प-यो । श्रीलंकामा आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव, औषधि अभाव, हिंसात्मक प्रदर्शन र सरकार बनाउन अग्रसर नहुँदा नेपाली समाज भने आफ्नो वैदेशिक ऋणको विषयमा चर्चा गर्नेतर्फ लाग्यो । जसको कारक भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था थियो ।

नेपालमा वैदेशिक ऋणको विषय उठान गर्दा यो बढ्ने क्रममा छ न कि घट्ने क्रममा । बढ्नुको कारक भने धेरै रहेका छन् । जसमध्ये वैदेशिक ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिएको त्यो पूरा नहुने जसले गर्दा ऋण तिर्न समस्या हुनु । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, सरकार तथा निजी क्षेत्रमा रहेका प्रशस्त विसंगतिहरु र त्यसलाई न्यायालयले दिने छुट । जसले गर्दा वैदेशिक ऋण होस् वा आन्तरिक ऋण कार्यान्वयन हुँदैन । जसले गर्दा वैदेशिक ऋणको भार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बढ्दै गाएको पाइन्छ ।

हालसम्म चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बाह्य /वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरेर १७ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड ऋण छ, जसमा बाह्य ऋण नौ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड र आन्तरिक ऋण सात खर्ब ७९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक, एसियन पूर्वाधार विकास बैंक, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका मुलुकबाट ऋण लिने गर्छ तर पछि उक्त ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेसँगै त्यो अनुदानमा परिणत हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड ८७ लाख रहेकोमा आन्तरिक बाह्य ऋण नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ७१ लाख छ । आर्थिक २०७६/०७७ मा वैदेशिक ऋण आठ खर्ब छ अर्ब १४ करोड सात लाख र कुल ऋण दायित्व १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब तीन अर्ब ६८ करोड ६२ लाख ऋण दायित्व वृद्धि भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडको अनुपातमा (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको कुल अनुपात ४० दशमलव ८२ प्रतिशत) कुल ऋण दायित्व छ । यसमा वैदेशिक ऋण २१ दशमलव ९० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको प्रतिशत ४० दशमलव ७२ प्रतिशत छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक आर्थिक वर्षमा करिब एक खर्बदेखि तीन खर्बसम्म ऋणमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोडमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण चार खर्ब १३ अर्ब ९७ करोड ।

उक्त आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको प्रतिशत २६ दशमलव आठ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोडमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र विदेशी ऋण पाँच खर्ब २६ अर्ब १५ करोड । उक्त आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा ऋणको प्रतिशत ३० दशमलव २६ प्रतिशत छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोडमा आन्तरिक ऋण चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड र विदेशी ऋण पाँच खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड । उक्त आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा ऋणको प्रतिशत ३० दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमा आन्तरिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड र बाह्य ऋण आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड । उक्त आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको प्रतिशत ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।

ऋण बढ्नुमा भने २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प कारण रहेको छ भने त्यसपछि कोभिड १९ महामारीको कारण आन्तरिक र बाह्य ऋण वृद्धि हुनु मूलकारणको रुपमा छन् । कुल जनसंख्या तीन करोडलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा प्रतिव्यक्तिको कुल ऋण दायित्व करिब ५७ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ ९६ पैसा छ । ऋण लिएपछि नेपालले ती संस्थाहरुलाई सावाँ ब्याज भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । ऋण लिएसँगै नेपाल सरकारले सावाँ ब्याज भुक्तानी समेत गरेको छ ।

सोही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सावाँ र ब्याज गरी कुल ९५ अर्ब एक करोड २२ लाख भुक्तानी भएको छ । कुल भुक्तानीमा ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँमा ३८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वैदेशिक ऋणको सावाँमा २४ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा २९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ६३ करोड र वैदेशिक ऋणको ब्याजमा छ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब १७ करोड भुक्तानी गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिबद्धता शुल्कतर्फ १० करोड १० लाख र राष्ट्र बैंक कमिसनतर्फ १० करोड ७४ लाख भुक्तानी गरिएको छ । सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा भने वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण महंगो देखिन्छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा दुई सय २० अर्बभन्दा बढी सावाँब्याज भुक्तानी गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल सावाँ भुक्तानी ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाखमा, आन्तरिकतर्फ ३६ अर्ब ९० करोड र बाह्यतर्फ २३ अर्ब २६ करोड सावाँ भुक्तानी गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल सावाँ भुक्तानी ५७ अर्ब ५३ करोडमा, आन्त्रिकतर्फ ३३ अर्ब ९७ करोड र बाह्यतर्फ २३ अर्ब ५६ करोड सावाँ भुक्तानी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल सावाँ भुक्तानी ५४ अर्ब ३५ करोडमा, आन्तरिकतर्फ ३४ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ २० अर्ब तीन करोड सावाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल सावाँ भुक्तानी ५५ अर्ब ६७ करोडमा, आन्तरिकतर्फ ३७ अर्ब आठ करोड र बाह्यतर्फ १८ अर्ब ५८ करोड सावाँ भुक्तानी गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल सावाँ भुक्तानी ६१ अर्ब २६ करोडमा, आन्तरिकतर्फ ३८ अर्ब ५६ करोड र बाह्यतर्फ २२ अर्ब सात करोड सावाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

वैदेशिक ऋणलाई कमी गर्ने उपाय भनेको नेपालको बजेटको ठूलो अंश विकास र उत्पादनमूलक उद्योगहरुका लागि हुनु आवश्यक छ । जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक खपत धाने र नेपाली रकम विदेशिनबाट रोक्ने । अनि विदेशी मुद्रा आयआर्जन हुने स्रोतको रकम भने विकास निर्माणमा लगाउन तथा ऋण समेत तिर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको व्यापार हेर्दा निर्यातको तुलनामा आयातदर करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसलाई घटाउने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । ऋण लिनु नै गलत परम्परा भने होइन तर ऋणको आवश्यकता, तिर्नसक्ने स्थितिलगायत सम्पूर्ण अध्ययन गरेर ऋण लिनु उपयुक्त मानिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments