आर्थिक विकासको आधुनिक अवधारणा
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, वैशाख २ ११:१४ 
काठमाडौं । विकासको ऐतिहासिक फेहरिस्तलाई विश्लेषण गर्दा प्रगतिको भावना धार्मिक तथा आधुनिक विचारहरूको बीचबाट अथवा विरोधाभासबाट उदय भएको देखिन्छ । त्यस्तै दुई विचारहरू ‘स्वर्ण युग पहिल्यै थियो’ र स्वर्ण युगपछि आउँछ’ भन्ने विवादबाट अथवा सामन्त र शोषित, श्रमिक र व्यापारीहरूको द्वन्द्व हुँदा यही स्थिति कायम रहनुपर्दछ र यसमा सुधार हुनुपर्दछ भन्ने विचारहरूको द्वन्द्वबाट प्रगतिको भावना उब्जिएको हो भन्न सकिन्छ । सोह्रौँ र सत्रौँ शताब्दीमा एक्कासि एउटा ठूलो परिवर्तन भयो जसलाई जागरण पनि भनिन्छ । यसबाट मानिसले कुनै पनि घटनामा कारणको खोजी गर्न थाले । १८औँ शताब्दीतिर सामन्तवादबाट सुरु भएको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका विभिन्न स्वरूप वा प्रकारहरू विकसित भए ।
आर्थिक विकासको अवधारणाभित्र रोजगारी सिर्जना, आयको असमानता, गरिबी नियन्त्रणलाई समावेश गरिसकेपछि पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले सो आधारमा असन्तुष्ट भई सन् १९७० को दशकदेखि आधारभूत आवश्यकताको मापदण्ड निर्माण गरे । यसैगरी सन् १९८० को दशकसम्ममा जनताको जीवनस्तरमा उठाउन विभिन्न योजना कार्यक्रम तय गरिए र विभिन्न बाह्य सहयोगहरू पनि भए । यस प्रक्रियामा जनतासँग पनि क्षमता र कार्य प्रणालीको तरिका छ भन्ने कुरालाई महत्व दिइएन । विकास गर्ने तरिकाको मान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ र समुदायका जनतालाई परिचालित गराउँदै समाजका पिछडिएका वर्गलाई जोडदिनुपर्दछ भन्ने मान्यता अघि सारियो । यसलाई जनताकेन्द्रित रणनीति भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा ट्रपल डाउन एप्रोचको सट्टा बटम अप एप्रोच अपनाउनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ ।
सन् १९८० दशकपछाडि जनताकेन्द्रित विकास रणनीति योजनाबद्ध विकासको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिक रणनीतिको रूपमा लोकप्रिय हुँदै आयो । यसरी अगाडि सारिएको विकासको मान्यताअनुरूप तेस्रो विश्वका देशको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको तथ्यलाई सन् १९७० को दशकको मूल्यांकनले प्रस्ट पा-यो । गरिी बढेको, आन्तरिक र बाह्य असन्तुलन बढेको, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा ध्यान जान नसकेको र परनिर्भरतालाई बढाएको भन्ने आरोप लगाउँदै विकासलाई सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित गराएर हेरिनुपर्ने कुरालाई अगाडि सारियो । सन् १९७५ मा जी बेकरले हुमेन क्यापिटल थेवरीमार्फत मानवीय पुँजी विकासको स्रोतप्रतिको मान्यतालाई अगाडि ल्याए । मानिसमा भएको सीप, स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नु र यस्ता सीप र स्रोत साधन, आत्मविश्वास, इमान्दारिता, आशावादिताजस्ता पक्षको विकास गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिए ।
सन् १९७० को दशकमा गरिबी बढ्न गएको र आर्थिकस्तरबीच असमानता देखिएकाले मानवीय जीवन कष्टप्रद बन्नुका साथै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट समेत मानव समाज वञ्चित भएकाले आयको समान वितरणतर्फ ध्यान दिँदै सर्वप्रथम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने मान्यताको विकास गरियो । सन् १९८० को दशकमा विकास भएको विकासप्रतिको स्वावलम्बी विकासको मान्यताले स्थानीय निकायको परिचालनमा जोड दिइयो । स्थानीय जनतामा निरन्तर अन्तरक्रिया, अनुभव र सीपको आदानप्रदान दक्षता र प्रभावकारिताको अभिवृद्धिमा जोड दिँदै भिन्न स्वावलम्बी संघसंस्था र लक्षित समूहहरूसँग सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा विभिन्न क्रियाकलापको थालनी गर्नेतर्फ जोड दिइयो । आर्थिक र मानवीय स्रोतका धनी देशहरूमा पनि वास्तविक विकास देख्न नसकिएको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी सन् १९८० को दशकमा सामाजिक विकासको मान्यता अगाडि सारियो ।
वास्तवमा जनतालाई भोक, रोग, अशिक्षा र असमानताको गरिबीबाट मुक्त गर्दै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको दूरी घटाउनको लागि ग्रामीण गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएका छन् । साथै दलित, महिला र शोषित वर्ग तथा दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि सशक्तीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि विस्तार हुँदै आएका छन् । स्थानीय मौलिक ज्ञान, संस्कृति र प्रविधिका साथै नदी नाला, वन जंगल आदि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्दै परम्परागत पेसा र कृषिमा व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी जीवनस्तर वृद्धिका लागि ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्ने मान्यता देखा परेको छ । समग्रमा परिवर्तित सन्दर्भमा ग्रामीण विकासले ग्रामीण गरिबी, बेरोजगारी, असमावेशी, शोषण, पछौटेपन, सहर र ग्रामीण क्षेत्रको दूरी तथा विभेद, दासता र अपहेलनाको अन्त गर्दै सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, समूह, लिंग, जाति जनजातिलाई प्राथमिकता दिई आयआर्जन, रोजगारी, जनचेतना र सशक्तीकरणका माध्यमबाट ग्रामीण विकासलाई दिगो, सहभागी, सन्तुलित, स्वनिर्भर, समावेशी र समुन्नत दिशामा पु-याउनुपर्ने निष्कर्षमा ग्रामीण विकासका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरू सहमत तथा एकताबद्ध भएका छन् ।
आधुनिक धारणाको पक्षधर अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, आदिको साथसाथै आधारभूत आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक, मानव विकास सूचक आदिजस्ता गैरआम्दानी परिसूचकलाई समेत आर्थिक विकासको मापदण्डको रूपमा लिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको मापदण्डलाई वर्तमान समयमा सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत् अर्थशास्त्र गरी दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अर्थव्यवस्थामा शिक्षा र प्रशिक्षणको सुविधामा वृद्धि हुनु, लगानीको मात्रामा वृद्धि हुनु, मानिसहरूको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने तथा समाजमा विद्यमान मूल्य, मान्यता, रहनसहनको स्तरमा क्रमिक सुधार आउनुलाई पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड मानिएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता, रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायातको सुविधा, वासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई आर्थिक विकासको सूचकको रूपमा लिएका छन् ।
सन् १९७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलाई आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिन थालियो । मानिसको लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा सुधार भएमा आर्थिक विकास भएको महसुस हुनपुग्यो । आर्थिक विकासको क्रममा प्रतिव्यक्ति र राष्ट्रिय आय वृद्धि हुनुको साथै मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर अभिवृद्धि हुन्छ र उसको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भई जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीले आम मानिसहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन नसकेको, गरीबीको संख्या बड्दै गएको कारण मानवीय आर्थिक स्थिति सुधार ल्याउन र गरिबीको दुश्चक्रजस्तो घातक रोगसँग मुकाविला गर्नुको लागि यस आधारभूत आवश्यकता मापदण्डलाई अगाडि सारिएको हो ।
ग्रामीण विकासको नयाँ सन्दर्भमा सामाजिक विकासलाई आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले बढी जोड दिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भन्नाले सामाजिक मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्नु हो । वस्तु तथा सेवाहरूको वितरणमा समाजमा रहेका प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गरिनु पर्दछ । अर्थात् विकासका प्रयासले समाजमा रहेका प्रत्येक सामाजिक तत्वहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका तत्वहरू पूर्ति गरिनुपर्दछ । विश्व बैंकको सामाजिक विकास रणनीतिले जनतालाई समावेशीकरणको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ । विकासका सन्दर्भमा सामाजिक परिवेश तथा परिदृश्यलाई बेवास्ता गरी नीति तथा आयोजना बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले विकासको प्रतिफल दिन सक्दैन ।
विकासको प्रक्रियाले समाजका प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ न कि सीमित व्यक्ति तथा समुदायको दिगो र समतामूलक आर्थिक वृद्धिका खातिर सामाजिक विकास एक पूर्वमान्यता हो । दिगो तथा समतामूलक विकासका लागि सामाजिक सहभागिता प्रत्येक योजना कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकनको चरणसम्म रहनु पर्दछ । विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कस्तो कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता गारएर तिनीहरूबीचमा आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्दछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको तह प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण तह हो । यो तहमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहभागी गराएमा एकातर्फ जनतामा अपनत्वको भावना बढ्छ र त्यसले गर्दा काममा पारदर्शिता र छरितोपना पाउँदछ । सबै प्रकारका कार्यक्रम तथा विकास परियोजनाहरूले त्यसको लाभांशलाई वितरण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक ढंगले प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
आधुनिकीकरणको अवधारणा अर्थात् विकासको वृद्धि अवधारणाअनुसार विकासका विभिन्न कार्यसञ्चालन गर्दा प्रतिफल समाजका टाठाबाठा तथा उच्च वर्गले मात्र उपभोग गर्ने अवसर पाए । माथिबाट तल जाने रणनीतिले समाजका ठूला वर्ग तथा समुदायलाई जोड दिने हुँदा सर्वसाधारण वर्गको विकासमा पहुँच पुग्न सकेनन् । लक्षित जनता विकासको प्रतिफल उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए । यसै सन्दर्भमा विकास तलबाट माथि जाने रणनीतिअनुसार हुनुपर्दछ । जनतालाई विकासको पहिलो तहमा राख्नुपर्दछ । सन् १९८५ मा जनतालाई पहिला राख्ने अवधारणा प्रतिपादन गरे । यी सबै धारणाहरूले विकासको केन्द्रविन्दुमा, विकास आयोजनाको पहिचान, तयारी, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा प्रतिफल वितरण र उपभोग गर्ने कार्यमा समेत जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
विकासका सन्दर्भमा जनता शब्दका बारे स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा यो छ कि विकासका अवसरबाट वञ्चित रहेका, टाढा रहेका, उत्पीडित र पिछडिएका वर्ग वा समूह वा जाति नै जनता हुन् । तर कतिपय मानिस तथा संघ संस्थाहरूले विकसित, शिक्षित, धनी, सम्पन्न, सभ्य मानिस जनता होइनन् ? भनी प्रश्न गरेको पनि पाइन्छ तर सामाजशास्त्रीय दृष्टिकोण्बाट तथा ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा जातीय, भाषिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय आदि विभिन्न पक्षबाट पिछडिएका, सुविधाविहीन, दलित, उत्पीडित, दलित मानिस वा मानिसको समूहलाई नै जनता भनिन्छ । जसलाई विकास योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिलो श्रेणी, पहिलो तह, केन्द्रविन्दुमा राखी प्राप्त प्रतिफलको समुचित तथा न्यायिक ढंगबाट वितरण हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा नै जनतालाई पहिला राख्ने विकास एउटा व्यापक धारणा हो । विकास भन्नाले आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि सबै क्षेत्रको विकास भन्ने बुझिन्छ । विकासले विश्व समेतको विकासलाई अँगाल्न सकिन्छ । यो एउटा बृहत् हो । मेयरले विकास अर्थशास्त्रलाई विकासको लागि अर्थशास्त्र भन्ने संज्ञा दिएका छन् ।
विकासोन्मुख देशमा विकास अर्थशास्त्रको माध्यमबाट आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । किनभने विकास अर्थशास्त्र परम्परागत अर्थशास्त्रभन्दा फरक छ । यस सम्बन्धमा हिरचम्यानले भनेका छन्, ‘विकास अर्थशास्त्र केवल परम्परागत अर्थशास्त्र विकासोन्मुख देशका अध्ययनमा प्रयोग गर्नु नभएर मूलतः विकासोन्मुख देश तथा विकास प्रक्रियाको अर्थशास्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।’ आर्थिक विकास कुल विकासको एउटा अंग हो, अर्थात् आर्थिक विकास समग्र विकासको एउटा सानो हिस्सा हो । आर्थिक विकासले विकासशील देशहरूको विकासलाई व्यक्त गर्दछ । आर्थिक विकासले विकासशील अर्थव्यवस्थाको बोध गराउँछ । विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार विकसित देशको समस्या आर्थिक वृद्धिसित सम्बन्धित हुन्छ भने विकासशील देशको समस्या आर्थिक विकाससित सम्बन्धित हुन्छ । यसरी आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिबीच भिन्नता देखाएका छन् । विकासको प्रमुख उद्देश्य गरीबी निवारण र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । यही कारण अर्थशास्त्री होलिस बेनरीले विकासका उद्देश्य वृद्धिलगायत पुनर्वितरण भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।
पुनर्वितरणात्मक रणनीतिबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका उद्देश्यमा जोड दिन थालियो । यस विधिअनुसार आम्दानीको वृद्धिमा मात्र जोड नदिएर दीर्घकालीन रूपमा गरीबी घटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइयो । गरीबी घटाउने उपायहरू हुन्—स्वास्थ्यमा सुधार, पौष्टिक आहारमा नियमित पहुँच, बढी शिक्षा र उत्तम खर्च बेहोर्न सकिने वासस्थान, आधारभूत आवश्यकतामा गाँस बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा पर्न आउँछन् । यी आवश्यकता पूरा नभएमा जीवन कष्टकर हुन्छ । अतः विकासको उद्देश्य यी वस्तुहरूको अभावबाट मानिसमा हुने दुःख, कष्टबाट मुक्ति दिलाउनु हो ।
विकासको अर्को उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु हो । जनताका जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि पहिले त आम्दानीमा वृद्धि हुनुपर्छ । बढी काम, राम्रो शिक्षा, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूमा सुधार हुनुुपर्दछ । यी कुराले मानिसका नैतिक तथा भौतिक समृद्धि वृद्धि गर्छ । साथै व्यक्तिले राष्ट्रको आत्मसम्मानमा पनि वृद्धि गर्छ । आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले देशको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारहरूको स्थापना, गरिबी निवारण, वातावरणीय पक्षको जगेर्ना, सामाजिक सेवाहरूमा विस्तारजस्ता कुराहरूलाई अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि आर्थिक विकासको आधार मानेका छन् । अतः आर्थिक विकास भनेको निरन्तर चलिरहने त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा विश्वका गरीब मुलुकहरूले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्न सक्ने र तिनीहरूको आफ्नो आम्दानीमा अभिवृद्धि हुनसक्ने, उत्पादनमा अभिवृद्धि हुनसक्ने, नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुनसक्ने र उच्चतम जीवन व्यतित गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
सन् १९९० मा यूएनडीपीद्वारा आर्थिक विकासलाई मानवीय विकास सूचकलाई आधार बनाएर विशेष जोड दिइयो ।
(क) प्रतिव्यक्ति आम्दानी, (ख) मानवीय आयु, र
(ग) प्रौढ शिक्षाजस्ता कुराहरूलाई विशेष जोड दिइयो ।
साधारणतया विकास भन्नाले एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्नु वा परिणत हुनु हो जुन पहिलेको भन्दा उन्नत र समृद्ध हुन्छ । अझै गहिरएर सोच्ने हो भने विकास भनेको त्यो हो जसले प्राकृतिक सन्तुलनमा ह्रास आउन नदिई मानव जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदै मानिसको आहार व्यवहार, बसाइ तथा दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसैले विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, यो मानव समाजको बहुपक्षीय विकास हो जस्तै– आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, प्राविधिक विकास, व्यवस्थापकीय विकास, सांस्कृतिक विकास आदि । यसरी हेर्दा विकास मानवीय प्रगतिको एउटा दिशाबोध हो जुन व्यक्ति, समाज, गाउँ वा मुलुकको अवस्थामा भर पर्दछ ।
वर्तमान नेपालको अवस्थामा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन (सदुपयोग) गरी रोजगारी, आय, उपभोगको वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याई गरीबी निवारण गर्न सक्नु नै विकास हो । गरिबी निवारण हाल ग्रामीण नेपालको विकास अभियानमा प्राथमिकताको विषय हो । अब ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका गरीब जनसमुदायको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने र तिनको अवस्थामा सुधार ल्याउने आवश्यक ज्ञान, सीप प्राप्त गर्ने उत्पादनशील रोजगारी प्राप्त गर्ने, आय आर्जन गर्ने र उपलब्ध साधनको समुचित उपयोग गरी आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउने अवसर प्रदान गर्ने र यस्ता बानी बसाल्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै विकास कार्यक्रमहरू हुन् । कृषि विकास, घरेलु उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया