काठमाडौं, फागुन २
सरकारले नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज अयोजना (पर्या पर्यटनजन्य पानीजहाज आयोजना) का लागि आवश्यक क्रुजपोर्ट (क्रुज स्टेसन) निर्माण गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले गत सोमबार र मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोसहित १६ वटा निर्णय गरेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजनाको लागि आवश्यक रहेको क्रुजपोर्ट (क्रुज स्टेसन) निर्माण गर्न चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको बताए ।
यस्तै सरकारले बुर्तिवाङ्ग– पहुँदी अमराई– तम्घास– गोरूसिङ्गे १३२ केभी प्रसारणलाइनको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनाहरू तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक वनहरूको कुल ४७.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको वन क्षेत्रको कुल जम्मा ०.८६ हेक्टर (रामेछापको लिखु तामाकोशी गाँउपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनहरू समेतको ०.७१ हेक्टर र ओखलढुङ्गाको लिखु गाँउपालिकाअन्तर्गतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले सेनालाई सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिष्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि समेत वन प्रयोग गर्न दिने भएको छ । उनले सेनाको श्रीमेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिष्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि बाँके जिल्लाको साबिक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा न. २ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको बताए ।
यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् भएको झडपमा परी घाइते परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि भएको झडपमा परी घाइते भएका अछाम मल्लेख गाउँपालिका वडा नं. ५ का गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्चबापतले आर्थिक सहयोग गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘घाइते भएकाहरुलाई उपचार तथा बिरामी कुरुवा खर्चबापत २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।’
यस्तै थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बी.ई. अटोमोबाइल (४८ जना) र बि. आर्किटेक्चर (४८ जना) सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नेपाल प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न लागि स्वीकृति दिइएको छ भने झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गादर्तासम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ ।
११औं तहका तीन डाक्टरसँग स्पष्टीकरण लिइने : मन्त्रिपरिषद्ले ११औँ तहकातीन डाक्टरसँग स्पष्टीकरण लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव मार्फत स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवपदमा रिब्दीकोट–५, पाल्पा निवासी डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई ४ वर्ष पदावधि कायम हुने गरी तोक्ने र २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटुवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनीत गर्ने भएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले चार जना डाक्टर तथा पदाधिकारीहरुलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
सरकारले परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम, कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आरपि. विच्छा, रानीगाँउ–६, पाँचथरका भक्तिमान सुब्बा सम्बाहाम्फे र हेलम्बु–२, सिन्धुपाल्चोकका पेम्बा लामालगायतका डाक्टर तथा पदाधिकारीहरुलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत गरेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया