काठमाडौं । सरकारसँग पैसा पनि पर्याप्त छ, खर्च गर्न आवश्यक पनि छ तर ढुकुटीको रकम खर्च गर्नै सक्दैन भने त्यस्तो सरकारलाई के भन्ने ? पछिल्लो समय देश व्यापक आर्थिक असन्तुलनमा रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । त्यसबाट उद्धार गर्न सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन भनी बताइरहिएको बेला आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका सरकारी तथ्यांकहरूले झन् चिन्ता जन्माउन थालेका छन् । त्यो हो, बितेको ९ महिनामा भएको सरकारी न्यून खर्च, जसमा विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । यदि विकास खर्चलाई भनेअनुसार गर्ने हो भने अबको तीन महिनामा ७० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । यो कुरा विगतका अनुभवले पनि बताउँछ । तर सरकारले भने विगतबाट कहिल्यै पाठ सिकेन । यो कुनै एउटा सरकारको मात्र कुरा होइन । डेढ/दुई दशकदेखि नै यस्तै हुँदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले बजेटमा व्यवस्था भएको खर्च अनुमानबाट ४८ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो कार्यालयले भनेको छ– चैत मसान्तसम्ममा सात खर्ब ९४ अर्ब २५ करोडबराबर खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालू शीर्षकमा छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । पुँजीगत खर्च विनियोजन भएअनुसार गर्ने हो भने अबको तीन महिनामा ७३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ ।
सरकारले विनियोजित रकम खर्च गरेन भने अनि सुरु हुन्छ आर्थिक सङ्कट । नागरिकसँग उठाएको करको रकम जति बढी मात्रामा ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ त्यसले बैंकदेखिका निकाय तथा बजारमा पनि तरलताको व्यापक अभाव हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ आर्थिक विकृति । यस्ता कुरा धेरै पटक उल्लेख हुँदै आइरहेका छन् तर सुधार भने पटक्कै भएका छैनन् । सबैभन्दा दुःखद पक्ष पनि यही हो । करिब सात महिनाअघि गएको असोजमा नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा पहिलो त्रैमास अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्न भनी निर्देशन गरेका थिए । तर उनको निर्देशन कसैले कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
अरु मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीलाई अमान्य करार गरेको यो घटना सामान्य होइन । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त अर्थ मन्त्रालयको त्यो बजेट कार्यान्वयनको दिगर्शन र अर्थमन्त्रीको सुधारका लागि भएको निर्देशन हुबहु लागू हुनुपर्ने हो तर भएन ।
माथिका खर्च विवरणले पनि त्यसै भन्छ । भनिएअनुसार महिनाको १० प्रतिशतले खर्च गरिएको भए कुल खर्चको अंक यतिबेला न्यूनतम पनि ६० प्रतिशत कट्नुपर्ने थियो । अझ यो कुरा पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा आएको हो । चैत महिनासम्मको यो खर्च हेर्दा महिनाको १० होइन पाँच प्रतिशत पनि भएन । यता अर्थमन्त्रीले भने ढाँटिरहे । त्यसपछि पनि उनले भनिरहेका थिए मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी बनाइएको कार्ययोजना तीव्रताका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ । उनले भनेजस्तै भएको थियो भने महामलेखा नियन्त्रकले दिएको खर्चको हिसाबमा त्यो प्रतिविम्बित हुनेथियो होला । यो स्थितिमा कि अर्थमन्त्रीले ढाँटे कि उनको निर्देशन अर्थात् उनी अरुका लागि अमान्य भए । यी दुवै कुरा दुःखद हुन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया