काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन संघारमा आइपुग्दा नपुग्दै निर्वाचनमा विकृत अवस्थाका बारे सार्वजनिक तहमा नै यसअघिका उम्मेदवारहरूबाट दुईवटा कुरा खुल्न थालेका छन् । त्यो हो, निर्वाचन आयोगले तेकेको भन्दा धेरै गुना बढी खर्च गरेको विवरण र चुनावमा जसबाट खर्च लिइएको हो उसैप्रति जवाफदेही भइएको । यो कुरा पहिले आम मान्यतामा थियो तर अब उम्मेदवारहरूबाटै यो कुरा प्रकट हुन थाल्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार र विजयी भएकाहरूले नै भन्न थालेका छन् । त्यो चुनावमा करोडौँको खर्च भयो । यता निर्वाचन आयोगमा भने न्यूनतम अंक मात्रै देखाइयो । जस्तो संघीय संसद्को त्यो चुनावमा अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सबैले त्यहीअनुसार विवरण बुझाए । तर वास्तविक खर्च भने न्यूनतम आठ/दश करोड नै भएछ । यो उनीहरूकै मुखले बताएका विवरण हुन्, जसका कारण केही नेता अहिले निर्वाचन आयोग धाउन बाध्य भएका छन् । खर्चको यो विवरण सार्वजनिक गर्ने काम नेपाली कांग्रेसका एक पूर्वमहामान्त्रीबाट भएको थियो । पछि अरुले पनि बताउन थालेका छन् । यही क्रममा उम्मेदवारी लिन समेत पैसा तिर्नुपरेको कुरा बाहिरिएको छ । यसले टिकट बाँड्ने नेतामाथि नै औँला तेर्सिएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको एउटा प्रतिवेदनमा निर्वाचित सांसदले सरदरमा सवा दुई करोड खर्च गरेको विवरण दिएको थियो । यो २०७४ मा सम्पन्न तीनवटै तहका निर्वाचनको कुरा हो । ‘स्टडी अन दी इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स’को प्रतिवेदनअनुसार ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेताले २ दशमलव १३ करोड खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले औसतमा १ दशमलव ४९ करोड । बाँकी उम्मेदवारको औसत खर्च प्रतिउम्मेदवार ८५ लाख थियो । यो अध्ययनले नै देखायो । जसले बढी पैसा खर्च गरेको छ, उसैले जितेको छ । यस्तो प्रवृत्ति प्रादेशिक चुनावमा पनि देखिन्छ ।
प्रदेशसभाका विजयी सांसदले औसतमा एक दशमलव २५ करोड खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले १ दशमलव १७ करोड र अन्य उम्मेदवारले औसतमा ७१ लाख । प्रदेशमा पनि निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गरेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसै कारण निर्वाचनको परिणाम धनाढ्यहरूको कब्जामा पर्नसक्ने र उनीहरूले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अध्ययनमा अधिकांश उम्मेदवारले आयोगको संहिताले तोकेको सीमाभन्दा ज्यादै धेरै रकम खर्च गरेको देखिएको छ । खर्चको खुलासा गर्ने पहिलो व्यक्ति परासीका उम्मेदवारले छ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । अरुले भने अंक खुलाएका छैनन् । तर धेरै खर्च भएको भनी बताउनेचाहिँ गरेका छन् ।
त्यो चुनावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आयोगमा नौ लाख ९४ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाए । उनीसँग उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका उम्मेदवारले पनि नौ लाख ३९ हजार मात्र खर्च गरेको बताएका थिए । उनी एक नम्बरका ठेकेदार हुन् । आयोगमा खर्चको विवरण जसरी बुझाइयो त्यो पनि पत्यारलाग्दो छैन । जस्तोः अहिलेका प्रधानमन्त्रीले २३ लाख चार हजार पाँच सय, विपक्षी दलका नेताले २४ लाख एक हजार एक सय ६०, एकीकृत समाजवादीका नेताले १५ लाख ७८ हजार र जनता समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले २४ लाख ११ हजार दुई सय ४५ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए । छ करोड खर्च भएको भनी सार्वजनिक विवरण दिनेले पनि आयोगमा भने २१ लाखको विवरण बुझाएका थिए । यो भनेको संस्थागतरूपमा नै ढाँटिएको अवस्था हो । यसले प्रश्न उठाउँछ– जनप्रतिनिधि पैसाका कि मतदाताका दास ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया