काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको भए पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको बताएको छ । कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै पुनरोत्थानका संकेतहरू देखिन थाल्दा बजारमा वस्तुको उच्च माग सिर्जना भएका कारण आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अपेक्षाकृत तवरमा पर्यटन र विप्रेषण आय बढ्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धि एवं नेपाली बजारमा विगत दुई वर्षदेखि खुम्चिएको माग बढ्ने अवस्था आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको परिसंघको भनाइ छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन नियमनकारी निकायबाट एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुन थालेपछि बजारमा केही असहज र अत्यासलाग्दो वातावरण सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहिरहँदा तरलतामा समेत चाप परिरह्यो र लगानीको वातावरण बिग्रँदै जाँदा लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न नसकेको हो । विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि परिसंघले अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नरसमक्ष सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेको मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गरी जानकारी दिएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै हल्ला फिँजाइएको भन्दै परिसंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार नेपाल र श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको, नेपालको कुल राष्ट्रिय ऋण ४० दशमलव ५ प्रतिशत र श्रीलंकाको एक सय ११ प्रतिशत रहेको, नेपालको कुल सञ्चिति ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रहेको तर श्रीलंकासँग एक महिनाको पनि वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेको, मुद्रास्फिति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जब कि श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले पनि नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना गर्न नसकिने अवस्था प्रस्ट पारेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना र त्यसपछिका तीन महिनाको आर्थिक गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र समान्य रहेको देखाउने परिसंघको दाबी छ । अर्थतन्त्र संकटमा रहेको संकेतहरू प्रदान गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को कदम चालेका कारण बजारलाई त्राषदिपूर्ण वातावरणमा पु-याउने र थप समस्या सिर्जना हुनेतर्फ परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक चालेका कदमले विप्रेषण आप्रवाहमा ढिलाइ हुने र रेमिट गर्नेहरू हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम बढ्ने, सरकारी राजस्व घट्ने, समग्र बजारको माग घट्ने, मूल्यवृद्धि तथा सबै पक्षबाट अनावश्यक भण्डारण बढ्न सक्ने, अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुनसक्ने, पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने र रोजगारी कटौतीको अवस्था आउन सक्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
यस्तै परिसंघले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्ने आकलन समेत गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्ने, पर्यटक आगमन उच्च दरले बढ्दै गएकाले पर्यटन आय बढ्ने र कोभिडका कारण न्यून भएको माग आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उच्च दरमा वृद्धि भएकोमा अहिले त्यस्तो माग पूर्ति भइसकेकाले आयात स्थिर हुने संकेत देखिएको परिसंघको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनका लागि गैरनेपालीलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न अनुमति दिने, विदेशी मुद्रामा जुनसुकै समयमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने, नेपाली मुद्रामा बिक्री गर्न निश्चित समय सीमा कायम गर्ने र यसरी अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिषा वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।
यस्तै एनआरएनहरूलाई नेपालमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । हाल कानुनले नरोके पनि उनीहरू रकम फिर्ता हुनेमा सशंकित भइरहेकोले रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै विज्ञापन गर्ने र उनीहरूलाई विदेशी मुद्रामा सेयर खरिद गर्न आईपीओको कुल रकमको १५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
यस्तै तरलता कायम गर्न वा बढाउन सुनलाई कमोडिटीसरह बोन्ड बनाई लागू गर्ने, ‘नेपाल विकास पत्र’ जस्ता बियरर बोन्ड जारी गर्ने, हेजिङ नियमावली शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने गरी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, निश्चित समय (कम्तीमा तीन वर्ष)सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने गरी बजार खुला गर्ने, धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वदेशमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत समान लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
परिसंघले वस्तुको आयात बन्द गर्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको भन्दै आयात व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने, नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको यथार्थ मनन गर्दै बजारमा त्राषदिपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने, विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दिगो स्रोत पहिचानका लागि काम गर्ने उचित अवसर आएकाले ठोस नीति बनाई काम गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया