जनप्रशासनमा मिसावटको खतरा
सूर्यनाथ उपाध्याय २०७९, वैशाख १३ १२:२७ 
काठमाडौं । जनप्रशासनलाई मैले देशका सार्वजनिक हितका महत्वपूर्ण विषयहरूमा दक्षतापूर्वक काम गर्ने मानवीय बौद्धिकताको एउटा विशिष्ट अंगको रूपमा बुझेको छु । जनप्रशासन नै यस्तो संयन्त्र हो, जसले देशको राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, स्वच्छ प्रशासन, संस्कृति र प्रकृतिक स्रोत संरक्षण र तिनको उचित नीतिगत उपयोग गरी राष्ट्रको विकास गर्ने र देशलाई उन्नतिको बाटोतिर लैजाने नियमित भूमिका सधैँ निर्वाह गर्छ ।
हाम्रो मुलुकी शासनमा बखत–बखतमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् र ती परिवर्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउनेमा जनप्रशासनकै अविभाज्य भूमिका छ । अहिले पनि संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि जनप्रशासनकै हातमा यसलाई सफल बनाउने उत्तरदायित्व छ । मेरो विचारमा हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतालाई हाम्रा पुर्खाहरूले अक्षुण राखेजस्तै हामीले पनि कसरी यसलाई सुदृढ बनाउने भन्ने नै हो । त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिकरूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै पनि आजको चुनौती हो ।
आधुनिकता र उदारवादसँगै जनप्रशासनलाई आएको अर्को चुनौती ‘मिसावट’ हो । आधुनिकता र उदारवादका नाउँमा गैरसरकारी र खुलापनरूपमा भित्रिएका कथित प्रभावहरूले जनप्रशासनको निख्खारतामा खोट लगाउन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यी सबै चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्दा हाम्रो सामुन्ने दुईवटा कुरा आउँछ । पहिलो हाम्रो देशको आधारभूत तथ्य र दोस्रो हाम्रो जनप्रशासनमा निरन्तरता नियमितरूपमा सर्वांगीण दक्षताको विकास । यी दुवैतर्फ विचार गर्दा हाम्रो जनप्रशासनलाई खोट लाग्न नदिई बलियो बनाउन सबैभन्दा ठूलो तगारो यसमा पटक–पटक हुने अविचारित निहित स्वर्थले प्रेरित, सत्ता र शक्तिको राजनीति गर्नेहरूको हस्तक्षेप नै हो भन्ने लाग्छ ।
यस्तो हस्तक्षेपले गैरसरकारी र खुलापन भनी भित्रिएका र जनप्रशासनमा मात्र मिसावट बढाउने प्रभावलाई मैत्रीपूर्ण मान्छ र त्यही कारणले हाम्रो जनप्रशासन पीडित छ । यही संगठनहरू खडा गरिएका हुन्छन्, जसलाई सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट पूर्ति गर्ने माध्यम बनाइन्छ ।
यसो हुँदा जनप्रशासनमा आवश्यक विशेष र समाधान उन्मुख विज्ञता र सस्थागत ज्ञानको भण्डार संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा मन्त्रालयहरू, विभागहरू र कार्यालयहरूमा हुने पटक–पटकका फेरफारहरूले गर्दा सम्बन्धित विषयका आवश्यक अभिलेख, क्रियाकलापहरूको संकलन सबै लथालिंग छन् । संस्था बनाउने भत्काउने, जोड्ने, फुटाउने गर्दा र जो–कसैले पनि जे काम पनि गर्न सक्छ भन्ने मानसिकताले संस्था सञ्चालनलाई खण्डित पार्दै उत्तरदायित्वको बाँडफाँट गर्दा न प्रशासकले विज्ञता प्राप्त गर्न र बढाउन सक्यो, न संस्था नै बलियो हुन सक्यो । यसले गर्दा परिणाम के भयो भने जागिर सकिएपछि ऊ फगत पूर्वकर्मचारीबाहेक अन्य केही सारपूर्ण हुन सक्दैन र हाम्रा संस्था, निकायहरूमा जो–जस्ता आउँछन् र आफ्नै प्रशासनइतर हिसाबले काम गर्दै जान्छन् ।
यस्तो अवस्थाले कसरी नियमितरूपमा देश विकास हुन सक्छ ? कसरी हाम्रो छिमेकी र विश्वमा रहेका अन्य मित्रराष्ट्रसित दक्षतापूर्ण वार्ता गर्न सकिन्छ ? अहिले विरलै कुनै मन्त्रालय वा विभाग होला, जहाँ तत्विषयको अभिलेखालय होला । बडो दयनीय दिक्क लाग्दो र कारुणिक अवस्था देख्दछु । जे–जति पूर्वकर्मचारीहरूले सेवापछि बाहिर काम गरिरहनुभएको छ त्यो पनि व्यक्तिगत प्रयासबाहेक केही पनि छैन । यसै सन्दर्भमा म आज देशका केही आधारभूत समस्याहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुक र साँढे एक अरब जनसंख्या भएको मुलुकसितको सीमाना खुला राखेका छौँ । यी तीन करोडमा पनि कति त नवनागरिक र द्वैध नागरिक छन् । यस्तो मुलुक जहाँ करोडौँको संख्यामा मानिस घरवारविहीन छन्, हातमुख कसरी जोर्ने समस्याले ग्रसित छन्, मगन्ते छन्, माग्नुलाई अधिकार मान्छन् । धर्मको नाममा व्यापार गर्न कथित साधुसन्त छन्, अपराधको श्रृंखलामा आबद्ध अपराधीहरू छन्, त्यस्तो मुलुकसित खुला सिमाना मात्रै राखिएन यस्तो सीमाबाट यहाँ छिर्न, बस्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न छुट भइञ्जेल यो देशले कसरी आफ्नो स्वतन्त्रअस्तित्व कायम राखेर आफ्नो जनताको हित, संरक्षण गर्न सक्छ ? आफ्नो भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा छैन, आफ्नो अर्थतन्त्र, व्यापार–व्यवसाय आफ्नो हातमा छैन, निकासी र पैठारीबीच ठूलो खाडल छ ।
त्यसैगरी आफ्नो देशको स्रोत साधनलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा परिचालन गर्नमा ध्यान नदिँदा चरम आर्थिक परनिर्भरतामा हामी छौँ । यस्तो स्थितिमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्ने भइरहेको छ । हामीलाई कुनै सन्धि र सम्झौताले यो सीमाना खुला राख्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाएको छैन । न कुनै सन्धि सम्झौताले विदेशीलाई निर्बाध जति अवधिसम्मको लागि बस्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार नै दिएको छ । तर हामी के भाष्यमा लिपिएका छौँ भने यस्तो अवस्था हाम्रो बाध्यता हो, यो भाष्य शतप्रतिशत मिथ्या र आधारहीन छ । हामीले एकातिर छिमेकी सित समानताको अपेक्षा राख्छौँ अर्कोतिर डेढ अर्ब जनसंख्या र अमेरिकी डलर दुई हजार आठ सय ५० अर्बको अर्थतन्त्र भएको देशसँग पारस्पारिकताको आधारमा यी सबै काम भइरहेका छन् भन्छौँ ।
यस्तो हाम्रो र भारतबीचको सन्धिको कारणले भएको भन्छौँ । हामीले गरेको कुनै पनि सन्धि सम्झौताले हामीलाई खुला सीमा राख्नुपर्छ भनेको छैन । विदेशीलाई कुनै लगत नभई जतिबेलासम्म बस्न पाउने र जे काम पनि गर्न पाउने अधिकार कुनै सन्धिले सम्झौताले दिएको छैन । यो कस्तो पारस्पारिकता ? के पारस्परिकताको नाममा हाम्रो देश बर्बाद हुन्छ भने त्यो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरी सहन पर्ने हो ? पारस्पारिकताको सिद्धान्तले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संकुचन गर्दैन । हामीले जबसम्म यो बुझ्दैनौँ र जबसम्म हामीले आफ्नो हितको लागि विदेशीलाई बन्देज लगाउँदैनौँ, त्यतिन्जेलसम्म यो देशको स्वतन्त्र अस्तित्व जोखिममा नै रहन्छ ।
यसको लागि सकसपूर्ण विदेश नीति त्याग गर्नुपर्छ र आत्मनिर्भरतामुखी स्पष्ट, सरल र दरिलो आर्थिक नीति लिनुपर्छ । हाम्रो अस्तित्वसित जोडिएको विषयमा हामी अडिग भएर आफ्ना कुरा राख्दा विरोधाभास र सकसपूर्ण कुटनीति) अँगाल्छौँ । आफ्ना जायज माग र कुराहरू राख्न धक मान्दै भलादमी पल्टन्छौँ । हाम्रो कूटनीति राष्ट्रको स्वर्थमा नभै अमुक नेताको स्वर्थमा सञ्चालित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवस्थाभन्दा पनि अरुले के गर्ला भनेर हामी र राष्ट्रहितमा नभएर दप्कन्छौँ । अनि हामी कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ ?
म यस सम्बन्धमा अनेकौँ उदाहरण दिन सक्छु । हामीलाई थाहा छ भोगेका छौँ, जनप्रशासकले आफ्नो देशको हित गर्न खोज्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा त्यस्तो कर्मचारीको सरुवा गरिन्छ अर्काको हितका लागि । हामी अरु देशको राजदूतलाई गाउँ–गाउँमा आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुकूल सोझै परियोजना बनाउन, दान दिन सक्ने अधिकार दिन्छौँ ।
विदेशी राजदूत सरकारको लागि सम्बन्धित देशसित संवादको माध्यमबाहेक केही होइन । तर हामी एउटा देशको राजदूत सरुवा भएपछि उसले आयोजना गरेको अनौपचारिक भोजभतेरमा बहालवाला र निवृत्त प्रधानमन्त्री भाग लिन सरिक हुन्छौँ ।
हाम्रो विदेश नीतिको प्रोटोकल यही हो त ? हामीले आफ्नो हैसियत र इज्जत राख्न नसके अरुले कसरी राखिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफू नलत्रिए को लतारिन्छ ? लम्पसारवादी मानसिकताले देशको हैसियत बन्दैन । के हामीले यसलाई बुझेर यसको उपचार गर्नतिर लागेका छौँ या झन् देशमा समानान्तर पराई जनप्रशासन चल्न दिएका छौँ ?
मित्रहरू ! म धेरै भन्न सक्छु मैले र तपाईहरूले भोगेका कुराहरू समान छन् । म त्यसमालाईतन्काई रहन चाहन्न । यति मात्र भन्छु देशको आन्तरिक अखण्डित र वलियो जनप्रशासन नभै राज्यवलियो हुँदैन । जनप्रशासन सञ्चालन देशको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र विकासको लागि हुनुपर्छ । यो कुरायस जनप्रशासन संघले हाम्रा राजनीति गर्नेहरू र जनताका नाइके हैं भन्नेहरूले सम्झाउनु बुझाउनुपर्छ । यो संघले यस्ता कुराहरूमा पारदर्शी सक्रियता देखाउन सक्नु पर्छ । यहाँहरूले यो महत्वपूर्णसंघलाई हुर्काउनु भएकोमा म प्रशंसा गर्दछु र भविश्यमा यस्ले देशका कुनै पैठारी गरिएको भाष्यमा नलागी आफ्नै मुलुकी हितलाई प्रवर्धन गर्ने अनुसन्धान र गतिविधिमा लागि रहन सक्नु होस भन्ने विनम्रसंगलमय कामना व्यक्त गर्दछु । यहाँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्न योग्य देख्नु भयो, यसको लागि म कृतज्ञछु । हामीहरू सबै सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सक्छौं भन्ने आशा व्यक्त गर्दै यहीं रोकिन्छ ।
(अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नो सम्मानमा यहि बैशाख ११ गते नेपाल जन प्रशासन संघ र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्य क्रममा प्रस्तुत मन्तव्यमा आधारित ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया