काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७९ को आगमनसँगै समुन्नत नेपालको सपना र योजना बोकेर हामी स्नेह, आशीर्वाद र अमूल्य मतको विनम्र अपेक्षासहित तपाईँहरूको घरदैलोमा उभिएका छौँ । यो वर्ष हाम्रो संघीयताको ढाँचामा रहेका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहका निर्वाचनहरू क्रमशः हुँदै जानेछन् । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । निष्ठावान् लोकतन्त्रवादी नेपाली जनताको अथक संघर्ष र बलिदानस्वरूप संविधानसभाबाटै संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने संकल्प साकार भएसँगै हामीलाई आवधिक निर्वाचनको यो दोस्रो अवसर प्राप्त हुँदै छ । दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएर उदारतापूर्वक सबैलाई नसमेटेको भए जनताको सार्वभौम अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनलाई आत्मसात् गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक संविधानको लेखन र संघीय संरचनाहरूको यसरी संस्थागत विकास हुँदै जाने थिएन ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । जति धेरै नागरिकले यसमा भाग लिन्छन्, लोकतन्त्र उति नै सुदृढ, स्थायी र जनमुखी हुन्छ । संसारका धेरै देशका जनता आवधिक निर्वाचनमा यसरी भाग लिएर स्वविवेकले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारका लागि अझै संघर्षरत छन् । हामीले पनि यो अधिकार हाम्रा स्वनामधन्य पुर्खाको लामो संघर्ष र अमर सहिदहरूको बलिदानले पाएका हौँ । तसर्थ, यो वर्ष हुने आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भई मतदान गर्न आम नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
खेर गएको पाँच वर्ष : निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई छनौट गर्ने धेरै आधार हुन्छन् तर मुख्य आधार उसले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जिम्मेवारी र आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई कसरी पूरा ग-यो भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । २०७४ मा भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनदेखि २०७९ को यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दाको पाँच वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीति कुन ठाउँमा थियो र कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ; यसबीचमा कुन पार्टीले कस्तो भूमिका निर्वाह ग-यो भन्ने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सकियो भने मात्र हामीले मतदानको सही निर्णय गरेर मुलुकलाई समुन्नति र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्छौँ । यसका लागि गत पाँच वर्षको अवधिको गहिरो अवलोकन र विवेकपूर्ण समीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । हाम्रो शान्ति, विकास र समुन्नतिको आधार स्थानीय तहबाटै सुदृढ हुँदै जाने हो । त्यसैले स्वशासनको नौलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै जनताको दुःखसुखको घनिष्ठ साथी हुने अपेक्षा र संवैधानिक आधार भएका विभिन्न पार्टीका स्थानीय सरकारले यो पाँच वर्षको अवधिमा के–कस्ता काम गरे । त्यसको मूल्यांकन र त्यसैको आधारमा भविष्यको कार्यकालको आकलन गरेर मात्र यो आवधिक निर्वाचनमा मतदानको निर्णय गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण हुँदै २०७४ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २०६२-०६३ बाट सुरु भएको एउटा कठिन राजनीतिक अध्याय टुंगिएको थियो । २०६० सालको सेरोफेरोमा एकातिर लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित र प्रतिबन्धित थिए भने अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को चरम हिंसाबाट देश भयभीत र आक्रान्त थियो । राजाको निरंकुशता र माओवादी आतंकको अन्त्य गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने अठोटसहित सबै शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो । २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले हिंसा र निरङ्कुशतालाई परास्त गर्दै शान्ति र समुन्नतिका लागि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन गर्न जनतासँग नेपाली कांग्रेसले गरेको युगान्तकारी वाचालाई अनुमोदन ग-यो ।
२०६० देखि २०७४ सम्मको अवधिलाई समीक्षा गर्दा देखिन्छ– यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उन्मूलन भयो, दशक लामो माओवादी हिंसाको अन्त्य भयो र संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । नेपालको विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्दै समाजमा उठेका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गरियो । यसरी सात दशकयता भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयतालगायतका नवीन विषय– संविधानमार्फत संस्थागत भए । २०७४ को निर्वाचनपछि लामो संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई स्थिरताको स्वर्णिमकाल आएको र संविधानमा जनतालाई दिएका वचनहरू सहजतापूर्वक पूरा गर्ने कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ भन्ने आम आशा थियो । लोकतान्त्रिक संविधान बनेर देश शान्ति र समुन्नतिको पथमा अग्रसर हुने अनुमान गरेको जनताको स्वभाविक अपेक्षा थियो– आगामी पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनेछ; संवैधानिक प्रावधानअनुसारका संस्थाको निर्माण र सुदृढीकरण हुँदै जानेछ; स्वायत्त संस्थाहरूको स्वतन्त्र विकास भई व्यवस्था अझ सुदृढ हुनेछ; संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ, सुशासनमा वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ, नागरिकको स्वतन्त्रता र सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरिनेछ, जनसरोकारका विषयमा, सेवा र सुविधाको प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ । समग्रमा सरकार र राज्यका सबै निकायको ‘डेलिभरी’ गर्ने क्षमतामा सुधार भई देश सही दिशामा गएको महसुस गरेर जनताको परिवर्तनप्रतिको अपनत्वमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ ।
संविधानको निर्माण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूको समेत नेतृत्व गरेको पार्टीको नाताले त्यो चरणको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै गर्नेछ भन्ने आम कांग्रेसजनको स्वाभाविक अपेक्षाविपरीत हामीले निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउन सकेनौँ । त्यो अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पायो । तर पनि २०७४ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार र अन्य दलहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नै हुनेछ भन्ने थियो । संविधान बनाउँदै गर्दा सबैले स्वीकारेको तथ्य हो– मुलुकको अबको बाटो लोकतन्त्रको बाटो हो । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक कार्यभार संविधानवादको यही जगमा लोकतन्त्रलाई समावेशी कसरी बनाउने, यसको परिधिलाई कसरी विस्तारित गर्ने, कसरी शासनमा सबैको साझेदारी, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्ने तथा समाजमा सहअस्तित्वको भावलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा नै एकाग्र हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो अभूतपूर्व परिवर्तनपछि देशको नेतृत्व गर्ने सुनौलो मौका पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शासनकाललाई माथिका यिनै अपेक्षालाई पूरा गर्नमै केन्द्रित गराउनु पर्थ्यो ।
वास्तवमा २०६० को दशकमा सुरु भएको राजनीतिक यात्रा र त्यसले बटुलेको राजनीतिक ऊर्जा र उपलब्धिलाई २०७४ को निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भई सबै किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वहरू समाप्त भइसकेको, सबै तहका निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक अनुकूल र राजनीतिक स्वर्णिमकालमा पाएको थियो । उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्दै संविधानअनुरूप राज्यसत्ता सञ्चालन गरेको भए राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरूको बढ्दै गएको परिपक्वतासँगै यो समग्र व्यवस्था नै परिपक्व हुँदै जाने थियो । वास्तवमा यतिखेर निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस बसेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो हुन सकेन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने केपी शर्मा ओलीजस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लगायो । फलस्वरूप, कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई बल्लबल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन, झन् भयङ्कर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम समेत बढाएर गयो । त्यति ठूलो जनादेश पाएको नेकपाको सरकार देश बनाउन होइन, आफूलाई प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरूपयोग गर्नतिर लाग्नु संविधान निर्माणपछिको समयमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त हो । सात दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतालगायत यो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको सुनियोजित आक्रमणको फेहरिस्त निकै लामो छ । (नेपाली कांग्रेसको संकल्प, स्थानिय तह निर्वाचन २०७९)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया