फरक मत
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा केही ठूला आयोजनाहरुको प्रगति ‘उत्साहजनक’ रहेको जानकारी दिइयो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको ‘हामी विकासको बाटोमा छौं । समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा छौं । सफलता हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामीले नै सफलता हासिल गर्ने हो’ भन्ने टिप्पणी पत्रिकाहरुले छापिसकेको छ । तर सोही समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकहरुबाट पुष्टि हुन्छ कि पुँजीगततर्फ लक्ष्यबमोजिम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । बालुवाटार लगायत सरकारका उच्च निकायहरु निरन्तर रुपमा पछि लाग्दा पनि विकास निर्माणले अपेक्षाबमोजिम गति लिन नसकेको के कति कारणले होला भनी व्यवस्थापन शास्त्रको कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
सर्वप्रथम त अहिलेकै नियम कानुन, संरचना, कार्य संस्कार र विद्यमान माहोलमा सरकारले तयार पारेको रणनीति र अपेक्षा गरेको लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत अन्य महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरु पूर्वनिर्धारित समयतालिकाबमोजिम र तोकिएको गुणस्तर प्राप्त गरी कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित ऐन नियमकानुन कार्यविधि हुबहु पालना गर्दा सम्भव नै नहुने लक्ष्य तोकेको हो भने कि त लक्ष्य नै परिवर्तन गर्नुप-यो, होइन भने विद्यमान ऐन कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो विकल्प छैन ।
ऐन कानुन नियमको कारणले ढिलाइ भइरहेको होइन र सरकारले तोकेको लक्ष्यहरु पनि ठीकै हो भने हरेक आयोजनामा संलग्न पदाधिकारीको कार्यक्षमता, लगनशीलता र व्यवस्थापकीय सीपमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । के कस्ता बाधा अड्चनले गर्दा कार्यसम्पादन फितलो भएको हो भनी कम्तीमा पनि हरेक अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट प्रतिक्रिया माग्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसको लागि सरकारी पदाधिकारीहरुले निर्भयका साथ सशक्त र स्वतन्त्र रुपमा साना ठूला बाधा अड्चन र पहिले भोगिसकेको अवरोधहरुबारे जानकारी दिन सकिने वातावरण निर्माणमा पनि उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ । साधारणतया धेरैजसो सरकारी कर्मचारीले भन्ने गरेको तलब भत्ता सेवा सुविधा नपुगेकोले मोटिभेसन नै छैन भन्ने भनाइ जायज मान्न सकिँदैन । खासगरी गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या नै एक चौथाइ भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा ।
व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विश्वभर चर्चा हुने गरेको अर्को एक विषय हो संस्कार वा कल्चर । गत ३० वर्षसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले हाम्रो समाजलाई गाइड गर्दै लग्दा पनि आजको दिनमा आएर विश्वको सबैभन्दा गरिब नागरिक भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल परिरहेकोमा हाम्रो संस्कार पनि एक कारण हुनैपर्छ । यस अर्थमा राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालगायत कर्मचारीतन्त्र भित्रको संस्कार परिवर्तन नभएसम्म विकास निर्माणका कामहरुमा काँचुली फेर्ने खालको फड्को मार्न सम्भव हुँदैन । भनिन्छ कार्य संस्कार एक अदृश्य परिवेश वा वातावरण हो, जसमा विभिन्न आस्था, विश्वास, व्यवहार र आचरणको एक विविधताले निर्धारित गरेका मानिसहरु जीवन बिताइरहेको हुन्छ र काम गरिरहेको हुन्छ ।
अर्को एक विज्ञको भनाइअनुसार संस्कार भन्नाले साझा लक्ष्यहरुतर्फ सबै एक साथ काम गर्ने एक विधि हो र यो विधि यति बारम्बार अनुशरण गरिरहेको हुन्छ कि मानिसहरुको दिमागले अन्य कुनै उपाय वा विधिबारे सोच्दै सोच्दैन । तसर्थ कार्यसंस्कारबारेको यस व्याख्याअनुसार एक असल राम्रो गतिलो संस्कार निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मानिसहरु सफलता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख भएर कतैबाट ‘कडा निर्देशन’ नआए पनि बारम्बार माथिबाट अनुगमन नगरे पनि आवश्यक कामकुराहरु स्वशासित रुपमै गरिरहेका हुन्छन् । सरकार प्रमुखले रुपरेखा कोरेको भिजन, मिसन, लक्ष्यप्राप्ति गर्नमा रोकावटकोे रुपमा रहेको संस्कारहरु जस्तै परम्परागत ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सेखी, धारणा, पूर्वानुमान, विश्वास, आस्था आदिको पहिचान गरी व्यापक परिवर्तन नगरीकन दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन ।
संस्कार गतिलो नभएसम्म जतिसुकै उत्कृष्ट रणनीति तयार पारे पनि राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा व्यवस्थापन शास्त्रले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । वर्षौं पहिलेदेखि सरकारी प्रशासन यसरी नै चलिरहेकोले यो नै उचित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आएर हरेक काम कारबाही फाष्ट ट्र्याकमा गर्न चलनचल्तीको कार्यविधिमा साहसिलो परिवर्तन गर्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ । त्यसपश्चात् राजनीतिक नेता कार्यकर्ता तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र मात्र होइन, जनतालाई समेत पनि साहसिलो परिवर्तनहरु किन आवश्यकता भएको भन्नेबारे कसैले विवाद नै गर्न नसकिने खालको ठोस कारणहरु स्थापित गरेर प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा सरकारको हरेक कामलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्ने अहिले विकसित भइरहेको परिपाटीमा साहसिलो र काँचुली फेर्ने खालको ऐन कानुन नियम विनियम कार्यविधि परिवर्तनलाई पनि वक्रदृष्टि राखेर आलोचना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीहरुले बुझ्नुपर्ने चुरो कुरा के छ भने वर्तमान सरकार प्रमुखले जसरी भए पनि विकास निर्माणतर्फ विगतका वर्षहरुभन्दा द्रुतगतिले प्रगति गर्ने प्रयास गरिरहेकै हो तर सो अनुसार सचिवहरुमार्फत कडा निर्देशन दिँदै आए पनि विकासको गतिमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पनि वास्तविकता हो । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि दुई दर्जन मन्त्रालय र तीन दर्जन सरकारी स्वामित्वको संस्थाहरुमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर रुपमा प्रतिपादित गरिरहेको भिजन, मिसन र लक्ष्यप्रति सक्रिय सहभागिता जनाएकै छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीहरुले राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धमा एक स्पष्ट नयाँ उज्ज्वल भविष्यको रुपरेखा स्पष्ट रुपमा देखाएर विकास निर्माणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको मनोभावलाई नै प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ ।राजनीतिज्ञहरुले निर्वाचनमा जनताको इमोसन वा मनोभावलाई प्रभाव पारेर भोट लिने गरेजस्तै राष्ट्रनिर्माणको लागि पनि सबैको मनोभावलाई जगाएर समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई सधैँ उत्साहित र फुर्तिलो तुल्याइराख्नु अति जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया