नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको कारण, समस्या तथा समाधानका उपाय
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, वैशाख १६ १२:११ 
काठमाडौं । भौगोलिक र भौगर्भिक बनोटका साथै अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो जनसंख्या, आर्थिक पछौटेपन, अशिक्षा र अज्ञानताले गर्दा नेपालमा प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित प्रकोपको सम्भावना दिनानुदिन बढिरहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण सडक, विद्युत् तथा सिँचाइजस्ता आधारभूत संरचनाहरू भत्किन गई लगानी खेर जाने सम्भावना बढेको छ । यसका अतिरिक्त हजारौँ मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको तथा थुप्रै चौपाया, कृषि भूमि र बालीनाली आदि हानी नोक्सानी भएको छ । भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा परेको हाम्रो मुलुकमा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत् पूर्वतयारी आवश्यक छ ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा यसमा संलग्न निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, व्यवस्थापनका प्रयास मूलतः रोकथाममूलक नभई उपचारात्मक हुनु, प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना एवं चेतावनी दिने आधुनिक प्रविधिको अभाव, प्रकोपका सम्भावित क्षेत्रहरूको नक्सांकन कार्य र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसक्नु रहेका छन् । यसका अतिरिक्त विकास आयोजनाहरूको छनोट गर्दा प्राकृतिक प्रकोप मूल्यांकन नहुनु, पर्याप्त मात्रामा पुनर्स्थापना एवं सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु तथा आवासीय उच्च भवनहरू निर्माण गर्दा पालन गर्नुपर्ने गरी लागू भएको आचारसंहिताको अनुशरण नगर्नु पनि प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । नेपालको विषम भौगर्भिक भू–बनावट, मनसुनी वर्षा प्रणाली तथा हाल विश्वभर अनुभव गरिएको जलवायु परिवर्तन साथै जनचेतनाको अभाव नै बाढी, पहिरो, भू–क्षय तथा गेग्रान बहाबद्वारा बढ्दै गएको जनधनको क्षतिका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । सोको समाधानका लागि विभिन्न निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयास, सामुदायिक सहभागिता, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रकोपसम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास, उपयुक्त प्रविधि विकास तथा विस्तार आदि प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी देखिएको छ । यस क्रममा जल उत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका साथै नदीनालाहरूको समुचित व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति कम गर्ने, कृषियोग्य भूभागको संरक्षण तथा नदीनालाहरूमा खेर गइराखेको जमिन पुनः प्राप्त गरी विकास एवं गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यअनुरूप दशौँ योजनाको उद्देश्य, नीति तथा कार्यनीति तयार गरिएको छ ।
विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका आक्सफाम नेपालका अनुसार नेपाल विश्वका दुई सय मुलुकमध्ये भुइँचालोको हिसाबले एघारौँ जोखिम स्थानमा पर्दछ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपका आधारमा नेपाल विश्वमै छैटौँ स्थानमा पर्दछ । अझ नेपालमा सबैभन्दा बढी महामारीबाट मृत्यु हुनेगरेको पाइन्छ । महामारीले हरेक वर्ष सालाखाला पाँच सय ६५ जनाको ज्यान लिने गरेको छ । वर्षेनी ४० देखि ८० जना मानिस शीतलहरबाट प्रभावित भई यसका कारण उत्पनन हुने रोगवाट मृयु हुनेगरेको अनुमान छ । नेपालमा प्रतिवर्ष बाढी पहिरोका कारण तीन सयभन्दा बढीको ज्यान जानेगरेको छ ।
विगत ४० वर्षलाई नियाल्दा करिब ३० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४० लाख ७० हजार मानिस प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । १९९० सालको भूकम्पमा नेपालमा मात्रै आठ हजार एक सय ५९ मानिसको ज्यान गयो । त्यस्तै २०४५ सालको भूकम्पबाट नेपालमा सात सय २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यसरी हाल विश्वमा बढिरहेको प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको आवश्यक भइरहेको अवस्था छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएका कारण माग पूरा हुन सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी पाठयक्रम बनाएर विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गरिनुका साथै विभिन्न प्रकारका प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रकोप व्यवस्थापनमा सचेतना जगाउनु आवश्यक भइसकेको महसुस गर्न थालिएको छ । यद्यपि विकासशील मुलुकका ८० प्रतिशत विद्यार्थी प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहन्छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा जनतालाई सेवा पु-याउने उद्देश्यले नेपालमा पनि सन् २००२ मा नेपाल प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भयो । त्यसपछि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा प्रकोप अध्ययन केन्द्रको सन् २००३ मा स्थापना ग-यो । यसकै सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल इन्जिनियरिङ संस्थानअन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा सन् २०११ देखि प्राकृतिक विपत् जोखिम व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । समुद्री आँधी विनाशकारी र डरलाग्दो हुन्छ ।
हुरीबतासको प्रकार, प्रकृति र भौगोलिक अवस्थाअनुसार यसबाट हुने क्षतिमा अन्तर आउँछ । समुद्री आँधी तथा आँधीबेहरी (चक्रवात)बाट सबैभन्दा बढी क्षति पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट प्रभाव क्षेत्रका घर, भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत् वितरण प्रणालीजस्ता संरचना भत्कने र सञ्चार सम्पर्कविच्छेद हुने, कृषिभूमि, वनजङ्गल नष्ट हुनेजस्ता क्षतिका स्वरूप देखापर्दछन् । प्रायः हुरीबतासको समयमै पर्ने चट्याङबाट अचानक आगलागी भएपछि धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्था समेत आउने गर्दछ । यस्तो बेला उद्धारकार्य झन् जटिल बन्दछ र त्यसका लागि हुरीबतास थामिने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । चक्रवातबाट विविध प्रकारका क्षति ल्याउने हुरीबतासको अन्य रूपको तुलनामा विकराल क्षति पुग्ने गर्दछ । पर्वतीय क्षेत्रमा पहिरोभन्दा बढी खतरनाक रूपमा भू–क्षय (भू–स्खलन) हुने गर्दछ । भिरालो जमिनको कमलो मलिलो माटो विशेषतः वर्षाको समयमा स्खलन हुन्छ र बग्दछ । मानवीय क्रियाकलापले त्यस्तो कमलो माटो बग्नमा अझ मदत पु-याएको छ । जंगल विनाश, अत्यधिक चरिचरन, अनियोजित र अव्यवस्थित ढंगले उपयोग गरिएको सीमान्त भूमि तथा डढेलो आदिले प्राकृतिक वनस्पतिलाई क्षतविक्षत पारेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा खेती गरिएको र चरिचरनको लागि प्रयोग भएको जमिनबाट माटो बग्नाले जमिनको उर्वराशक्ति नष्ट हुन थालेको छ । यो कुरा थुप्रै अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ ।
यो अध्ययनअनुसार माटोको ह्रासलाई दुई बृहत् समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । ती हुन्ः
(क) वार्षिक प्रतिहेक्टर पाँच टनभन्दा कम माटोको नोक्सानी हुने
(ख) वार्षिक प्रतिहेक्टर पाँच टनभन्दा बढी नोक्सानी ।
तर राम्रो खालको जंगलबाट वार्षिक प्रतिहेक्टर एक टनभन्दा कम माटो बगेर जाने गरेको देखिन्छ जुन दर क्षतविक्षत जंगलको लागि वार्षिकप्रति हेक्टर चार टन जति अनुमान गरिएको छ । तुलनात्मकरूपले हेर्दा पाखोबारीभन्दा खेतबाट कम माटो बग्ने गरेको देखिन्छ । वैशाख महिनातिर मकैखेतीको लागि जमिन जोतेपछि हुने वर्षाको कारण र साउन–भदौ महिनातिर मकै भित्र्याएपछि पनि बढी माटो बगेर जाने गरेको देखिन्छ । विभिन्न स्थानमा पाखोबारीबाट वार्षिक प्रतिहेक्टर १० टन जति माटो बगेर जाने देखिएको छ । समग्रमा भन्दा माटो बग्ने कुरा सधैँभरि र सबैतिर एकनाश हुँदैन र यो भू–उपयोगको तरिकासँग पनि सम्बन्धित छ । करिब ८० प्रतिशत जति वनस्पति भएको समतल जंगलले ढाकेको भू–भागमा माटो कम बग्दछ । मनसुनको आगमन अगाडि खनजोत गरिएको जमिनमा थोरै समयमा बढी वर्षा भएमा त्यस्ता क्षेत्रबाट बढी माटो बगेर जान्छ ।
भू–अपकर्षणको आधारमा नेपालको कुल जलाधार क्षेत्रमध्ये शन्य दशालव ४, १ दशमलव ५ र ११ दशमलव ७ प्रतिशत जमिन क्रमशः अति कमजोर, कमजोर र ठीकै श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । (वाग्ले, १९९७) । नेपालबाट करिब १८ लाख टन नाइट्रोजन, पोटास, फस्फोरस र क्याल्सियमजस्ता वानस्पतिक पोषण तत्व (प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट) नाश हुनेगरेको अनुमान गरिएको छ र यसमध्ये पाँच लाख टन बालीनाली भित्र्याउँदा र १३ लाख टन भू–क्षयको कारण नाश हुने गरेको छ (जोशी, १९९७) । यसमध्ये तीन लाख टन वा १६ प्रतिशत पोषण तत्व मात्र प्रांगारिक र खनिज मलबाट आपूर्ति हुनेगरेको छ । त्यतिमात्र होइन अम्लीयकरण, क्षारीकरण तथा लवणीकरण भई जमिनको उर्वर तत्व समेत नाश हुन थालेको छ र यी सबैको संयोजित असर खाद्यान्न उत्पादनमा परेको छ । भौगोलिक दृष्टिले नेपालका हिमालयहरू नवीन अवस्था (यौवनावस्था)मा छन् र कमला पनि छन् । अतः मानवीय क्रियाकलापको सानो धक्काले पनि बाढी, पहिरो तथा भू–क्षय बढ्न थालेको छ । पारिस्थितिक अवस्था, कमलोपना र अन्य प्राकृतिक व्यवधान आदिले पनि पर्वतीय क्षेत्रमा भू–क्षय दर बढ्दै गएको छ ।
सरकारले समग्र भूकम्पपीडितलाई हेर्नुपर्दछ । अन्य संस्था व्यक्तिहरूले आफूखुसी व्यक्तिगत प्रभाव समेतका आधारमा कार्य प्रारम्भ गर्न सक्तछन् र सहयोग गर्न जनतासमक्ष पुगेकाहरूलाई सरकारले रोक्दा जनतामा नकारात्मक असर पर्दछ । त्यसैले यो चरणमा सम्पूर्ण कार्य सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार भवन आचारसहिता तयार पारी एकरूपता कायम गर्नुपर्दछ । कम्पनीले धनी–गरिब, जात–भात केहीका आधारमा विभेद गरेको छैन । संयुक्त शिविरमा दलित जनजाति ब्राह्मण–क्षेत्री सबै मिलेर बसेका छन् । त्यसैले राज्यले कुनै पनि आधारमा विभेद नगरी एकरूपता कायम गरी पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्दछ । यो त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब यसका लागि प्राप्त हुने स्रोतसाधन र सामग्री सरकारका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ । भएन भने कुन क्षेत्रमा कुन संस्था वा व्याक्ति सहयोगका लागि जुट्ने हो, त्यसको समन्वय सरकारबाट हुनैपर्दछ, अन्यथा सरकार यो चरणमा पनि उद्धार र राहतको चरणमा जस्तै बेखबर एवं कुहिरोको काग बन्न सक्तछ । कम्तीमा पनि भवन आचारसंहितासहितको घरको नक्सा परिवारको आकारका आधारमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न दिनु हुन्न । यस्ता घरहरू भूकम्पबाट सुरक्षित रहने खालको हुनुपर्ने विषय स्वतः सिद्ध छ । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायत सरकारी भवन थुप्रै भत्किएका छन् । यी भवनको पुनर्निर्माण गर्न समेत सरकार अक्षम हुन सक्तछ । किनकि सरकारी कोष अथवा वार्षिक बजेटको विकास निर्माणसम्बन्धी खण्डमा रहेका सम्पूर्ण रकम खर्च गर्दा समेत नपुग हुन सक्तछ । त्यसैले देशको कूटनीतिक क्षेत्र सम्हाल्ने पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गर्ने अवसर यतिखेर प्राप्त भएको छ ।
नेपालका विपत् व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू यसप्रकार रहेका छन् :
प्रकोप सम्भावित क्षेत्रहरूको डाटाबेस नहुनु विपत् पूर्वतयारीमा आवश्यक ध्यान दिन नसक्नु ।
विपत्को बेलामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय र अपांगता भएकाहरूको उद्धारकार्यमा सरोकारवाला निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
–विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायगत स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव,
–विपत् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्ने अग्रगामी कानुनको अभाव,
–साधन स्रोत र उपयुक्त प्रविधिको अभाव,
–संरचनागत व्यवस्थाको अपर्याप्तता,
–उद्धार तथा राहतकेन्द्रित पद्धतिको मात्र अवलम्बन
–सडक, यातायात र सञ्चारको उपलब्धतामा कमी,
–विपत् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता व्याप्त,
–गरिबी, स्रोत साधनको अभाव,
–जनचेतनाको कमी,
–जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्ने कमजोर क्षमता,
–विपत्को सामना क्षमता बढाउने नियमित कार्यक्रमको अभाव,
–राजनीतिक अस्थिरता,
–पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना ढिलाइ,
–विपत्को समग्र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन हुन नसक्नु
विपत् व्यवस्थापनको सवालमा देखिएका यस्ता समस्या एवं चुनौतीहरूलाई हटाई सरल र सहज ढंगले समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
भूगर्भविद, इन्जिनियर, वातावरणविद्लगायतका विषयगत विज्ञहरूले अध्ययनमार्फत प्रकोप सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नक्सांकन गर्ने । पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गरी व्यवस्थित गराउने । विपत्बाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण तुरुन्त लिने व्यवस्थाको विकास गर्ने । स्थानीय तहमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको गठन एवं परिचालन अनिवार्य रूपमा गर्ने । विपत् व्यवस्थापनमा प्रति कार्यमुखी मात्र नभई विपत् व्यवस्थापन चक्रको सम्पूर्ण चरणहरूलाई सम्बोधन गर्ने । भवन निर्माणमा भवन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गराउने । समुदायमा आधारित विपत् जनचेतना एवं जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने । विकासको योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा विपत् व्यवस्थापनलाई पनि समेट्ने । सकारका सबै तहहरूमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहयोगी एव समन्वयकारी संयन्त्रको स्थापना गर्ने । जलाधार संरक्षणको एवं व्यवस्थापनमा जोड दिने । विपत् व्यवस्थापनको लागि स्थायी प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न जिम्मेवार निकायको गठन गर्ने । खोज, उद्धार र राहत कार्यको लागि जिम्मेवार निकायहरूका पर्याप्त उद्धार सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने । राहत कार्यमा खटिने जनशक्तिको निरन्तर तालिमको व्यवस्थापन मिलाउने । विपत्सम्बन्धी नीति नियमहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने । विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको किटान हुनेगरी कानुन बनाउने । विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा विपत् व्यवस्थापनलाई समेत समावेश गर्ने । भू—उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६—२०८१) मा विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
यस योजनामा विपत् जोखिमबाट सुरक्षित र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भन सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवं गैरप्राकृतिक विपत् घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसको साथसाथै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विपत् उत्थानमैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी तथा सामुदायिक लगानी वृद्धि गरी समुदायस्तरदेखि नै उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, भवन ऐन २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, विपत् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, जलवायु परिवर्तन नीति २०६७, भू उपयोग नीति २०६९, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति २०७२, राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधार ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सीमान्तकृत समुदाय र व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी विपत्को जोखिममा रहेका छन् र विपतबाट सबैभन्दा बढी प्रावित हुनेगरेका छन् । स्थानीयस्तरमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रियामा यी समूहहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गरी समावेशीताको सुनिश्चितता गर्ने नगरपालिकाहरूको दायित्व भएकोले त्यसका लागि निर्धारण गरिएका रणनीतिक क्रियाकलापहरूका बारेमा नगरपालिकाहरूलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले यो जानकारी पुस्तिका तयार पारिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया