काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयात व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका पदाधिकारीहरुले बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्यलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । आवस्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुहरुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लले बताए । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्मासँग अध्यक्ष मल्लले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य–मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापारघाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामग्रीको उच्चतम प्रयोग हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकता दिँदैखेरि प्यानकार्ड पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लले बताए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापारघाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ । व्यापार गर्नेले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नलागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया