Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारथप वस्तु र सेवामा कर लगाउने तयारी

थप वस्तु र सेवामा कर लगाउने तयारी


काठमाडौं, फागुन ४
सरकारले थप वस्तु र सेवालाई करको दायराभित्र ल्याउने भएको छ । करको दर वृद्धि गर्दा थप जनअसन्तुष्टि बढ्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकताले सुझाव दिएका छन् भने उद्योगी र व्यापारीहरुले पनि दरभन्दा दायरा वृद्धिमा जोड दिएपछि सरकारले अब करको दायरा वृद्धि गर्ने भएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले पहिलो वर्षलाई विकासको आधार वर्ष र चालू यस दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रुपमा लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संघीय संसद्लाई सरकारको दुई वर्षको प्रगति र भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै भने, ‘सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच अघि बढाएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणाको कारण आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि थप वस्तु र तथा सेवामा कर लाग्ने भएको छ ।

अहिले पनि कतिपय वस्तु तथा सेवामा कर लागेको छैन भने सामान्य वस्तुमा पनि थप कर लगाएर जनतालाई नै असर पार्ने काम सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । सोही कारण अब सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो । करको दायरा वृद्धि गर्दा धेरै वस्तु तथा सेवाहरुले कर तिर्नुपर्नेछ । करको दायरा वृद्धि गर्दा व्यवसायीबाट पनि विरोध नआउने र कर संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहले करको दर वृद्धि गरेपछि व्यापक जनअसन्तुष्टि व्यक्त भएपछि केन्द्र सरकारको निर्देशनमा अधिकांश स्थानीय सरकारले वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिएका थिए । त्यस्तै एउटै वस्तु तथा सेवामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा करमा दोहोरो र तेहेरोपन पनि भएको थियो । त्यसलाई पनि सरकारले क्रमशः हटाउँदै लगेको छ ।

करको दायरा वृद्धि गर्दा विदेशी दातृनिकाय तथा सरकारसँग थप पैसा लिनका लागि सरकारले आफ्नो स्वाभिमान गमाउनुपर्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरु गर्ने सामथ्र्य बढाउँदै लैजान सक्ने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्दै गएको जिकिर समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत ३ वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ ।

यस्तै, विगत २० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ विन्दुले घटेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या, कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता आएको जिकिर पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कुल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार आगामी ३ वर्षमा, यसै अवधिमा सम्पन्न हुने, केही अलि लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुनेछ । तिनीहरुमध्ये रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रुपमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुद्रसम्म पुग्न, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । (प्रधानमन्त्री ओलीका सम्बोधनको पूरा पाठ पृष्ठ चार र पाँचमा)


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x