अर्थतन्त्रका चार खम्बा र यसको व्यवस्थापन
केशब आचार्य २०७९, वैशाख १८ ११:५४ 
काठमाडौं । अर्थतन्त्र देशमा गरिने समग्र आर्थिक क्रियाकलापको जोड हो । अर्थतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापबाट चलायमान हुने गर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई जतिसक्दो गतिशील हुन्छ अर्थतन्त्र त्योभन्दा धेरै गतिशील हुन्छ । आजका दिनसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाइहरूमा लगानी गर्न विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याए सरह बने ।
अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, दिगो र विकसित बनाउन मुख्यतः चारवटा विषयलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ । पहिलो वित्तीय नीति, दोस्रो मौद्रिक नीति, तेस्रो बाह्य क्षेत्र र चौथो वृद्धि । अर्थतन्त्रमा यीचार विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा यसको शिथिलताको वास्तविक कारण पत्तालगाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाइयो जुन देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी हो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ, विकास बैंकहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले तरलताको समस्या कुन अवस्थामा छ ? वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा थोरै भए पनि विकास बैंकहरू नै कम्फरटेबल छन् भन्ने देखाउँछ । यसैगरी लिक्यूड एसेस्ट (तरल सम्पत्ति) कमर्सियल बैंकहरूको २२ दशमलव ६७ प्रतिशत छ जुन विकास बैंकहरूको २३ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । सबै तथ्यांकहरू हेर्दा विकास बैंकहरू थोरै सहज देखिए पनि हामीले पनि तरलताको समस्या भोगिरहेका छौँ ।
स्वीकृत भइसकेको ऋण दिनै नसक्ने वा नयाँ ऋणको आवेदन पनि लिनै सक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका हुन् ? विकास बैंकहरूमा पनि सबै संस्थाहरूको एउटै अवस्था भने छैन । बैंकअनुसार फरक–फरक अवस्था रहेको छ । विकास बैंकहरूमा साना–साना कर्जाहरूको माग हुन्छ । स–साना कर्जा त अहिले पनि दिइरहनुभएको छ, तर ठूलो कर्जाको हकमा भन्ने हो भने अलि कठिन अवस्था छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि तरलताको समस्या नयाँ कुरा होइन ।
वित्तको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै पुनरावलोकन गरेर आकार १६ खर्ब ३२ अर्बबाट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्बमा झारेको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च जम्मा तीन खर्ब ४० अर्ब मात्रै छ । यो २२ प्रतिशत मात्रै हो । छ महिनाको सरकारी विकास खर्चको हेर्ने हो भने करिब १३ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको ६ महिनाको माइक्रोइकनमिक रिपोर्ट हेर्ने हो भने सरकारी खातामा करिब करिब दुई खर्ब ७८ अर्ब यत्तिकै बसेको छ । त्यो बजारमा आएको छैन । राजस्व संकलन भयो, सरकारी खातामा गयो तर बजारमा आएन । अब बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यालेन्स अफ पेमेन्ट इतिहासकै धेरै घाटामा छ ।
व्यापारघाटा आठ खर्ब ८० अर्ब छ । एक सय ४७ अर्ब मासिक व्यापारघाटा छ । नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ९ दशमलव ८८ अर्ब डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा १२ अर्ब डलरमाथि यो । रेमिट्यान्स सरदर महिनामा ७८ अर्ब मात्रै आउँछ, अघिल्लो वर्ष सरदर ८४ अर्ब आउँथ्यो । करिब सात प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
मौद्रिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने एक सय ७९ अर्ब छ महिनामा निक्षेप बढेको छ तर चार सय ९३ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेको छ । तीन सय १४ अर्बले निक्षेपभन्दा कर्जा बढी छ । कर्जा फेरि अधिकांश आयातमा गएको छ । यसले व्यापारघाटा बढ्दै गयो । बैंकहरूमा भएका निक्षेपहरू, बजारमा भएको तरलता सबै सञ्चित भएर सीमा नै पार ग-यो भने अर्कातिर सरकारी खातामा थन्किदै गयो ।
यहाँ ३० अर्बले निक्षेप बढ्दा ८२ अर्बले कर्जा बढेको छ । प्रतिमहिना ५२ अर्बको ग्याप छ । वास्तवमा यो माग र आपूर्तिको कुरा हो । हामीले जबसम्म माग र आपूर्तिलाई विषयमा समाधान खोज्दैनौँ तबसम्म यसप्रकारको अवस्था त आइरहन्छ । अहिले जुन समस्या देखिएको छ यो एउटा विषयमा मात्र सम्बन्धित छैन यो समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन खाले रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।
सर्वप्रथम सरकारले आयातको अवस्थातर्फलाई मध्यनजर गरी यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । जुन हाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन केही प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याउनु सरकारमार्फत नै ल्याइनु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा कसरी घटाउन निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रभावकारी व्यवस्था चाहिन्छ । जति कर्जा प्रदान गरिन्छ । त्यो ग्राहकले नमागी त दिने होइन । अहिले आयातमा ऋण धेरै गइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई केही कडाइ गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विभिन्न कुरामा हामीले सुविधा दिन सक्छौँ । बाहिर धेरै मुलुकहरूमा यस्तो सुविधा छ । धेरै देशहरूमा धरै कर तिर्नेलाई विभिन्न सुविधाहरू दिने गरिएको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नेहरूलाई सरकार वा राष्ट्र बैंकले कुनै सहुलियत प्याकेज दिनसक्छ । अर्थतन्त्र गाह्रो अवस्थामा पर्दा विशेष प्याकेज ल्याउने बाहिर जुन चलन छ त्यस्तै यहाँ पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने खालको नीति चाहिन्छ ।
नेपाल त जलस्रोतमा धनी देश हो । विद्युत् उपयोग गरेर इन्धन आयात घटाउनुपर्छ । क्लिन इनर्जी प्रयोग गरेर आयात हुने सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । बाहिरबाट ग्यास, इन्धन ल्याउन कम हुनेगरी विद्युत् उत्पादन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत् त हामीसँग छँदै छ, क्लिन इनर्जीजस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ । हामी नेपाल कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कुल आयातको १८ प्रतिशत खाद्यान्न मात्रै आयात हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । बीउबिजनमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ । मलमा नेपाल शून्य छ । मल नपाएर खेती गर्न किसानले पाएका छैनन् ।
हरेक वर्ष मलको समस्या देखिन्छ । कृषि औजार हामीसँग छैन । कृषि औजार उत्पादन कारखाना थियो, बन्द भयो । कृषिमा तीव्रतर विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर लगानी गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया