काठमाडौं । यो पटक निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेन । यद्यपि यस्तो शिक्षा एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्थ्यो । तर निर्वाचनका दिन यी स्वयमसेवकले गर्ने कामचाहिँ महत्वको नै रहेको मान्नुपर्छ । मत कसरी हाल्ने भन्ने कुरा मतदानकै दिन पनि सिकाउन नसकिने होइन । यदि विद्युतीय मतदान भएको भए त्यसै दिन सिकाइन्थ्यो । छिमेकी देश भारतमा केही पहिले मात्र पाँचवटा राज्यको निर्वाचन विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न भयो, जसमा बदर मतको संख्या एउटा पनि नरहेको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । किन हो नेपालले चाहिँ त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहेन । यसको अभ्यास नभएको पनि होइन । संसदीय चुनावमा राजधानीको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र विभिन्न उपनिर्वाचनहरूमा यसको प्रयोग भइसकेको थियो । अब यो प्रविधिको प्रयोग किन भएन भन्ने ठाउँ यो पटकका लागि सकिएको छ । यहीँबाट बदर मतको संख्या कसरी घटाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । बाकसमा परिसकेको मत बदर भेटिनु भनेको सानो कुरा होइन । एउटा मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग त गरेको तर त्यो काम नलाग्ने भएको अवस्था हो यो । यो एउटा दुःखद पक्ष नै हो ।
बितेका केही निर्वाचनमा मतदानको संख्या उल्लेख्य रहँदै आएको छ । संविधानसभादेखि गएको संसदीय चुनावमा पनि ७५ देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेका छन् । निर्वाचनका सन्दर्भमा यो धेरै खुशीको कुरा हो । तर, यता बदर मतको संख्याले भने त्यस्तो खुशी दिलाउँदैन । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि २० हजार स्वयंसेवक मतदाता शिक्षामा थिए जसका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आकलन थियो । त्यस्तो बेला त महानगरमा नै २४ प्रतिशतको संख्याको मत बदर भएको थियो भने यो पटक त्यस्तो शिक्षा दिइएको छैन । विगतमा स्वयंसेवक राख्दा विवाद आएकाले यसपालि आम सञ्चारमार्फत मतदाता शिक्षा दिइरहेको भन्ने आयोगको भनाइ छ । यो एक हदसम्म ठीक पनि होला । तर फेरि पनि दान भइसकेको मत बदर हुनु भनेको सानो र सामान्य विषय होइन । विगतको उदाहरण छ, प्रत्येक पछिल्ला निर्वाचनमा बदर मतको संख्या बढिरहेको छ ।
२०४८ सालको निर्वाचनमा तीन लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा दुई लाख ४४ हजार नौ सय दुई, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच लाख ६० हजार ११ र २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ दशमलव १८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा पाँच लाख ४८ हजार पाँच सय ७० र प्रदेशसभामा चार लाख ५० हजार चार सय ९४ मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार सात सय ७७ र प्रदेशसभातर्फ १४ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६८ हजार एक सय ९१ मत बदर भएको थियो ।
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूको गठबन्धन फेरिएको छ । यसले बदर मतको संख्या बढाउने सम्भावना देखाउँछ । विज्ञहरूका अनुसार पनि एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ । अझ गठबन्धनको पक्षमा भएका मतदातालाई आफ्नै उम्मेदवार र तिनका चिह्न भेटाउन गाह्रो छ । यस्तो बेला मतदाता शिक्षाको झनै आवश्यकता पथ्र्यो । त्यसै पनि यो पटक दलहरूले उम्मेदवार तोक्न र आयोगबाट पनि उम्मेदवारी तोक्न अरुबेलाको भन्दा यो पटक ढिला भएको छ । यसले दलबाट पनि मतदातालाई उचित शिक्षा दिने अवसर मिलेन । यसले बदर मत बढाउने संकेत गरेको हो । के–कसरी हुन्छ यसलाई घटाउनेतर्फ आयोग र दलहरूले पनि सोच्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया