काठमाडौं । नयाँवर्ष २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन मुलुकभर महोत्सवका रपमा मनाइयो । यो स्थानीय चुनावलाई राजनीतिकभन्दा विकास निर्माण र नागरिकसँग बढी सरोकार राख्ने मानिन्छ । हो पनि त्यस्तै । बरु केन्द्रीय सरकार नभए हुन्छ स्थानीय निकाय वा त्यो सरकार भएन भने जनजीवन चल्दैन भने पनि हुन्छ । यो विगत पाँच वर्षको अभ्यास हो । भनिएला देशले लामो समय स्थानीय निकायबेगर नै बिताएको थियो । त्यो काल नागरिकले आफ्ना सेवासुविधाबापत निकाय खोज्ने अवस्था पनि थिएन । गएको पाँच वर्षले भने त्यस्तो अभ्यास गरायो । त्यो चुनावमा अत्यधिक मत खसेको अवस्थाले पनि जनताको मनोदशा बुझाउँछ । त्यो निर्वाचनमा धेरै ठूलो प्रतिशतमा मत खसेको थियो । त्यो निर्वाचनमा जुन दलले स्थानीय तहमा बढी संख्या ल्याएको थियो त्यसैले राष्ट्रिय र प्रादेशिक चुनाव पनि जितेको थियो । देशमा नवनिर्माणका लागि यो ठूलो अवसर थियो । यो देस्रो चुनावमा त्योअनुसारको मत परेन । यसो हुनमा मतदाता नै बुथमा नआएका हुन् कि उनीहरु यहाँ थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवारको सम्वन्ध अरु चुनावभन्दा निकट रहेका मानिन्छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसले व्यवस्था गरेअनुसार यो चुनाव देस्रो अभ्यास थियो । संवैधानिक रुपले त उसले गरको व्यवथा सफल हुँदै गएको अवस्था हो तर दोस्रो पटक सम्पन्न यो चुनावमा अघिल्लोभन्दा बढीमत खस्नुपर्ने थियो । त्यसै पनि अघिल्लो चुनाव तीन चरणमा भएको थियो भने त्यसलाई बहिष्कार गर्नेहरुको सख्या पनि ठूलै थियो । अझ भन्ने हो भने त्यो चुनाव बम र बारुदमाथि सम्पन्न भएको थियो । बहिष्कारकर्ताहरुले सशस्त्र भनेका थिए । दिनहुँ बम पड्किने क्रम जारी थियो । एकै पटक १०–१२ दिनका लागि नेपाल बन्दजस्ता कमार्यक्रम घोषणा भएका थिए । मान्छेको आवतजावत भय ग्रस्त थियो ज्यानै हातमा राखेर मतदानस्थलसम्म जानुपरेको अवस्था थिए । तर यो पटक त्यस्तो केही थिएन । केन्द्रीय राजनधानीबाट मात्रै लाखौँ मान्छे आफ्ना स्थायी घर गएका थिए मतदानका लागि । वास्तवमा शुक्रबार सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरजस्ता घटना भए तिनलाई छिटफुट घटना भने हुन्छ । यद्यपि त्यस्तो पनि नभएको थियो भने राम्रो तर पनि पौने दुई करोड जनता घरबाट निस्किने क्रमममा केही अनपेक्षित घटना हुन्छन् नै । तर मतदानचाहिँ सोअनुसारको भएन ।
निर्वाचनअघि मतदाता मध्येको ठूलो संख्या मतदानबाट वञ्चित हुँदै छ भन्ने एउटा विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्योसख्या थियो ६० देखि ७० लाखको हाराहारीमा मतदानका दिन अनुपस्थिति रहेको संख्या पनि यति नै जस्तो छ । साठी लाख नागरिक अर्थात् मतदाता विदेशमा रहेका र पाँच लाख कर्मचारीले मत दिन नपाएका नपाएका देखियो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ६४ प्रतिशतमात्रै मतदान भयो । यसले के बताउँछ भने मतदान गर्ने इच्छुक मतदाताले पनि मतदान गर्न नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको हुनुपर्छ । यसको समुचित अध्ययन भएर त्यसको निदान गर्ने उपाय खोजियोस् । आउँदो केही महिनाभित्र देशमा दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यो संघीय संसद्को र प्रदेशको । त्यसमा कुनै पनि मतदाता छुट्नुहुन्न । आजको जमाना भनेको आधुनिक प्रविधियुक्त हो । त्यस्तो बेला पुरातन कालको जस्तो मान्छे नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संसारले अपनाएको पद्धति हामी पनि अपनाउन सक्छौँ । हेक्का रहोस् ! (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया